काठमाडौँ ।  टङ्कमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ ।  गत मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व महालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । उनले एनसेल शेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिएको भए पनि समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय माग गरेकाले माघ १५ सम्म समय थप गरिएको बताइन् । 

उनले सरकारले दिएको समय अवधि माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले शेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा समिति अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा रहेको बताइन्। उनले समितिलाई सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकाले खरिद सम्झौतामा उठेका सबै विषयहरूको बारेमा जवाफ आउने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास रहेको बताइन् । 

मन्त्री शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइन् । उनले कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरिन् । उनले एमडीएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक भएको सरकारको धारणा रहेको बताइन् । उनले सरकार प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लागि रहेको बताइन्।

उनले भनिन्,‘एनसेल प्रकरणमा चुडामणिशर्माको नेतृत्वको समितिले अध्ययन र छानबिनको काम गरिरहेको छ । समितिलाई एक महिनाको अवधि दिएको थियो । एक महिनाको अवधिमा प्रतिवेदनको पूर्णरुप तयार नपारेकाले माघको १५ गतेसम्म समय थप गरिएको छ । उहाँहरूले माघको १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति जुटेको छ । यो अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा रहेको हुनाले सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने खरिद सम्झौतामा भएका दुवै पक्षका कागजहरू, पारदर्शिताका उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो । त्यस्तै,मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर जुन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । कयौँ ओभर साइड एजेन्सीहरूले पनि छानबिन गरिरहेको मन्त्रालयले छानबिन गरी निष्कर्ष निकालेको हुँदा (एमडीएमएस) आवश्यक डिभाइसहरू नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रिपोर्टिङ गरेका छौं । एमडीएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक छ भन्ने सरकार र मन्त्रालयको धारणा हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । तर प्राविधिक कारणहरूले यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागि रहेका छौं ।’

उनले अर्बौँ अनियमितताको आशङ्का गरिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको र एमडीएमएसबारे छानबिन भइरहेको बताइन्। उनले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेर संवैधानिक निकायबाट समेत छानबिन भइरहेकाले कार्यान्वयन रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयले पनि कानून र कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले यो लागू नभएको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।