काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको प्रमुख चासो नै शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर्याउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानून बनाउनु पर्ने रहेको छ । 

आइतबार व्यस्त कार्यतालिका लिएर नेपालका प्रमुख दलका नेताहरुसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो चासो राखेका हुन् । उनले सरकार पीडित मैत्री बन्नुपर्ने, सरकारले नै संक्रमणकालीन न्यायको ऐनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा उठाएर संक्रमणकालीन न्यायका लागि संसदमा रहेको ऐनलाई समेत गिजोलिदिएका छन् । 

खासगरी संसदमा पेश भएको ऐन पीडित मैत्री नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आनकानी गरिरहेका बेला महासचिव गुटेरेसले त्यसलाई बल पुर्याइदिएका छन् । 

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतसँग कुराकानी गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

उनको पहिलो प्राथमिकता नै त्यही थियो । नेताहरुसँगको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र दिगो विकासलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति समक्ष नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समन्वय र सहकार्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नेपाललाई थप सहयोग र सहजीकरणको आशा बढेको बताएका थिए । 

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च विश्वास र सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको बताएका थिए । सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘नेपालको हावापानी, राजनीतिलगायत धेरै कुरामा उहाँ पहिल्यैदेखि जानकार हुनुहुन्थ्यो । वास्तवमा भेटघाट सौहाद्र्रपूर्ण र उच्च विश्वासको वातावरणमा सम्पन्न भएको छ।’ 

दुईपक्षीय हित र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समन्वय र सहजीकरणका विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी भएको पनि प्रचण्डले बताएका थिए । विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालमा परिरहेको असरहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि थप सहयोग र सहजीकरणको लागिसमेत कुराकानी भएको थियो । महासचिव गुटेरेसले विश्व शान्तिका लागि नेपाली शान्ति सेनाले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरेका थिए । 

उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनसमेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले महासचिव गुटेरेस समक्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

दुवै विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको प्रष्ट्याए । ‘नेपाल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छ’, घिमिरेले भनेका थिए ।  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताएका थिए । भेटमा महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको पीडा नजिकबाट हेर्ने र यसलाई एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए । 

उनले त्यसो भनिरहँदा संसदमा दर्ता भएको विधेयक भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरेको नौ वर्षपछि सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

सरकारले यति लामो समयपछि ऐन संशोधनको प्रयास गरेपछि पीडित र मानव अधिकार कानूनका जानकारहरूले स्वागत गरेका छन् । तर अहिले जारी भएको ऐन पनि अपूरो भएको टिप्पणी गरेका छन । 

खासगरी पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकारहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भनेको थियो । 

फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरवलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो । 

विदेशी र दातृ निकायहरूले हरेकपटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । देशभरका पीडितहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि राजनीतिक स्वार्थमा यो रोकिँदै आएको थियो । 

तर पछिल्लो पटक ऐन संशोधनको थालनी अनुसार विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । यद्यपि पीडितहरूले अझै पनि विधेयकमा केही कमजोरी रहेको र यो राजनीतिक दलहरूका बीचमा सम्झौता भएर आएको टिप्पणी गरेका छन् । 

विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा पीडित र जानकारहरूले शंका गरेका छन् । दफा २ को ४ मा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको कार्य सम्झनु पर्ने भन्दै ९ वटा अपराधलाई राखिएको छ । 

जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ । 

यही दफा अन्तर्गतको ५ मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ ।  

विधेयकमा भएको अर्को आपत्तिको विषय हो, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र, मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 यो व्यवस्थाले न्यायलाई निश्चित अवधिमा हदम्याद तोकेर बाँध्ने अनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्ने अवस्था छ । मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै विधेयकमा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । 

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ मिहनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । 

६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने भएका प्रमाणहरूको आधारमामात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने चिन्ता पीडित र जानकारहरूको छ ।