काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको बताएका छन् । मङ्गलवार भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको बताउँदै उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको बताए । उनले सरकारले उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध काम शुरु गरिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका हुन्छ । स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको बताए ।

 उनले पुनः निर्माण गर्नका लागि ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जनघनत्व र संरचनाहरू काठमाडौं महानगरपालिकामा छन् । १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठुलो मात्रामा क्षति भयो । यो देशकै सङ्घीय राजधानी पनि हो । त्यस कारण हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ । यसको लागि करिब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमध्ये ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’