काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजन, सङ्घीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यी निर्णयहरूलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरू बीचको सहकार्यलाई नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै उनले भने – ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले थप सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारहरू बीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने । अन्तरसंवाद, छलफल लगायतका कुराहरूमार्फत अथवा नियमित सम्पर्कमार्फत समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी अर्को निर्णय भएको छ । प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेका दुई वटा ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने केही आवश्यकता देखिएको छ । त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने । नेपाल प्रहरी ऐन अहिले तर्जुमाको चरणमा छ । स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा छ । यी दुवै ऐनहरुपनि शान्ति सुरक्षासँग महत्त्व राख्ने ऐन भएको हुनाले त्यसलाई यथाशीघ्र छिटो अरू ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने र यी भएका निर्णयहरूलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा यी निर्णयहरू पठाउने गरी आज निर्णय भएका छन् ।’
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बैठकले माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडी बढाउने बताए । उनले सो समितिको बैठकपछि प्रहरी समायोजन समिति बन्ने र सो समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताए । उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडी बढाउने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने – ‘आजको बैठकले माघको १७ गते राष्ट्रिय समन्वय समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र त्यो बैठकबाट तुरुन्त प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडी बढाउने निर्णय आज भएको छ । प्रहरी समायोजन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी २०८० को नेपाल प्रहरी ऐनको लागि विधेयक पनि अहिले मस्यौदा भइराखेको जानकारी पनि हामीलाई गराए । साथसाथै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडी बढाउने आजको बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक पछि तुरुन्तै प्रहरी समायोजन समिति बन्नेछ । प्रहरी समायोजन समितिले प्रहरी समायोजन कार्य आरम्भ गर्नेछ ।’
उनले प्रदेश सरकारहरूले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू खोजिरहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरूले पटक–पटक सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
