नेपाली कांग्रेसमा अहिले जस्तो परिस्थिति देखिराखिएको छ इतिहासमा कांग्रेसलाई अजेन्डा र सैद्धान्तिक रुपमा यतिधेरै बेबारिसे कहिल्यै महसुस गरिएको थिएन । कांग्रेसमा अहिले तीन किसिमका अजेन्डाका बारेमा सघन रुपमा बहस गर्नुपर्ने समय घर्किसकेको छ । कांग्रेसमै लामो समयदेखि यस्ता सैद्धान्तिक बहस भन्दा पनि सत्ताको खेलो फड्को बारेमा कांग्रेस वृत्तका व्यक्तिहरुलाई बढी चाख भएको हुनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ । तर अतितलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र एकदम सघन सैद्धान्तिक, नीतिगत, रणनीतिक जस्ता बहसहरु हुने गर्दथे । 

अहिले पनि होस् भन्ने मनसायले कांग्रेसले आगामी महासमिति बैठकमा बहस गर्नुपर्ने अजेन्डाको रुपमा चार किसिमका अजेन्डा मेरो विश्लेषणमा तय भएका छन् । पहिलो केही संवैधानिक मुद्धाहरु रहेका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेस अब चुप रहन सक्दैन । यसलाई छिनोफानो गर्न प्रवेश गर्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ । दोस्रो कांग्रेसको अहिलेको जुन विधान छ विधानसँग सम्बन्धित केही एकदमै महत्वपूर्ण बुँदाहरु छन् जसले कांग्रेसको परिस्थिति अरु संकुचनमा लिएर गइराखेको छ । यसबारेमा पनि बहस हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । र, तेस्रो नीतिगत बहस हो । अहिले कांग्रेस सरकारमा छ । सरकारमा रहँदाखेरि आफूले कस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गर्ने र चौथो रणनीतिगत । अहिले कांग्रेसलाई जुन परिस्थिति निर्माण भइराख्छ, भविष्यमा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ त्यसको बारेमा रणनीति तय गर्नुपर्नेछ । यति चार शीर्षकमा कांग्रेसमा सघन बहस हुनुपर्ने मैले देखेको छु । 

क, संवैधानिक मुद्धाहरुः
१, संसदीय प्रजातन्त्र कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः
 कांग्रेसमा अहिले तीव्र रुपले बहस गर्नुपर्ने र बचाउ गर्नुपर्ने मुद्धा देखेको भनेको संविधान संशोधन र संविधानप्रति असहमतिका स्वरहरु सर्वत्र छरिएर आएका छन् । सबैका आ–आफ्ना मुद्धा छन् । यसमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी बचाउ गर्नुपर्ने मुद्धा जसमा अहिले कांग्रेस प्रवेश गरेको छैन त्यो हो संसदीय प्रजातन्त्र कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । 

अहिले जसरी बहस अगाडि आइराखेको छ दुई कित्ताबाट यो निकै खतरनाक बहस हो । यो बहसमा प्रवेश गरेर कांग्रेसले अहिलेसम्म तात्विक रुपमा जनतामा कुनै प्रभाव लिएर अगाडि आउने कोसिस गरेको देखिएको छैन । यो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु भनेको यसै पनि पपुलिज्मले अहिले ग्रस्त पारेको बेलामा पपुलिज्मको बुई चढेर कुनै इमरान खान वा जेलेन्स्की हाम्रो थाप्लोमा आइपर्यो भने त्यसको दुस्परिणाम के छ संसारमै पपुलिष्ट गरेका कृत्यहरु र त्यसपछि देशले भोगेको परिणामबाट शिक्षा लिनु पर्दछ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानु भनेको एउटा पपुलिष्ट मुद्धाबाट असक्षम मान्छे अगाडि आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । 

त्यसैले यसको बारेमा अत्यन्त्यै सचेत हुनुपर्ने स्थिति हो । दोस्रो कम्युनिष्टहरुको यत्रो वर्चश्व भएको बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भोलि कम्युनिष्ट पार्टीबाट भएर त्यो व्यक्ति ह्युगो चाभेज भयो भने त्यो परिस्थिति आउँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति के हो ? आखिर संसदले बजेट पास गर्ने कानून बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए पनि त्यसलाई अपदस्त गर्ने, हदसम्मको सम्पूर्ण अधिकार यहाँसम्मकि न्यायालयलाई नै पूरै निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार संसदसँग हुन्छ । त्यसकारण संसद नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले अथवा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रतिनिधिको रुपमा प्रयोग गर्ने स्थल त संसद हो । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई निर्वाचित गरे भने पनि ऊ त सार्वभौम त हुन सक्दैन । संसद नै सार्वभौम हो । त्यसकारण सार्वभौम संसदले नै कार्यकारी चुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसदीय मान्यता हो । रणनीतिक हिसाबले पनि पपुलिष्ट र कम्युनिष्टहरुलाई रोकेर ह्युगो चाभेज अथावा भोलोदोमिर जेलेन्स्की अथवा इमरान खानहरु आउने परिस्थितिलाई रोक्नलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अध्यायमा जानु हुँदैन र यो कुरा जनतालाई एकदम तीव्रतर रुपमा नेपाली कांग्रेसले भन्नुपर्ने स्थिति घच्किसकेको छ । र दोस्रो ह्युगो चाभेज जस्तो हाम्रो थाप्लोमा आइनपरोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति गइसकेको छ ।

यी दुई कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदै हुँदैन । संसदीय प्रणाली नै नेपालका लागि उत्तम छ । संसदमा लिएर आउँदा शैक्षिक, प्राविधिक र नैतिक धरातल राम्रो भएको लिएर आउँ । त्यसका लागि पार्टीहरुलाई कसरी दबाब दिनुपर्छ, पार्टी आफैँ पनि कसरी सुध्रिनु पर्छ त्यो सही माग हुन सक्छ । अहिलेको परिस्थिति हेरेर संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष कार्यकारी खोज्नु भनेको अत्यन्तै आत्मघाती हुन्छ । तसर्थ यो पहिलो अजेन्डा हुनुपर्छ । 

२, संघीयताः 
संघीयताको स्वरुप संघीयता माग्नेले मागेजस्तो छैन । र यो पोलिटिकल लायबिलिटी भयो भनेर यत्रतत्र सर्वत्र छ । अहिले त अब प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि यो कुरा गर्न थालिसकेका छन् । त्यसकारण संघीयताको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र यसलाई कम खर्चिलो गर्ने बारेमा बहस गर्ने हो वा संघीयताको सट्टा विकेन्द्रीकरणमात्रै र स्थानीय निकायहरुलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने हो यसमा यथास्थितिमा नेपाली कांग्रेस रहन सक्दैन । यो संवैधानिकतर्फ दोस्रो बहसको मुद्दा हुनुपर्छ । 

३, सांस्कृतिक राष्ट्रियताः 
जसरी संसारभरि सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको पुनर्जागरणको वर्चश्व अगाडि आइराखेको छ त्यही सांस्कृतिक विरासत बोकेको नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । हरेक राष्ट्र आफैँमा सांस्कृतिक एकाइ भएको हुनाले राष्ट्रको सांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अब यो बारेमा पनि नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न सक्दैन । 

४, निर्वाचन प्रणालीः 
निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि कुनै पनि हिसाबले कसैको बहुमत नआउने हुनाले जहिले पनि संसदीय अस्थिरताको अध्यायमा प्रवेश गरिरहेको छ । संसारमा धेरै ठाउँमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । यसलाई म अन्यथा लिन्न । कतिपयमा फस्ट–पास्ट–द–पोष्ट पनि छ । कतिमा समानुपातिक मात्र छ । कतिपयमा दुईओटै छ । मिश्रित प्रणाली भएका पनि धेरै राष्ट्रहरु छन् । हामीले मिश्रित प्रणाली अंगीकार गर्यौँ । तर यसमा बहुमत आउने सम्भावनालाई हामीले अहिले राखेको थ्रेसहोल्डका कारण बादित पारेको छ । कि बहुमत आउन थ्रेसहोल्ड बढाएर प्रबल बनाएर लिएर संसदमा जानुपर्यो । होइन भने यसलाई फस्ट–पास्ट–द–पोष्टको अध्यायमात्र लिएर जानुपर्यो । निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन पनि एकदमै जरुरी छ । 

धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक राष्ट्रियता र निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकनका कुराहरु सभापति शेरबहादुर देउवाले नै बोलिसकेको हुनाले यी मुद्दाहरु यसपालिको महासमितिको बैठकमा मुखरित भएर आउने आँकलन गरेको छु । शंकर भण्डारी लगायतका नेताहरु जोडतोडले लागिराखेको पाइएको छ । 

५, प्रधानमन्त्रीको कमजोर भूमिकाः 
संवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री पद एकदमै कमजोर छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले आफूले भने बमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थानको एउटा कार्यकारी प्रमुख पनि फेर्न सक्दैन भने त्यो प्रधानमन्त्रीबाट हामीले कति अपेक्षा गरिरहेका छौँ र अपेक्षा कसरी पूर्ति हुन्छ ? संवैधानिक रुपमा मैले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कमजोर पाएको छु ।

प्रधानमन्त्रीको टिममा पनि बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई । अर्को परिवेश अहिले तुरुन्तका लागि आएको हो कि पहिलेदेखि थियो –मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा अन्य संवैधानिक निकायबाट त्रसित छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा पनि अर्को संवैधानिक निकायमा के हुन्छ भनेर निर्णयमा तर्सिने अवस्था देखिएको छ । सचिवहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सचिवहरु मन्त्रीले भन्दा पनि अर्को संवैधानिक निकायको यसप्रति के दृष्टिकोण छ भनेर तर्सिने अवस्था देखिएको छ । 

अहिलेसम्म मन्त्री सचिवहरु जति कारबाहीमा परेका छन् उनीहरुको मेलाफाइट इन्टरेस्टेड के कति छ प्रमाणित होला । भयो भने दण्डित पनि हुनुपर्छ । तर जे जति कारबाहीमा परेका छन् कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने फाइलमा यस लेख्नेहरु कारबाहीमा परे ‘नो’ लेख्ने मान्छे अहिलेसम्म कारबाहीमा परेको छैन । जो कानूनसम्मत निर्णय नै हुनुपथ्र्यो निर्णय नगरेका अधिकारी अहिलेसम्म कारबाहीमा परेका छैनन् । 

यसको समष्टिगत अर्थ के हो भने हाम्रो कार्यकारिणी र प्रधानमन्त्री एकदमै कमजोर भएर हो । हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा छौँ भने यति कमजोर प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेर देशलाई दिशामा लिएर जान सक्दैन । यसको बारेमा पनि गहन बहस नेपाली कांग्रेसभित्र हुनुपर्छ । 

६, समाजवादः 
संविधानकै प्रस्तावनामै समाजवादको विषय उठाइएको छ । एउटा पार्टीको घोषणापत्रमा हुनुपर्ने अथवा कम्युनिष्टहरुको सर्वसत्तावाद रहेको ठाउँहरुमा मात्रै उल्लेख हुने (भारतलाई छाडेर) जसले राष्ट्रको आर्थिक नीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ त्यो शब्द संविधानको प्रस्तावनामा परेको हो । त्यसलाई हटाउने कुरा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर बहस हुनुपर्छ । यसको लक्षण आजसम्म देखिरहेको छैन । 

७, परराष्ट्र नीतिः
संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तनशील छ । पहिलो विश्वयुद्धमा जस्तो थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यस्तो रहेन । दोस्रो विश्वयुद्धको शीतकालीनमा जस्तो रह्यो त्यो शीतयुद्ध सकिएपछि अथवा सोभियत साम्राज्य विघटन भएपछि परिस्थिति त्यस्तो रहेन । आजका दिनमा अर्को परिस्थिति छ । 

परिस्थिति परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि आफ्नो देशले अंगीकार गर्ने राष्ट्रनीति पनि परिवर्तनशील हुन्छ । राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति हरेक राष्ट्रले तय गरेको हुन्छ । बीपी र महेन्द्रका पालामा संसारको जस्तो परिस्थिति थियो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई संबोधन गर्न जस्तो प्रकारको परराष्ट्र नीति लिनु पर्दथ्यो लिए होला । आज त त्यो परिस्थिति छैन । 

जतिखेर असंलग्न आन्दोलन र असंलग्न शब्दको प्रादुर्भाव गरियो त्यतिखेरको अर्डर र अहिलेको अर्डर त्यस्तो छैन । सापेक्षता पनि त्यस्तो छैन । त्यसकारण परराष्ट्र नीतिलाई परिभाषित गर्ने शब्द संविधानमै राखिनु भनेको गलत हो । यसको बारेमा सघन बहस हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीतिको आधार सिद्धान्तमा पनि सघन बहस हुनुपर्छ जसमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेको छैन । यी भए संवैधानिक मुद्दाहरु । 

ख, वैधानिक मुद्दाहरुः
नेपाली कांग्रेसको वैधानिक परिस्थितिमा दुई ओटा मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाउनु पर्छ । पहिलो मुद्दा हो नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सभापतिलाई यति कमजोर पहिले कल्यिै पारिएको थिएन । बहुशक्ति केन्द्रको अभ्यास, एक अर्कामा तीव्रतर मतभेदहरु, कहिलेकाहिँ पार्टी नै फुट्ने परिस्थिति निर्माण भएको इतिहास नेपाली कांग्रेसले नभोगेको होइन । 

शुरुमा दुई ओटा पार्टी मिल्दा होस् पछि मातृका र बीपी कोइरालाको विवाद होस् कि सुवर्ण र बीपीको विवाद होस् कि किसुनजी र गिरिजाबाबुको विवाद होस् कि गणेशमानजीको विवाद होस् कि पछि सुशील र शेरबहादुरको विवाद होस् विवाद धेरै भए । त्यति हुँदाखेरि पनि वैधानिक रुपले कस्तो परिस्थिति थियो भने सभापति जसले जित्दथ्यो ऊ सबल हुन्थ्यो । उसले महामन्त्री नियुक्त गर्दथ्यो । उपसभापति नियुक्त गर्दथ्यो । अरु पदाधिकारी नियुक्त गर्दथ्यो । 

अहिले त यस्तो विधान हामीहरुले बनाइएको छ कि पार्टीको बहुमत ल्याएर जितेको सभापतिले एउटा महामन्त्री र एउटा उपसभापति पनि नियुक्ति गर्न पाउँदैन । सभापतिलाई यसरी कमजोर बनाएर नेपाली कांग्रेस सांगठनिक रुपले पनि र सैद्धान्तिक रुपले पनि अगाडि बढ्ने स्थिति देखेको छैन । सभापतिले कार्यकारी टिम छान्न सक्ने स्वतन्त्रता पाएन भने पार्टी कसरी चल्छ ? 

अरु देशमा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुले छानेको संसदीय दलको नेताले पार्टीको सभापति परिवर्तन गर्न सक्छ । पार्टीका सभापतिका पनि त्यस्तै ठूला अधिकारहरु छन् । यसरी पार्टीको सभापतिलाई वैधानिक रुपले अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ । यो पनि बहसको विषय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

अर्को, पार्टीमा प्रहरी र सेनामा जस्तै फाइल बढुवा जस्तो माथि केन्द्रीय सदस्य हुने, पदाधिकारी हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हरेक किसिमबाट ख्यातिप्राप्त प्राविधिक अथवा राजनैतिक अथवा कूटनैतिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिने मानिसहरु जो पार्टीलाई जरुरत हुन्छ र जो प्रजातन्त्रवादीहरु छन् र नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तसँग थोरबहुत सहमत छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सिधै केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सक्ने परिस्थिति बनेको छैन । यो परिस्थितिलाई पनि अलिकति सहज बनाउनु पर्छ । 

यहाँसम्म कि तरुण दलको सदस्य हुन समस्या छ । अहिले निजी कलेजमा तरुणहरु एकैचोटि मास्टर्स डिग्री गरेर निस्कन्छन् । उनीहरुले विद्यार्थीकालको कुनै पनि सदस्यता लिएका छैनन् । तिनीहरुलाई तरुण दलमा काम गर्नुपर्यो भने तैले नेविसंघमा कति वर्ष काम गरिस् ? नेविसंघको सदस्यता देखा । यो हदसम्मका भ्रातृ संघका नियमहरु पनि देखियो । 

यो अत्यन्तै आफूले आफूलाई नै संकुचन गर्ने विधान हो र यस्तो अवस्थामा जब अरु प्रतिस्पर्धी पनि निर्माण हुन थालेका छन् प्रजातन्त्र र पपुलिज्मको मुद्दा लिएर नयाँ दलहरु आइरहँदा नेपाली कांग्रेसले यस्तो प्रकारको एकदमै अनुदार विधान बनायो भने कांग्रेसको अवनतिलाई रोक्न कसैले सक्दैन । त्यसैले यस्ता क्षमतावानलाई सिधै केन्द्रीय समितिमा ल्याउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । यो अनुदार विधानमाथि कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । 

ग, नीतिगत मुद्दाहरुः
अहिले नेपाली कांग्रेस सरकारमा छ । आर्थिक रुपले एउटा सघन बहसको विषय के बन्दैछ भने नेपाली कांग्रेस सहितको सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्य विषयवस्तुहरु जे जस्ता छन् तिनीहरुलाई हेर्दा खेरि उदार अर्थनीतिमा जाने अथवा नियन्त्रणात्मक अर्थनीतिमा जाने भन्ने गम्भीर बहस शुरु भएको छ । र राष्ट्रका संकेतहरु, नीतिका संकेतहरु नियन्त्रणात्मकमा जाने हो कि भन्ने लगानीकर्ता, व्यापारिक समुदाय र बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि त्यो कुरा विश्लेषण भइरहेको छ । 

२०४८ देखि २०५२ सालसम्मको जुन पोलिसी इन्जिनियरिङ भयो, उदारवादी अर्थनीति भयो, जसले हामीलाई आजको गन्तव्यमा ल्याएर खडा गरेको छ यसलाई अर्को स्टेपमा लगेर भारत र चीन जसरी अगाडि बढे त्यस किसिमले अगाडि बढ्नलाई अर्को अध्यायमा लिएर जानुपर्नेमा हामी ६० को दशकमा बन्दरानायकेले श्रीलंकामा गरेजस्तो, ७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले भारतमा गरेजस्तो, त्यतिखेर महेन्द्रले नेपालमा लिएको नीतिजस्तो नीतिहरुलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ । तदनुरुप जनतालाई पनि हामीहरुले सूचित गरिराखेका छौँ । यो आर्थिक अवनतिको लागि प्रस्थानको परिस्थिति हो । यो बुझ्न जरुरी छ । 

भारत र चीन जसरी उदारीकरणमा गएर संसारमा जस्तो प्रकारको आर्थिक उन्नति गर्न उनीहरु सक्षम भए हामी पनि उदारीकरणको अर्को अध्यायमा जानु पर्छ । यसरी राज्यले बिँडी बोका बेच्ने, कपडा बेच्ने कुराको सपना देखेर हिँडेर हुँदैन । राज्यले सिमेन्ट उद्योग चलाएर हुँदैन । यसलाई एसेट मोनिटाइजेसनको नीति अन्तर्गत जे जे गर्नुपर्छ गर । यहाँसम्म कि पूर्वाधार पनि कर्पोरेट क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । र उदारवादको अर्को अध्यायमा जानुपर्छ भनेर सघन बहस नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हुनुपर्छ । किनभने नेपाली कांग्रेस उदारवादलाई लिएर अल्मलिइसक्यो । 

अचम्म त के भने पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी र लिबरल इकोनोमीको बारेमा नेपाली कांग्रेसको उच्च तहको नेतृत्व पनि मौन रहेको देखिएको छ । केही नेताहरुले मेची महाकाली जलशा गर्नुभयो । राम्रो मास अपिल पनि भयो । मास अपिल त भोलि मल्लिका शेरावत आइन् भने पनि हुन्छ । तर त्यसमा एउटा भाष्य स्थापित गर्नुपर्यो नि । अहिले मैले भनिरहेका मुद्दामा उहाँहरुले स्थापित गर्न चाहेको भाष्य के हो ? यसबारे नेपाली कांग्रेसको भलो चिताउने, बौद्धिक वर्ग, पत्रकार र जनता सूचित छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण भाष्य स्थापित गर्नुपर्यो । भाष्यविहीन जुन लोकप्रियता छ गन्तव्यविहीन लोकप्रियताले जन्माउने इमरान खान नै हो । जन्माउने भनेको जेलेन्स्की नै हो । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । 

अर्को परराष्ट्र नीतिका बारेमा सघन बहस हुन जरुरी छ । संवैधानिक परिस्थितिमा पनि यसको चर्चा भइसकेकोे छ । अर्को हो सोसल इन्जिनियरिङ । नेपाली कांग्रेसमा अहिले सोसल इन्जिनियरिङको एकदमै अभाव देखिएको छ । पहाडमा पनि उचित रुपमा सोसल इन्जिनियरिङ भइराखेको छैन । समावेशीताका लागि केही मानिसहरु विभिन्न जातजातिबाट लिएर आइए होला तर राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेताको रुपमा भिन्न भिन्न जात वर्गबाट पहिले जसरी सोसल इन्जिनियरिङ गरेर बीपी, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा लिएर आइएको थियो त्यसरी लिएर आएको पहाडमा देखिँदैन । 

तराईमा त झन् लथालिङ्ग छ । तराईका सात आठ ओटा क्लस्टरमा थारु–मुस्लिम वा यादव क्लस्टरबाट केही हदसम्म नेतृत्व देखिन्छ । वैश्य क्लस्टरबाट, डिक्का क्लस्टरबाट, दलित क्लस्टरबाट देखिँदैन । त्यसकारण तराईको सोसल इन्जिनियरिङ पनि एकदमै भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ । त्यहाँ केही मान्छेलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाएर हुँदैन । त्यो मान्छे समुदायमा नेताको रुपमा स्थापित छ कि छैन ? नेता हुनुपर्छ । हिजो डा. रामवरण यादव नेता हुनुहुन्थ्यो । आज त्यो टक्करमा नेता छ कि छैन ? हिजो शेख इद्रिस नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यो टक्करमा आज नेता निर्माण भइराखेको छ कि छैन ? त्यसरी नै हिजो वैश्य समुदायका नेताहरु थिए । ती नेताहरु आज निर्माण भइराखेको छ कि छैन ? त्यसैले सोसल इन्जिनियरिङमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर त्रुटि छ । यस सम्बन्धमा पनि नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । 

घ, रणनीतिः 
कम्युनिष्टहरुको एउटा जनमत छ । राजावादीहरुको पनि एउटा जनमत छ । त्यसलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न भिन्नभिन्न शक्तिहरु लागिराखेका छन् । सेन्ट्रिस्ट जनमत नेपाली कांग्रेसको रहेको छ । यो सेन्ट्रिस्ट जनमतलाई पपुलिज्मको आधारमा र केही मुद्दाहरुको आधारमा सेध मार्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सौताहरु अब निर्माण भएका छन् । 

तिनीहरुको अहिलेको परिस्थिति लिएर नेपाली कांग्रेसले कुन रणनीति अंगीकार गर्ने हो त्यो रणनीतिको बारेमा बहस हुन जरुरी छ । र, त्यस्ता शक्तिहरुलाई हेर्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणको बारेमा कार्यकर्ता तहसम्म स्पष्ट सन्देश जान जरुरी छ । मुद्दाहरु अरु पनि हुन सक्छन् । तर यी मुद्दाहरुलाई भने उठाउन जरुरी छ । यी मुद्दाहरुलाई उठाएर एउटा निचोडमा पुर्याउन सक्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति, सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सबैभन्दा स्थापित राजनीतिक शक्तिले एउटा गन्तव्य आर्जन गरेर देशलाई सुस्तरता र आर्थिक विकासको मार्गमा फेरि उप्रान्त लिएर जान सक्छ कि भन्ने अपेक्षा छ ।