काठमाडौं। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतको डिमाण्ड चार्ज यथासिघ्र खारेजी र विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले स्व.पुर्वप्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको वजेट वक्तव्यमा खानेपानि आयोजनाले विजुली प्रयोग गरि पानी तान्दा लाग्ने डिमाण्ड चार्ज खारेजीको व्यबस्था गरेपनि अझै त्यो निर्णय लागु नभएको भन्दै यथाशिघ्र उक्त निर्णय लागु गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
खानेपानीको व्यवस्थापन र गुणस्तर बनाउनको लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई साथ दिँदै खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको महासंघले खानेपानी नेपालको संविधान–२०७२ धारा (३५) को उपधारा ४ मा मौलिक हकभित्र राखिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि थप नीति, कानुन र नियमहरू निमार्ण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने,“खानेपानी तान्दा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ, पानी मौलिक हकभित्र पर्छ, खानेपानीको निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ, वातावरण परिवर्तनको कारण मुलहरू सुक्ने र खोला किनारमा भएको पानीलाई तानेर आवश्यक स्थानमा पुर्याउनका लागि विधुत खर्च हुन्छ त्यसमा पनि छुट हुनुपर्छ ।”
अर्यालले अघि थपे,“खानेपानीको निमार्णका सामानमा लाग्न भन्सार छुट गराउने हो भने महसुलको मारमा जनता नपर्ने र जनताले सर्वशुलभ पानि उपयोग गर्न पाउछन्, हाल ८६ प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गरिरहेएको तथ्याङक सरकारले सार्वजनिक गरेपनि मर्मत सम्भारको अभावमा भने जस्तो सुविधा नभएको स्थिति छ ।”
अध्यक्ष अर्यालले साना सहरी खानेपानी आयोजनाको ऋणको ब्याजलाई सावाँमा गाभि पुन ब्याज लिने जस्तो अन्याय लाग्ने काम गरेको भन्दै यो व्यबस्थाको तत्काल खारेज गरि ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज लिने व्यबस्था गरिनु पर्ने माग गरे ।
