काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई.भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू, गरिब सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, राजनीतिक नेताहरूलाई उनी रुलै गरेका जालसाजी, ठगी वा गुटको निम्ति कारबाही गर्न थाल्यो, राजनीतिक दलका नेताहरू कराउने, त्यो गर्न पाइन्न भनेर । हुने खाने वर्ग, जसको राज्यमा पहुँच, उनीहरू कारबाहीमा परे भने ठूलाठूला संस्थाहरूले र अरूले वक्तव्यबाजी गर्ने, कारबाही गर्न हुन्न भनेर । कर्मचारी कारबाहीमा परे भने कर्मचारी सङ्गठनले कराउने, त्यसो गर्‍यो भने जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठहर्‍याउने ? त्यही सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू ? त्यो गरिब सुकुम्वासी, भूमिहीनहरू ? हामी केही काम गर्न थाल्यौँ भने खबरदार, कारबाही गर्न पाइँदैन, राजनीतिकलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन, कर्मचारी, ठुला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि गर्न पाइँदैन भनेपछि गडबड हुन्छ नि । त्यस्तो खबरदारी गर्नेहरूलाई पनि सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताए । उनले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरी संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए । 

उनले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताए । उनले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमँ पेस गर्न लागेको बताए । 

निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब सकिसकेकाले संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि औचित्य पुष्टि हुने गरी हामीले नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सदुपयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । नत्र भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले जसरी जारी गरिरहेका छाँै, हरेक ठाउँमा सेवा लिन जाँदा उही फिंगरप्रिन्ट दिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य हुँदैन, त्यस कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैसँग इण्टिक्रेट गर्ने र अरूलाई पनि सेवा त्यही ढङ्गले दिन त्यसकै लागि जैविक र व्यक्तिगत विवरण दिन नपरोस् भनेर त्यसको पनि तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले अरू ऐनको पनि तयारी गरिरहेका छौँ । हामी केही समयपछि, प्रहरी समायोजन केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ । नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्मा पठाएर यही संसद्मा हामी पठाउँदै छौँ । ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ, त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसद्मा पठाउँदै छौँ । ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसलाई पनि हामीले यही पाल्र्यामेण्टमा पेस गर्दछौँ । निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब करिब फाइनल चरणमा पुगेको छ, यही संसद्मा पठाउने गरी विधेयक पठाउने तयारीमा छाँै । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा चरणको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छौँ । यसलाई पनि अघि बढाउँदै छौँ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा छ । समग्रतामा सरकारको कामलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका निम्ति र हाम्रो गृह मन्त्रालयको सुधार कार्य योजना बनाइ काम गरेका छौँ ।’