काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने बताए । 

उनले राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा मात्रै जनयुद्ध भएको बताए । उनले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले जनताले आवाज राख्न र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार सो बेलामा पनि रहेको भन्दै जनयुद्धको औचित्य नरहेको जिकिर गरे । उनले हिंसा किन गरेको थियो भन्ने कुरा हालसम्म पनि पुष्टि गर्न नसकेको बताए । उनले युद्धका पीडितहरूले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले साह्रै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ । धेरै जटिल अवस्था । एउटा त, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । हिंसा भयो देशमा । हिंसा किन र केका लागि भयो ? त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेको छैन । जनताले आवाज राख्न, बोल्न पाएन, बोलेर आफ्ना कुरा र हित राख्न पाएन भन्ने अवस्था थिएन । संविधानले बोल्ने अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार दिएको थियो । र आफ्ना कुरा राख्ने अधिकार दिएको थियो,हिंसा किन गर्नुपर्‍यो, त्यो पुष्टि अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । अनि हिंसा भयो, त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गर्न र ल्याउन सकिने सरकारमा पुग्न सकिने, सरकारमा पुगेर आफ्ना नीति, देश र जनताको पक्षमा बनाउन सकिने अवस्था थियो । संविधानले शान्तिपूर्ण बाटाहरू बन्द गरेको थिएन । संवैधानिक हिसाबले नै बाटाहरू उपलब्ध थिए । त्यस्तोमा हिंसा रहर हुन, लहड हुन सक्दैन । हिंसा भयो । यो कुनै राणा शासन थिएन, पञ्चायती थिएन । सङ्गठन गर्न नपाइने, बोल्न नपाइने, विचार व्यक्त गर्न नपाइने अवस्था थिएन । अनि फेरि हिंसा किन गर्नुपर्‍यो ? अलिक पछि हिंसा बिसाएर फेरि आउनुपर्‍यो । बिसाएर त्यही प्रणालीमा आउँदा ०६३ सालमा हिंसा शुरु गरेको मिति ०५२ सालमा हुँदा ०६३ सालमा आइपुग्दा केमा फरक परेको थियो ? के कारणले फेरि त्यही व्यवस्था, त्यही प्रणालीमा आउनुपरेको थियो । त्यही संसद्मा नलडीकन हिस्सा लिइयो । सरकारमा चुनाव नलडी पुगियो । अनि हिंसा छोडियो । के भएर ? किन त्यत्ति थियो । त्यसको उद्देश्य । पाल्र्यामेण्टमा अच्छाखासा सिट सङ्ख्या ? र सरकारमा राम्रो हिस्सा । अरू त केही प्राप्त गरेको देखिँदैन । भनेपछि हिंसा किन गरेको थियो अहिलेसम्म पुष्टि छैन । तर १७ हजार मानिस मारिए । मानव अधिकारको भयावह उल्लङ्घन भयो । मारिने १७ हजारको कुरा बेग्लै हो, धेरै घाइते, अशक्त भए, अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन् । कोही वर्षौँसम्म बिस्तारमा परेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो । हिंसाको मात्रै कुरा होइन, आतङ्क बेग्लै खालको थियो । मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन् । सदरमुकाम गए, सदरमुकाममा बस्न सकेनन् राजधानी आए, राजधानीमा बस्न सकेनन् विदेश पलायन भए । विदेश पलायन हुने कुराको लस्कर त्यहाँबाट शुरु भएको हो । भयावह हिंसा भयो । राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको सत्ता रहेछ । जम्माजम्मी सत्ता । सरकार रहेछ, सांसद रहेछ । चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ । अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने ?’

अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून १८ वर्षसम्म नटुङ्गिनु विडम्बना भएको बताए । उनले हिंसा मच्चाउनेहरू सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दा समेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसङ्गत हो ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले लोकतन्त्र काँग्रेसलाई मात्रै आएको बताए । उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा रहेको बेलामा किन शान्त प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले लडाइँ दुई÷दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गरेको आक्षेप लगाए ।

उनले भने, ‘आज ट्रान्ज्सिनल जस्टिसको कुरा छ । ट्रान्ज्सिनल जस्टिस १८ वर्षसम्म नटुङ्गिएर यत्तिकै पर सारेर बस्नु हुने कुरा हो । पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मच्चाउनेहरू सरकारमा उहिले नै गइसके । १८ वर्षअघि शासक भइसके । पीडित जस्ताको त्यस्तै । डेमोक्रेसी काँग्रेसलाई आयो हामीले देख्यौँ, तर सघाइते, अपाङ्गलाई आएन । हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा किन उपलब्ध गराउँदैनौँ । राज्यको तर्फबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू, हिंसा मच्चाउनेहरू, विद्रोही भनिनेहरू पनि सरकारमा नै छन् । दुई वटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्, किन टुङ्गिँदैन । किन पीडितले न्याय नपाउने ? टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा छन्, मिलेका छन् त । लडाइँ केका लागि दुई,दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि नै रहेछ । हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याऔँ भनिरहेका छाँै ।’

अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको नीति राजनीतिक हितहरूका लागि मात्रै रहेको बताए ।