काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको बहुप्रतिक्षित महासमिति बैठक सकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा गोदावरीमा भएको चार दिन (फागुन ७ देखि १० गतेसम्म) चलेको महासमिति भव्य लागेको देखिए पनि धेरै हल्ला र कम सफलताका सूत्र पहिल्याउँदै सकिएको हो । 

विशेषगरी राजनीतिक मुद्दाले बढी भन्दा बढी प्राथमिकता पाएको महासमिति बैठक निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस नगर्दा फितलो सावित भयो । यस्तो लाग्यो कि कांग्रेस अर्थनीतिको विषयमा प्रवेश गर्नै खोजेन । निजी क्षेत्र बिना विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान बिना मुलुकको अर्थतन्त्र फस्टाउनै सक्दैन । कोरोना भाइरसको महामारीदेखि थलिएको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको तथ्याङ्क देखाइए पनि निजी क्षेत्र त्यो धक्काबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

मूलतः कांग्रेसको महासमितिमा पाँच ओटा प्रतिवेदन पेश भएका थिए । जसमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले संगठनात्मक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले लेखा परीक्षण र प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

शुरूआती चार ओटा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदन केवल जानकारी गराउनका लागिमात्र भएको पाइयो । अर्थतन्त्रबारे मूल रुपमा उपसभापति खड्काको नीति प्रतिवेदनमा आउनु पर्ने थियो । 

नीति प्रतिवेदन–
नीति प्रतिवेदनले पार्टीको समग्र नीति कस्तो छ त भनेर मूल्याङ्कन गर्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रबारे सम्बोधन हुन सकेन । खड्काको नीति प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा ‘समकालीन आर्थिक मुद्दा’ शीर्षक राखेर व्याख्या गरिएको छ ।  

उक्त शीर्षकमा कांग्रेसले ००७ सालअघिदेखि नै आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना प्रस्तुत गरेदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ । जहाँ ‘कर्जाको विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल वृद्धि गर्न सकिएको छैन’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ (पृष्ठ ३५) ।

त्यस्तै चुनौतीका रुपमा ‘राजस्वको वृद्धिदर कमजोर भएकाले वित्त क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम सिर्जना भएको छ’ (पृष्ठ ३७) र ‘विगतको यो अवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ’ (पृष्ठ ३७) भनेर उल्लेख छ । समस्याका पोका पृष्ठ ३८ र ३९ मा पनि रहेको छ । 

पृष्ठ ४० मा ‘मुलुकको विद्यमान आर्थिक समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेससँग छ’ भनेर सम्बोधनको ढोका खोलिएको छ । तर सम्बोधनको सट्टा विगतमा यसो र उसो गर्यौँ भन्ने भूमिकामात्र पस्किइएको छ । 

पृष्ठ ५२ मा आएर ‘अबको बाटो’ शीर्षक राखेर ‘देशको समुन्नति तथा विकासको क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरुलाई निरूपण र समाधान गर्ने तागतसहित नेपाली कांग्रेसको गर्विलो इतिहास छ’ भन्ने वाक्यबाट अगाडि बढाइएको छ । आशा राखेर अगाडि पढ्दै जाने हो भने फेरि पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका नाराहरु चिप्काइएको छ । ....गरिने छ, .....भनिने छ, ......थालिने छ आदि आदि ।

९७ पृष्ठमा समेटिएको खड्काको प्रतिवेदनमा गन्थन बढी छ । 
पूर्णपाठ–

अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदन–
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि प्राप्त हुन् । उनी विषयअनुसार नै मन्त्रालय सम्हाल्ने भाग्यमानी मन्त्री पनि हुन् । तर दुर्भाग्य उनले सोहीअनुसारको प्रतिवेदन पार्टीको महासमिति बैठकमा ल्याउन सकेनन् । 

उनले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । विषय विज्ञ भैसकेपछि उनले नेपालको दह्रो आर्थिक नीति पार्टीमा प्रस्तावका रुपमा ल्याउने अपेक्षा धेरैको थियो । 

उनले त आफू अर्थमन्त्रीसमेत भएकाले कर्मकाण्डीरुपमा कार्यभार सम्हाल्दाको आर्थिक परिवेश, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरिएका पहल, बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको अवस्था, हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु लगायतका शीर्षकमा सीमित रहेरमात्रै प्रतिवेदन ल्याइदिए । 

यसरी १६ पृष्ठमा समेटेर ल्याएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्र अट्ने प्रश्नै रहेन । केवल शब्दका रुपमामात्र फाटफुट निजी क्षेत्र आए पनि निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि योजना आएन ।

केवल ‘निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद र सुधारका प्रयासले यस क्षेत्रको मनोबलमा क्रमशः सुधार भएको छ’ (पृष्ठ ६) समेटिएको छ । 

निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न चुकेका अर्थमन्त्री महतले ‘भावी कार्यदिशा’ शीर्षकमा ‘अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मकतर्फ उन्मुख अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने’ (पृष्ठ १०) उल्लेख गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र अग्रसरता बिना लगानी सम्मेलनको अर्थ छैन भन्ने जानकारी पक्कै पनि अर्थमन्त्रीलाई छ । किनकि स्वदेशमा रहेका निजी क्षेत्र लगानीको वातावरण नहुँदा पलायन हुने अवस्थामा जाने भइरहँदा विदेशबाट कसैले लगानी गर्ला भनेर आशा राख्नु पनि व्यर्थ नै हो । 

र पनि अर्थमन्त्री महतले ‘आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी शुरु गरेको छ’ (पृष्ठ १०) मा भनेका छन् । 

‘समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निम्न नीतिलाई अगाडि सारिने छ’ भन्ने शीर्षकमा उनले ‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रुपमा विकास गरी यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने’ (पृष्ठ १२) भन्ने आश्वासनका बुँदा समेटेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन निजी क्षेत्र निराश भएको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रतिशत बढ्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले लगानी वृद्धि गर्न बजेटको माध्यमबाट लिइएका सुधारका प्रयास र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न चालिएका कदमको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको’ समेत उल्लेख गरेका छन् (पृष्ठ १४) ।

पूर्णपाठ–

निजी क्षेत्र विकासको मियो हो । निजी क्षेत्रलाई नसमेटी विकास पूर्वाधारको ढोका खोल्न असम्भव छ । निजी क्षेत्र अहिले धमाधम कर्मचारी कटौती गरी कम लगानी गरेर कर्मकाण्ड पूरा गरिरहेको छ । किनकि गरेको लगानी उठ्ने वातावरण उसले पाउन सकेको छैन । जसले आर्थिक मन्दी बढेकोमात्र देखाउँदैन कयौँका चुला नबल्ने अवस्थासमेत हुँदैछ । 

कयौँ त पलायन भइसकेको अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु ठूलो दलको नाताले पनि कांग्रेसको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । बेवास्ता गर्दा त्यसले कांग्रेसलाई त हानि हुन्छ नै समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था धरापमा पर्न सक्छ । 

तसर्थ कांग्रेसले किन्तु परन्तु नभनी मनोबल खस्केको निजी क्षेत्रलाई हामी छौँ भन्ने भावना जगाएर काँध थाप्नुपर्छ र ढिला नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विशेष योजना ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाशील बनाउनु पर्छ ।