काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सटही सुविधा नदिँदा निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले ६ महिनादेखि विदेशी सटही अनुमति पाएको छैन । 

उक्त सुविधा नपाएर भुक्तानी रोकिँदा एनसेलले व्यान्डविथ बिक्री गर्दै आएको सिङ्गापुरको अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन इन्टरनेसनलले १५ दिनभन्दा धेरै समयदेखि व्यान्डविथ आयात नै रोकिदिएको छ । 

अहिले एनसेलले टाटालाई मात्रै व्यान्डविथ बापत करिब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । टाटाबाहेक अरु ब्यान्डबिथ बिक्रेता, कन्सल्टेन्सी र इक्विपमेन्ट लगायतको समेत गरी एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको भुक्तानी बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

सेवा प्रवाहपछि पनि टाटाले एनसेललाई छिटो बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिँदै आएको छ । ‘लिगल नोटिस’ नै पठाएर तत्कालै भुक्तानी नगरेमा कानूनी कारबाहीमा जाने समेत टाटाको चेतावनी छ । 

टाटाले इन्टरनेट आपूर्ति रोके पनि अहिले अरु सेवा प्रदायकबाट किनिएको ब्यान्डविथबाट एनसेलले सेवा सूचारु गरिरहेको छ । तर, बक्यौता बढ्दै जाँदा अरु सेवा प्रदायकले समेत इन्टरनेट रोकेको अवस्थामा भने सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ । 

किन दिँदैन प्राधिकरणले सटही अनुमति ? 

अहिले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मोबाइल सेपा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता विवाद छ । सेवा प्रदायकहरुले तीन वर्ष अघिदेखि मात्रै प्रयोग गरेको ‘टेक न्युट्रल फ्रिक्वेन्सी’ ब्यान्डबापतको दस्तुरलाई १८ वर्षअघिदेखि प्रयोग गरेको भनेर प्राधिकरणले बिलिङ गरेपछि यो विवाद सिर्जना भएको छ । 

यो विवादमा सेवा प्रदायकहरु अहिले अदालतमा छन् । उनीहरुले २०७८ सालदेखि मात्रै त्यस्तो सेवा प्राप्त गरेको भन्दै त्यसभन्दा अघि समेत बिल पठाउनु अन्यायपूर्ण रहेको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ । अदालतमा विचाराधिन विषयको टुंगो नलागेसम्म भुक्तानी नगर्ने अडानमा छन् । 

तर, प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौता मानेर उक्त बक्यौता भुक्तानी नभइ सटही सुविधा नदिने अडानमा छ । प्राधिकरणले एनसेललाई मात्रै प्राधिकरणले ८४ करोड रुपैयाँ बक्यौता कायम बिल पठाएको छ । अहिले ७ महिनादेखि त्यसमा थप व्याज र जरिवाना समेत जोडेर पठाएको छ । 

सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले अहिले विदेशी इक्विपमेन्ट वा सेवा प्रदायकहरुलाई भुक्तानी गर्न सुरुमा प्राधिकरणबाट सटही सिफारिस लिनुपर्छ । उक्त सिफारिस मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक पुगेपछि मात्रै सटही सुविधा पाइन्छ । विवादित विषयमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयलाई लिएर इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्दा सेवा नै रोकिनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।