काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले तयारी बिना शिलान्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको होडबाजीले आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर शुक्रवार काठमाडौँमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले तयारी बिनाका आयोजनाहरू शिल्यानाश गरी ठेक्का लगाए अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्व माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले आयोजना बनाउन लागेको देखाउनको लागि जबरजस्त निवेदनको आधारमा आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन विना शिल्यानाश गर्न हतार गर्दा निर्माणमा समस्या भएको बताएका हुन् । उनीहरूले तयारी बिनाका आयोजनाहरू शिल्यानाश गर्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय ठुला आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताए । उनीहरूले गौरवका आयोजनाको नाममा आयोजना दर्ता गर्ने तर आयोजना निर्माणको स्रोत सुनिश्चित बिना बजेटमा समावेश गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए ।

 उनीहरूले आयोजनाहरूमा समेत राजनीतिकरण हुँदा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेका बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको सोच नआएको बताए । उनले मुलुकको विकासको लागि आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वमा सोच भन्दा पनि राजनीतिकरणमा बढी चासो रहेको बताए । उनले विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव, कमजोर क्षमता र उत्तरदायित्व सबैमा कम रहेको बताए । 

उनले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने चेतलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पुर्‍याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नु भएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने बताए । उनले विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको दाबी गर्नुभयो । उनले आयोजनाबाट कति मानिसहरू लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गर्ने गरेकाले आयोजना कार्यान्वयन नसकेको बताए । उनले सरकारले आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसद्मा पेस गर्ने चरणमा रहेको बताए ।

उनले भने,‘विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव,कमजोर क्षमता भन्यौँ तर विकास निर्माणको काम तीव्रता दिन उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र,सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमा कम रहेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ विकास गर्‍यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पुर्‍याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्छ । विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । राजनीतिक इकोलोजी हुने बित्तिकै मैले ल्याएको आयोजना हो भन्ने गरिन्छ तर त्यहाँका जनताको आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कुरा हेरिएको हुँदैन । त्यो आयोजनाबाट कति मानिसहरू लाभान्वित हुन्छ भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गरेपछि कसरी त्यो आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो कारणले सरकारले आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बजेट छुटाउन सक्यो भने ठुला आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि विकास आयोजनाहरूको पूर्ण रूपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको बताए । उनले सबैलाई आयोजनाहरूको उद्घाटन भन्दा पनि शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको भए पनि आयोजनाहरू शिल्यानाश नगरे पनि हुने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिल्यानाश गरेर ठेक्का लगाई दिए जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको बताए । उनले आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि आयोजनाहरू अलपत्र अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर हुँदा पनि ठुला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन पक्षमा सक्षम नभएको दाबी गर्नुभयो । उनले आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानुनहरू जटिल भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद लगायत वन ऐन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘विकास आयोजनाहरूको पूर्ण रूपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिल्यानाश गर्न हतार हुने गरेको छ । सबैलाई आयोजनाहरूको उद्घाटन भन्दा पनि शिल्यानाश गर्न हतार हुन्छ । आयोजनाहरू शिल्यानाश नगरे पनि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिल्यानाश गरेर ठेक्का लग्यो भने जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने कारण स्रोतको बजेटमा व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । त्यो कारणले गर्दा आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा गयौँ । आयोजना बनाउने योजनामा बढी समय खर्चे पनि काम सम्पन्न गर्न कम समय भए पुग्छ । नेपालको सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर छ । निजी क्षेत्र पनि सक्षम छैन । निजी क्षेत्र मेसिनरी लगायत निर्माण सामग्रीको हिसाबमा सक्षम भए पनि आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानुनहरू जटिल छन् । वन तथा अन्य ऐनहरूको कारणले पनि आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानुनी प्रावधानलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सरकारको लगानीले मात्रै ठुला पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फ्युयालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा गरी आगामी ६ महिनामा सबै पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको बताए । उनले १५ औँ आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले १५ औँ आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरूको समेत समीक्षा गर्ने बताए । उनले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अहिले शुरु भएका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरी वृहत् र छलफल भइरहेको बताए ।

उनले १६ औँ योजना संरचनागत रूपान्तरण गरेर लैजान १५ औँ योजनाको संरचना भन्दा फरक हिसाबले ल्याएको बताए ।