काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका विषय र छलफलबारे अर्थशास्त्रीहरु निराश भएका छन् । देशकै ठूलो तथा पुरानो राजनीतिक दलको रुपमा रहेको कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्रीहरु यो प्रक्रियाले ठोस नीति निर्माणमा सहयोग नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनीहरुको मनसाय आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीले कुनै उल्लेख्य निर्णय गरेन भन्ने नै हो । 

निजी क्षेत्रलाईसमेत सम्बोधन हुने गरी कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अर्थ नीति आउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल महासमिति बैठक राजनीतिक विषयभन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पोखरेल आफू पनि महासमिति बैठकमा सहभागी भएर विभिन्न समूहको छलफलमा सहभागी भए । तर उनले राजनीतिक मुद्दामै सबैजसो अल्झिदा राष्ट्रको मेरुदण्ड अर्थनीतिमै चर्चा गर्न छुटेको स्वीकार्छन् । 

‘नेपालबाट पचासौँ लाख युवाहरु बाहिर गएका छन्, सानो अर्थतन्त्रमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएका छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘महासमितिले कार्यक्रम बनाउने त होइन । तर नीतिमा जुन प्रकारले छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो पनि भएको पाइएन ।’ 

यद्यपि प्रतिवेदनहरुमा प्रस्तुत विषयवस्तु भने पर्याप्त रहेको उनको तर्क छ ।

परराष्ट्र मामिला तथा अर्थराजनीतिका जानकार एवं मुक्तिनाथ केवलकारका अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदी कांग्रेस महासमितिमा प्रस्तुत भएको विषय र छलफलको विषय दुवै अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको बताउँछन् । 

उनी प्रस्तुत विषयले विद्यमान आर्थिक तथा कुटनीतिक समस्याबारे ठोस् नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसउपर गम्भीर छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यो नहुँदा आफू निराश भएको बताउँछन् ।  

‘नेपाली कांग्रेस भनेको एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो । यसले सैद्धान्तिक रुपमा कम्तीमा राजनीतिक प्रणालीलाई निर्धारण गर्ने सिद्धान्तको विषयलाई लिएर २००७ सालदेखि आजसम्म कुनै पनि सम्झौता गर्नुपरेको छैन । तर डेलिभरी दिने भनेको राजनीतिक प्रणालीले होइन’, सुवेदीले भने । 

उनी अगाडि थप्छन्, ‘नेपालजस्तो देशमा आर्थिक नीति र विश्व सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । प्रस्तुत ५ ओटा प्रतिवेदन हेर्दा म निराश थिएँ । आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा वादविवाद केन्द्रित भयो, अन्य विषयमा बहस हुने अवस्था नै बनेन ।’

उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ४ ओटा विषयलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । पहिलो, उदारवादलाई प्रत्याभूति गरेर अघि बढ्ने र राष्ट्रिय पूँजी परिचालन तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता बैठकबाट आउनुपथ्र्यो । 

दोस्रो, संविधानका अन्तरवस्तुबारे सभापतिले उठाएका धर्म सापेक्षता र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी निर्णय हुनुपथ्र्यो । तेस्रो, विदेश नीतिको सम्बन्धमा महाधिवेशनमा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो र चौथो, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रबारे पार्टीको आधिकारिक धारणामाथि व्यापक बहस हुनुपथ्र्यो । जुन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । 

महासमिति बैठकमा पाँच ओटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमध्ये उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रतिवेदन, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार श्रेष्ठको आन्तरिक लेखासम्बन्धी प्रतिवेदन हुन् । 

यीमध्ये सबैभन्दा मुख्य प्रतिवेदनको रुपमा रहेको नीति प्रस्ताव अपूर्ण हुनु र पर्याप्त छलफलको वातावरणसमेत नबन्नुले महासमितिको औचित्यमाथि नै अर्थशास्त्रीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

जसरी निजी क्षेत्रलाई कांग्रेसको महासमितिले समेट्न सकेन त्यसरी नै निजी क्षेत्रले वास्ता देखिएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल संसद, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकाय बाहेक आफूहरुले गर्ने नीतिगत निर्णयबाहेक अरु विषय आफूहरुको चासोमा नपर्ने बताउँछन् । 

उनले भने, ‘त्यो उहाँहरुको राजनीतिक विषय हो । उहाँहरुले लिने नीतिको कार्यान्वयन हुने थलो संसद नै हो । त्यसैले संसदमा पेश हुने वा सरकारी निकायबाट पास भएका नीतिबारे मात्रै हामी चासो राख्छौँ ।’ 

तर ठूलो पार्टीले ठोस आर्थिक नीति लिँदा आफूहरुलाई पनि फाइदा हुनेमा भने उनी आशावादी छन् । भन्छन्, ‘उहाँहरुले राम्रो नीतिगत निर्णय लिँदा अन्ततः हामीलाई पनि राम्रै हुन्छ । त्यसैले सबैप्रति हाम्रो शुभेच्छा रहन्छ ।’

यहाँनेर कांग्रेस सामु गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । जिम्मेवार पार्टीले आर्थिक अजेन्डालाई मजबुद बनाएर लैजानु पर्ने हुन्छ । नूनदेखि सुनसम्मको नीति कांग्रेसमा हुनुपर्छ । दुई छाक खान नपाउनेलाई खानादेखि जसले हजारौँलाई खाना दिन्छ उसको संरक्षण गर्नेसम्मको जिम्मा कांग्रेसको हुनुपर्छ । तबमात्र उसले विश्वास जित्न सक्छ । 

कांग्रेसलाई समस्याबाट पन्छिने सुविधा छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म र संघीय सदनदेखि सरकारसम्म बाहुल्यता ओगटेको नाताले कांग्रेसलाई गैरजिम्मेवार बन्ने छुट पक्कै छैन । अब तत्कालै महासमितिमा उठाउन नसकेका विषयलाई जतिसक्यो छिटो सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

के के छन् आर्थिक प्रस्तावहरुमा ?
महासमितिमा जम्माजम्मी पाँच ओटा प्रतिवेदन पेश भएकोमा तीनवटा प्रतिवेदनले आर्थिक विषयहरुलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको प्रतिवेदनमा करिब ३४ पृष्ठ लामो आर्थिक प्रस्ताव पेश गरिएको छ । 

उक्त प्रस्तावमा विगतदेखि अहिलेसम्मको अर्थतन्त्रमा कांग्रेसको भूमिका र योगदानको चर्चा गरिएको छ भने कांग्रेसले विगतमा लिएका आर्थिक उदारीकरणसम्बन्धी नीतिको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

त्यसबाहेक देशको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि ११ ओटा बुँदामा उद्देश्य तथा उपायहरुबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा नियमित पूँजीगत खर्च, रोजगारमूलक उद्योग स्थापनामा सहुलियत, उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति खपत गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन तथा उद्योग स्थापना तथा नियमनमा सहजता कायम गर्ने विषय उल्लेख छन् । 

विकेन्द्रित पूर्वाधारहरुमा हुने खर्च न्यूनीकरणका लागि अति विकट क्षेत्रको निर्जनीकरण गर्ने, प्रशासनिक क्षेत्रको फजुल खर्च न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटाइजेसन र आर्टिफिसियल  इन्टिलिजेन्समार्फत् सेवा प्रवाहमा दक्षता बढाउने सहकारी संस्था र नियमन बाहिर रहेका सरकारी संस्थानका हकमासमेत बलियो नियमनकारी एवं कानूनी संरचनाको निर्माण गर्नेलगायत विषय समावेश छन् । 

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्र प्रयोग गरी सञ्चालित व्यवसायमा सरकारलाई लाभ हुनेगरी संरक्षण गर्ने जस्ता सुशासन कायम गर्ने विषयहरुसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा संविधानलाई परिवर्तनशील दस्तावेज मान्दै संशोधनका लागि खुला हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । नेपालसँग अझै ऋण लिनसक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको भन्दै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहेको औँल्याइएको छ । 

त्यस्तै, उत्पादित विद्युत् भारत तथा बंगलादेशमा बिक्री गर्ने र बचत बिजुलीकाट हाइड्रोजन, एमोनिया, जीआई वायर जस्ता उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरुको स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 

अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदन
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीको १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको एक वर्षअघिको अवस्था र अहिले भएका सुधार, गरिएका प्रयास र अबको चुनौतीको बारेमा प्रकाश पारिएको छ । 

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको समृद्धिका लागि जगविद्युत्, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि गरी ४ ओटा क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिने बताएका छन् । यसका लागि उनले १४ ओटा नीति अघि सारेका छन्, जुन यसप्रकार छन्– 
क) उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा वित्तीय साधनको परिचालन गर्ने । 
ख) नेपालमा सम्भावनाको रुपमा पहिचान गरिएका जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधि उद्योगमा आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालन गर्ने । 
ग) आन्तरिक उत्पादन बढाउने, तिनको संरक्षण गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने । 
घ) निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि संवाहकको रुपमा विकास गरी यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
ङ) बचत प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणमा जोड दिनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने । 
च) सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने । 
छ) कर परिचालनलाई दिगो बनाउने र यसको कुशल अभिवृद्धि गर्ने । 
ज) ऋण व्यवस्थापनमा दिगोपन कायम गर्ने । 
झ) संघीय प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत साधनको उपयोग गरी विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गर्ने । अनावश्यक रुपमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । 
ञ) वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने । 
ट) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन लगानी सम्मेलन गर्ने ।
ठ) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । 
ड) विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने । 
ढ) बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्ने ।