मोरङ । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनको तातो लाग्न थालिसकेको छ । त्यसका लागि आगामी फागुन ७ गतेदेखि महासमिति बैठक बस्दैछ । यो महासमितिले विधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने भएकाले नेताहरु धमाधम राम्रो विधानका लागि जुटिरहेका छन् । 

सोही क्रममा कांग्रेसको कोशी भेलाले केन्द्रीय सभापति छान्न क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

कांग्रेस नेताहरुको सुनसरीको इटहरीमा शनिबार आयोजित ‘लोकतन्त्र संवाद’ ले आफ्नो सभापतिलाई सबैले छान्न पाउने गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पनि मतदान गर्न पाउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो । 

भेलाले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले पनि वडा तहदेखि नै निर्वाचित हुँदै जानुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
  
भेलामा आगामी महासमिति बैठकको अजेन्डाका विषयमा छलफल भएको छ । केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय प्रतिनिधिद्धारा बहुमतद्धारा चुनिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, अवसरबाट वञ्चित व्यक्ति नै समानुपातिक सूचीमा हुनुपर्ने, वडा तहलाई मजबुद बनाउँदै पार्टीले केन्द्रीय मूल्याङ्कन विभाग बनाउनु पर्ने र व्यवस्थित तरीकाले प्रविधिको प्रयोगमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए । 

पार्टीमा सुशासन कायम गर्दै आचरण राम्रो भएका व्यक्तिहरुलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने सहभागीको सुझाव थियो ।
 
कोशी प्रदेशका सबै १४ ओटै जिल्लाबाट २८ ओटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि, जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापतिसहित पदाधिकारी, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम भएको हो । 

नेपालमा संघीयताका सवालहरु, नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, नेता र जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, नेताको चरित्रलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने, पार्टी विधानमा सुधार परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु, विधानमा समेट्नुपर्ने वैकल्पिक अवधारणा सम्बन्धी विषयहरुमा समूहगत छलफल भएको थियो । 

उक्त छलफलबाट आएका सुझावलाई आगामी फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तावको रुपमा लगिने सहभागी कांग्रेस धनकुटाका उपसभापति निर्मल ओझाले बताए । 

आठ तहको सांगठनिक संरचना भद्दा भएको हुनाले यसलाई चुस्त र छरितो बनाउन अनावश्यक सांगठनिक संरचना विधान संशोधनमार्फत हटाउनु पर्ने भन्दै ओझाले भने ‘वडा, प्रदेश र संघको टिकट वितरणमा माथिल्ला समितिहरुको निर्णायक भूमिकालाई अन्त्य गर्दै जुन तहको टिकट वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यही तहमा रहेका सक्रिय सदस्यहरुको बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने’ बताए । 

त्यसैगरी आम मानिसको चाहना युवा नेतृत्व रहेकाले अबको पार्टी नेतृत्व युवा पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने कांग्रेस झापाकी महासमिति सदस्य उमा शिवाकोटीले बताइन् । 

उनले भावी नेतृत्वको विषयमा छलफल हुँदा आम नागरिक कार्यकर्ताको मन जित्दै परिवर्तनलाई स्वीकारेर अघि बढ्न सक्ने भावी नेतृत्वको विषयमा महासमिति बैठकमा छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।  

झापाका महासमिति सदस्य मेदिनी सिटौलाले संघीयतामा कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, संघीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन लैजानु पर्नेमा जोड दिइएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरु जनता केन्द्रित हुनुपर्ने र सुशासन तथा पारदर्शी भएमात्र विश्वासी हुने बताए । 

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु तलैबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्नेमा बढी जोड दिइएको उनले बताए । सुविधा आफ्नो लागि आफैँले लेखेर राख्ने नभइ तल्लो तहबाटै चुनिएर आउनु पर्नेमा दबाब दिने निर्णय गरिएको सिटौलाले बताए ।

त्यसैगरी इलाम रोङ गाँउपालिका अध्यक्षसमेत रहेका सुवास तामाङले पार्टी नेतृत्व चिन्तित हुनुपर्ने र जनतासँग पार्टी नेतृत्व पुग्नुपर्ने बताए । 

सहभागीबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई महासमिति बैठकमा उठाउनु पर्ने कार्यक्रमका सभापति साथै कांग्रेस सुनसरीका जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले बताए । 

पाँच सय भन्दा बढीको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा रमेश अधिकारी र नारायण भट्टराईले दुई ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यपत्रमा आधारित रहेर समूहमा रहेर छलफल भएको थियो ।