लुम्बिनी । नारायणी नदी पारी एउटा सानो गाउँ छ । वरिपरि जंगलले घेरिएको नदी किनारसँग जोडिएको त्यो गाउँ हो नेपाली भूमि सुस्ता । ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर कुल क्षेत्रफल रहेको सुस्ताको  १४ हजार हेक्टर नेपालीभूमि भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ । १९ हजार हेक्टर नेपाली भूमि विवादित छ । हाल ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बस्ती बसेको छ । जहाँ धेरै संरचनाहरुको अभाव छ । सुस्ताबासीहरुका दुःख पोखिसाध्य छैन । 

सुस्तापारी गाउँमा जानका लागि नारायणी नदीमा डुङ्गाको सहारामा आवतजावत गर्नुको विकल्प छैन । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण संरुचनाहरुबाट खुम्चिएका त्यहाँका स्थानीयहरु भारतीय बजारको निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

पछिल्लो समय प्राथमिक तहसम्म विद्यायल स्थापना गरिए पनि निम्न माध्यमिकदेखि माथिको शिक्षा आर्जनको लागि भारतको भेडेयारी भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्नेलगायत समस्याहरुलाई हल गर्न सरकारी योजनाको अनुभूति गर्न नपाएको सुस्ताबासी बताउँछन् ।

स्थानीयहरु भन्छन्, सरकारले दिएको एउटा सुरक्षा दस्ता हो, जसले बचेको बाँकी भूमि संरक्षण र यहाँका जनताहरुको रक्षा गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ । अर्काे अध्याँरोमा बसेका नागरिकलाई उज्यालो दिन सरकारले निर्माण गरेको सौर्य उर्जा ग्रिडले केही राहत दिए पनि जाडोयाममा हुस्सु लाग्दा काम नगर्ने गरेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम हुसेनले बताए ।

‘हामीले वर्षौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ, तर राज्यले सुन्ने प्रयास गर्दैन’, ‘सीमास्तम्भ स्पष्ट नभएको बहानामा भारतीय एसएसबीले नेपालीभूमिमाथि गर्दै आएको थिचोमिचो ज्यादती छ । जसलाई हामीले वर्षाैँदेखि प्रतिपाद गर्दै सुस्ताको जमीनलाई थोरै भए पनि बचाउन सकेका छौँ ।

सुस्ता आवतजावत गर्नका लागि नारायणीमा बन्न लागेको झोलुङ्गे पुल ८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । ढिलै भए पनि निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर पहिलो पटक गरिएको सर्वे १ हजार ८ सय लम्बाइअनुसार नभएर पछि १ हजार ५ सय ७५ मिटरमा निर्माण गर्दा पुलको सुस्ता गाउँपालिका वडा न ५ सक्करदेनहीतर्फ पिलर बर्सातमा बाढीले डुबानमा पर्ने भएकाले पुलको आवतजावत सहज नहुने सुस्ता बचाउ अभियन्ता तथा सुस्ता गाउँपालिका वडा नं ५ का वडा सदस्य हुसेनले बताए । 

सुस्ताको अस्तित्व बचाउनका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै सरकारको सुस्तालाई हेर्ने नजर नै फरक रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले बताए । उनले सरकारले विवादित भन्दा बाहेकको भूभागको विकासका लागि कुनै पहल नगर्दा आफूहरुलाई सरकारले हेपेको अनुभूति सुनाए । 

स्थानीय समाजसेवी तथा अभियानकी प्रखर महिला नेतृ लैला बेगम सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी नभएको भए बाँकी नेपाली भूमि पनि भारतीयले अतिक्रमण गर्ने बताउँछिन्।

‘पटक–पटक नापनक्सासहित स्थानीयहरुले स्तम्भ बनाउन हामीले सरकारसँग माग गर्‍यौँ’, उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँमा अनशन बस्दा सुस्तावासीले ज्यानसमेत गुमाउनु पर्याे । बिडम्वना, सरकारले सुस्ता भूमिको रक्षाका लािग सीमास्तम्भ बनाउन भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न कुनै चासो नदेखाएको जिकिर गरिन् ।

राज्यले विभेद गरेको दुःखेसो
सुस्ताबासीहरु भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणको चपेटा मात्रै होइन, भौतिक आक्रमण र नैतिक दबाबको सास्ती खेप्दै आएका छन् । जसको असुरक्षाका बाबजुद नेपाली भूमि बचाउन नेपालीहरु जंगेपिलर जस्तै बनेर बस्दै आएका छन् । सुस्ताबासी दुखेसो गर्दै भन्छन्, 'हामीहरुलाई राज्यलेसमेत विभेद गरेको छ ।' 

दुई देशका स्थानीय प्रशासनको सहमतिमा २०६२ सालमा अस्थायी सीमा तोकेर तत्कालका लागि समस्या समाधानको उपाय निकालिए पनि भारतको चपेटाबाट सुस्ताले मुक्तl पाउन सकेको छैन । धनैया रेता गाउँको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जग्गासहितको जंगल क्षेत्र कसैले पनि जोतभोग नगर्ने समझदारी भएको र छलफलमा भारतीय पक्षले आधा–आधा बाँडेर लिन प्रस्ताव राखेपछि सुस्ताबासीले त्ससको विरोध गरेपछि दुवै पक्षले भोगचलन नगर्ने सहमतिमाथि धावा बोल्दै एसएसबीले अतिक्रमण गर्ने प्रयास निरन्तर हुँदै आएको उल्लेख छ।