काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले धेरै नयाँ प्रावधानहरूलाई राख्दै सभाको भूमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो । 

समितिको मंगलवार बसेको बैठकले मस्यौदामाथि दफावार छलफल गर्दै यसलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतदाताहरू प्रदेश सभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखहरुप्रति जबाफदेही बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको उनीहरूसँग वर्षमा कम्तीमा एक पटक समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय उठाउनका लागि प्रादेशिक सरकार समय नाम दिएर छुट्टै समयको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी, महिलाहरूको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाभित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने प्रावधान पनि राखिएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले जानकारी दिए । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरूको पुनःनामाकरण गरी कार्यक्षेत्रहरूमा पनि फेरबदल गरिएको बताए । त्यसैगरी ऐन निर्माणमा सबै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘हामीले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनहरूको मस्यौदा तयार पारेका थियौँ । मस्यौदाको दफावार छलफल सक्यौँ । समग्र नियमावली, समग्र संशोधनले अन्तिम रूप पाउन त बाँकी नै छ । मस्यौदा माथिको दफावार छलफल मात्रै सकिएको हो यतिबेला । राष्ट्रिय सभाको गरिमा, मर्यादा र ओझालाई अझै उच्च बनाउने गरी, सम्मानित बनाउने गरी हामीले यो नियमावलीमा छलफल ग¥यौँ । बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा, ऐन कानून निर्माणमा हाम्रो सहभागिता कसरी हुने भन्ने कुरालाई ठोस ग¥यौँ । राष्ट्रिय सभामा ऐन, कानून निर्माण गर्ने एउटा मात्रै समिति छ, विधायन व्यवस्थापन समिति । विधेयकहरू जति पनि छन् त्यसमा आउँछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू त त्यहाँ सहभागी हुन्छन् । अरू समितिका सदस्यहरू त्यहाँ सहभागी हुन पाउँदैनन् अथवा संशोधन हालेपछि मात्रै जान्छन् । त्यसैले ऐन निर्माणमा सबै सहभागी हुने किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीलाई जसले निर्वाचित गर्छन् प्रदेश सभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखहरू यिनीहरू प्रतिको जबाफदेहिता हाम्रो त्यति देखिने थिएन । उनीहरूसँग हाम्रो समन्वय कसरी हुने ? जबाफदेही कसरी हुने ? उनको मत लिएर त हामी जितेर आयौँ । उनीहरू प्रतिको हाम्रो भूमिका, जबाफदेहिता के छ त ? त्यो बारेमा ठोस व्यवस्था थिएन । हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने, उनीहरूसँग वर्षमा कम्तीमा एकचोटी बैठक गर्ने । त्यहाँको विकास निर्माण, स्वास्थ्य आदिको बारेमा बुझ्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ एउटा । अर्को, उनीहरूको सवालको बारेमा प्रदेश र पालिकाहरूको सवालको बारेमा राष्ट्रिय सभामा पनि हामीले आवाज उठाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसलाई हामीले प्रादेशिक सरोकार समय भन्ने नामकरण गएर अगाडी बढ्ने भनेका छौँ । महिलाहरूको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभा भित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने भन्ने पनि नयाँ कुरा थपेका छौँ । महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधि सभामा जस्तै बोलाउने निर्णय गरेका छौँ । कतिपय वित्तीय सवालहरूमा पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने बनाएका छौँ । चार वटा समितिलाई हामीले पुनःनामाकरण तथा कार्यक्षेत्रहरूको पनि फेरबदल गरेका छौँ ।’

मस्यौदा समितिले अन्य धेरै नयाँ प्रावधानहरूलाई पनि राखेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको पद रिक्त भयो भने १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।