काठमाडौँ । यतिबेला राष्ट्रिय सभामा शक्ति सन्तुलन बदलिएर माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्न पुगेको छ । १९ सिटका लागि गत माघमा भएको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन बदलिएपछि आजदेखि माओवादी पहिलो दल बनेको हो । 

प्रतिनिधि सभामा तेस्रो शक्ति माओवादी राष्ट्रिय सभामा पहिलो दल बनेको छ भने संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो दलको रुपमा देखिएका छन् । 

योसँगै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा पनि नयाँ व्यक्तिको चयन हुनेछ । जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्को संरचना पनि बदलिने छ । यसअघि राष्ट्रिय सभामा एमालेका १८, माओवादीका १६, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपाका तीन, स्वतन्त्र दुई तथा लोसपा र जनमोर्चाका एक–एक जना थिए । 

आजबाट एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा र स्वतन्त्र एकको समयअवधि सकिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा नयाँ सांसदमा कांग्रेसका १०, माओवादीका पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा एमाले र जसपाका एक–एक जना रहेका छन् । 

यस आधारमा राष्ट्रिय सभामा १८ सांसदसहित माओवादी पहिलो, १६ सांसदसहित कांग्रेस दोस्रो, १० सांसदसहित एमाले तेस्रो, आठ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी चौथो, तीन सांसदसहित जसपा पाँचौँ दल भएका छन् । 

लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतम स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छन्  । राष्ट्रपतिबाट एक सिट मनोनित हुन बाँकी छ । 

गठबन्धनबीच उक्त सिट जनमोर्चालाई दिने सहमति भएको भए पनि त्यो यकिन छैन । 

प्रतिनिधि सभातर्फ भने कांग्रेस ८८ (प्रत्यक्ष ५६ ‘एक निलम्बित’/समानुपातिक ३२), एमाले (प्रत्यक्ष ४४ ‘एक निलम्बित’/समानुपातिक ३४), माओवादी (प्रत्यक्ष १८/समानुपातिक १४), रास्वपा २१ (प्रत्यक्ष ८/समानुपातिक १३), राप्रपा (प्रत्यक्ष ७/समानुपातिक ७), जसपा (प्रत्यक्ष ७/समानुपातिक ५), एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६ (प्रत्यक्ष १/समानुपातिक ५), लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, नेमकिपा, जनमोर्चा र आम जनता १–१, स्वतन्त्र २ र रिक्त एक सिट छ  ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनले १८ र एमालेले एक सिटमा जित हासिल गरेपछि गठबन्धन दलमै केही खटपट देखिएको छ । 

सातवटै प्रदेशमा १९ सिटका लागि भएको आठ दलका ५१ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा कांग्रेसका १०, माओवादीका पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई र एमाले तथा जसपाका एक–एक उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । गठबन्धनबाट माओवादीका एक उम्मेदवार पराजित हुँदा एमालेले बाजी मारेको थियो । 

०७४ को चुनावबाट निर्वाचित भई गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादीका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई, जसपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद आजबाट बिदा भएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा नयाँ सदस्य आएसँगै अध्यक्षको पनि निर्वाचन हुनेछ । वर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि बिदा भएपछि अध्यक्ष खाली भएको हो । 

अध्यक्षका लागि माओवादीका तर्फबाट झक्कु सुवेदी, नारायण दाहाल, उर्मिला अर्यालले दाबी गरिरहेका छन् । 

यता नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा कांग्रेसले सहमति गराउने कोसिस गरिरहेको छ । माओवादीले भने नछाड्ने भन्दै स्थायी समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर कांग्रेसलगायत गठबन्धन दललाई दबाब दिइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा पकड बनाइराख्न माओवादीले सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाएर भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफूले लिने सोच बनाइरहेको हो । त्यसका लागि माओवादीले एमालेसँग सहकार्यका लागि पहलसमेत गरिरहेको छ । 

बालकुमारी ईपीएस शाखामा भएको घटनामा माओवादी केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेकपा एसका नेता एवं भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएर राजीनामा गराई सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ । 

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भनेर कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई जिम्मा दिइसकेको र उनीहरुमार्फत दुवै जनालाई राजीनामा गराएर नारायणकाजी श्रेष्ठको स्थानमा सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेको स्रोतले जनाएको छ । 

कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले असहयोग गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय माओवादीले लिने गरीसमेत अघि बढेको बताइन्छ । यद्यपि बजेट सिलिङबारे छलफल चलिसकेकाले कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नछाडेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा माओवादीको आँखा पुगेको छ । 

नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनका लागि माओवादी अध्यक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आँखा लगाएको स्रोतको दाबी छ । ‘माओवादी जसरी पनि संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति होस भन्ने चाहन्छ’, स्रोतले भन्यो । माओवादीको स्थायी समिति बैठकले पनि त्यही विषयलाई बढी जोड दिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि जोड गरिरहेका छन् । 

कोशी प्रदेशमा माओवादीको उम्मेदवार पराजित भएपछि त्यसलाई मत्थर गराउन पनि माओवादीले आफ्नो भागमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष खोजेको स्रोतको दाबी छ । तर कांग्रेसले यो विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्ने नेताहरुको दाबी छ । 

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्री फेरबदल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा कुराकानी भए पनि निर्क्योल भैसकेको छैन । 

प्रचण्ड सचिवालयले सोमबारसम्म सबै मन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने समझदारी जुटेको भन्दै बाहिर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन रिपोर्ट कार्डबारे बिहीबार छलफल गर्दै कांग्रेस मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको बताएका थिए । 

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्दै सहकर्मी दलहरुसँग मन्त्रीको सूची मागिसकेको भन्दै प्रचारबाजी गराएर आफू बिहीबार चितवन लागेका थिए । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि मन्त्री हेरफेर हुने संभावना निकै कमजोर रहेको स्रोतको दाबी छ । 

माओवादीले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार नभए कांगे्रेसलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा नौ सिट भएको एमाले र ८ सिट भएको नेकपा एसमध्ये कसको उम्मेदवार हुने भन्ने निर्क्योल छैन । 

माओवादीका नेताहरुले राष्ट्रिय सभामा सहयोग गरे गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्नेसमेत बताएका छन् । 

यद्यपि माधवकुमार नेपाल भने यो पक्षमा छैनन् । नेपाल आफू जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने कोसिसमा लागेका कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेस र माओवादीमध्ये जसको उम्मेदवार भए पनि सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छन् । 

एमालेले भने खास चासो दिएको छैन । आफ्नो उम्मेदवार उठाउने भए पनि जित्ने अवस्थामा मात्रै चासो लिएर अघि नीति एमालेले लिएको छ । 

‘राष्ट्रिय सभाको विषयमा केही सोचिएको छैन, केही दिनमा कुरा हुन्छ’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने । 

माओवादीको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय नै गर्नुको पछाडिको कारण भनेको संवैधानिक परिषद् सदस्य हुनु मात्रै हो ।  संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो सदस्य नहुँदाको परिणाम धेरै स्थानमा माओवादीले सरकारी नियुक्तिमा कमजोर हुनु परेको थियो । 

माओवादीले विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने देखिएपछि झस्केको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको दाबी छाड्ने संकेत पनि गरिसकेपछि भने माओवादी पनि अन्योलमा परेको छ । 

‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हाम्रो पार्टीले लिने कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भनेको सुनेका छैनाैँ’, माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने । माओवादीको पछिल्लो निर्णयले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्ने विश्लेषण गरेरै कांग्रेसको संस्थापन पक्षले माओवादीसँग छलफललाई तीव्र पारे पनि अध्यक्षको दाबी भने नछाडे भएको छ । 

कांग्रेसले माघ ११ को राष्ट्रिय सभा चुनाव र फागुन ७–१० को महासमिति बैठक देखाएर मन्त्री फेर्न मानेको थिएन । त्यसबाहेक कांग्रेस सबै मन्त्री फेर्न नहुने अडानमा बसेको  थियो । अहिले माओवादीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी गरेपछि कांग्रेस झस्किएको छ ।