काठमाडौँस्थित नयाँबानेश्वरको मिलन चोकभित्रको बस्ती । त्यस बस्तीमा समाजका दिग्गजहरु नै बस्छन् । करिब पाँच–छ वर्षअघि मेलम्ची खानेपानीले पाइप ओछ्याउँदै आयो । भित्री गल्लीमा स्थानीयले घरघरबाट पैसा उठाएर ब्लक हालेका थिए । मेलम्चीका ठेकेदारले लथालिंग पारेर छोडिदिए । आज बन्ला छैन, भोलि बन्ला छैन अति भएपछि मेलम्चीको अफिसमा गइयो । कुरा राख्दा त हाकिमले सातो खाए । विकास विरोधी भन्ने ट्याग लाग्यो बिचरा टोलबासीलाई ।
टोलमा डेरा बस्ने एक जना विकासे कर्मचारीलाई दाताका शर्तहरु राम्ररी थाहा रहेछ । उनले यस पंक्तिकारलाई एसियाली विकास बैंकको मूख्यालय मनिलामा ईमेल लेख्न उक्साए । ईमेल पठाइयो । अर्को दिन उक्त ईमेल एडीबीको नेपालस्थित कार्यालयमा फरवार्ड भएछ ।
ईमेलमा बाटो भत्काएर छोडिएका कारण बालबालिका तथा अशक्तहरु सताइएको विषय समेटिएकाले दाताहरु गम्भीर बनेछन् । एडीबीले मेलम्चीलाई तुरुन्त छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनू भन्ने आदेश नै दिएछ । आखिर साहुका अघि ती अस्ति सातो खाने हाकिमसाब् पनि लुरुक्क परेछन् ।
भोलिपल्ट उज्यालो नहुँदै टोले डनहरु बोकेर ठेकेदारहरुले टोल घेरा हाले । दिग्गजहरु दुलोमा पसे । फस्यो को त भन्दा ईमेल पठाउने मान्छे । मान्छे घरभित्र छ, बाहिर टोले डनहरु छन् । निस्के कुटाइ खाने डर । निस्किएन । एकैछिनमा डेराबासी नामर्दको यत्रो हिम्मत भन्ने बोली सुनियो । घरभेटी चुँइक्क बोल्दैनन् । एकछिनपछि मुचुल्का बनेछ । टोलमा केही समस्या छैन, एउटा बेकामेले त्यत्तिकै ईमेल पठाएछ भन्ने भाषामा मुचुल्का बन्यो । दिग्गजहरुले सही गरे ।
थप वर्षदिन बाटो त्यस्तै रह्यो । चुनावी माहोलमा वडाले रातारात बनाइदियो । त्यतिबेला फेरि अर्को प्राविधिक त्रुटि भयो । अस्ति मेलम्चीले हालेको पाइप बाटो ढलान गर्नेले कच्याककुचुक पारिदियो । पिच गर्नुको साटो ढलान ठोकिदियो । दिग्गजहरु चुँ गरेनन् । त्यसको ५–७ महिनापछि फेरि मेलम्चीको अर्को ठेकेदारले बाटोको बीचभागबाट ढलान काट्यो । पाइप फेरि घुसाइयो । वडाले अर्को बजेटमा त्यो बीच भागमा पनि ढलान त हाल्यो तर बाटो भिरपाखाको घोडेटोजस्तो बन्यो । हिजो नातिनातिनाहरु गुडगुडेमा राखेर यताउता गराउने दिग्गजहरुमाथि अर्को दुःख आइलाग्यो ।
यो कुनै दूरदराजको घटना होइन । संघीय संसद भवनभन्दा १३ सय मिटर उत्तरपूर्वको एउटा सानो बस्तीको वास्तविकता हो । त्यही संसद भवनमा नेताहरु देशलाई सिंगापुर बनाउने भाषण गर्दछन् । वर्षमा पाँच खर्बको बिजुली नै बेचिन्छ भन्छन् ।
त्यही टोलमा एउटा सडकमा देशले ऋण लिएको पैसा यो वा त्यो बहानामा खर्च हुन्छ । कहिले भत्काउनमा, फेरि बनाउनमा, फेरि भत्काउनमा, फेरि बनाउनमा । देख्दादेख्दै एउटै सडकमा एउटै सरकारले चार पटक खर्च गर्यो । टोलमा कोही चुइँकेनन् । कारण पैसा सरकारको थियो ।
तिर्नुपरे पनि मैले मात्र पर्दैन, सबै मरेका ठाउँमा मरौँला नि, एकजना निवृत्त प्राविधिकले बढो रवाफ दिँदै भनेको पनि सुनियो । त्यो सडक बनाउने मन्त्रालयकै सहसचिव भएर सेवा निवृत्त थिए उनी । टोलका भयंकर समाजसेवी, अझ धर्मात्मा पनि ।
यस्तो छ देशको अवस्था ।
उता विदेश जान र भाषण गर्न नेताहरु सधै उद्दत रहन्छन् । गफैगफमा विश्व समुदाय सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् । यस्तै प्रतिबद्धतामध्ये एउटा हो, सन् २०२० देखि २०३० बीचको एक दशकमा नेपालमा सडक सवारी जोखिममा ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेको संख्यामा आधा कम पार्ने ।
सरदर एक लाखमा ८ जनाको सडकमै ज्यान जाने सरकारी तथ्यांक छ । सरकार यति बदनाम छ कि उसको तथ्यांकलाई कुनै विदेशीले पत्याउँदैनन् । सरकारकै जस्तो अर्को तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिन्छ ।
उसले नेपालमा प्रतिलाखमा १५ जनाले सडक जोखिममा ज्यान गुमाउने बताउँछ । कसको कुरा पत्याउने ? विदेशीले त संयुक्त राष्ट्रसंघकै कुरा खान्छन् ।
यतिसम्म पनि लाचार छ हाम्रो सरकार । कमसेकम तथ्यांक त अद्यावधिक गरोस् । यो तथ्यांक सही हो र तिमीले भनेको मिथ्यांक हो भन्न पनि सक्दैन ।
तिम्रो शरीरमा पाँच ओटा कोठी छन् भन्छ, पराइ । हामी हो हो भन्छौँ । कोठी गनेर तीन ओटा मात्रै छन् भन्न सक्दैनौँ । कस्तो बिडम्बना ?
