नेतृत्वकै कारण महासंघ भित्रको वन उद्यम महाशाखाबाट हात झिके दाताहरुले
प्रकाशित २०७३ मंसिर २ बिहिबार
1.3k
Shares
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत् आउने अन्य परियोजना जस्तै केही समय अगाडिसम्म दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित थियो वन उद्यम महाशाखा नामक परियोजना पनि । दुई वर्ष अगाडिदेखि डिएफआईडी र स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको उक्त परियोजना महासंघको सञ्चालन समिति कै कारण दातृ निकायले हात झिकेपछि बन्द हुन पुगेको छ । महाशाखाका प्रमुख एवं महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उक्त कार्यक्रम बन्द भएको पुष्टि गरे ।
दुई वर्ष अगाडि कूल ६० लाख लगानीमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रम महाशाखा अन्तर्गत् सञ्चालन हुनेगरी किशोर प्रधानलाई प्रमुख बनाएर सुरु भएको थियो । यसले उक्त बजेट नसकिउन्ज्यालसम्म आफ्ना कामहरु चलाएको भएपनि उक्त बजेट सकिएपछि महाशाखाका सदस्यहरु समेत सुस्ताउँदै गएका थिए । यसरी दातृ निकायले एउटा प्रयोजनको लागि दिएको रकम अर्कैतिर खर्च गर्न थालेपछि सो काममा प्रभावकारीता नरहेको भन्दै दातृ निकाय पछि हटेको महासंघ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बजेट सकिनेबेलामा निकै सुस्ताएको महाशाखाको पछिल्लो ८ महिनादेखि बैठक समेत बस्न नसकेको पनि महासंघ निकट स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार दुईवर्षको बीचमा एउटा मात्रै बोर्ड बैठक बसेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रधान भन्छन् पीपीपी मोडलमा लगिँदैछ
उता, दातृ निकायले प्रभावकारी नदेखेपछि लगानी फिर्ता गरेको कुरालाई संयोजक प्रधान भने खण्डन गर्छन् । भन्छन् ‘यो प्रभावको कारणले होईन कि उनीहरुको पूर्वानुमानित समय सकिएकोले दुई महिना अगाडि नै उनीहरु फर्किएका हुन् । उनीहरु फर्किएसँगै यो कार्यक्रम अहिले तत्कालको लागि बन्द भएको छ । तर यो अब छिट्टै नै पीपीपी मोडलबाट सुरू हुँदैछ ।
नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त लगानीमा फेरि सुरू गर्ने तयारी भईरहेको प्रधानले जानकारी दिए । ‘अब हामीले कामको लागि मात्रै काम होईन कि व्यवसायिक दृष्टिले यसलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।’ प्रधानले हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा भने ‘सरकारसँग छिट्टै नै यस विषयमा एमओयू गर्ने तयारी भईरहेको छ, कुनैपनि बेला एमओयू हुनसक्छ ।’
वेभसाईट बनाउन दिएको पैसा पनि त्यसै झ्वाम
उता, दातृ निकायले पहिले नै सहमति गरेर कार्यक्रमको आफ्नो छुट्टै वेभ साईट बनाउन दिएको पैसा पनि त्यसै खर्च गरेर सकेपछि पनि दातृ निकाय थप सशंकित बनेको महासंघ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । आफ्नै वेभसाईट बनाएर व्यवस्थित रुपले अघि बढ्न दातृ निकायले प्रयास गरेको भएपनि महासंघको वेभसाईट भित्र परियोजना तथा कार्यक्रम भित्र राखेर चलाईएको छ ।
निजी क्षेत्र मार्फत् वन र वनसँग सम्बन्धित सबै विषयमा का मगर्ने मूल उद्देश्य सहित दातृ निकायहरुले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । वनसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्र मैत्री कानूनको निर्माण लगायत यसैसँग सम्बन्धित विषयमा का मगर्न उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर, महाशाखाले गरेको काम प्रभावकारी नदेखेपछि दातृ निकायले हात झिकेको थियो ।
