काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिको विषयमा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले पीपीपी ऐनको अवधारणा बनेको लामो समयसम्म पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली नबनेकोमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।
ऐन तथा नियमावली बन्न ढिलो हुँदा नीतिले परिकल्पना गरेका विषय नै असान्दर्भिक हुने भन्दै पीपीपी ऐन र नियमावली जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्न उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राजधानीमा मंसीर ३ गते आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीका प्रारुपहरुको मार्गचित्र’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीका वक्ताहरुले पीपीपी नीतिमा निकै राम्रा र आकर्षक व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन ढिलाई गरेकोमा गुनासो गरे ।
परिसंघ सचिवालय थापाथलीमा आयोजित सो कार्यशालाको आरम्भ गर्दै उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले पीपीपी नीतिको परिकल्पना अनुसारका व्यवस्था व्यवहारमा लागु भए ठुला पूर्वाधारका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानी आकर्षित हुने र मुलुकको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने धारणा अग्रवालको थियो ।
परिसंघको पुर्वाधार सेलका संयोजक तथा ‘नेपाल युवा निर्माण व्यवसायी संघ’ का अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पीपीपी नीतिको मर्मअनुसार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सके नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्रमुख चुनौति बनेको पूर्वाधार विकासले गती लिने धारणा राखे ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पीपीपी विज्ञ पूर्ण कडेरियाले सार्वजनिक पीपीपीका विभिन्न प्रारुपहरुका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रविच सहकार्य शुरु भएपछि समयको एक निश्चित विन्दुमा दुबैले एकअर्काको महत्वलाई बुझ्ने र पीपीपीको सार्थकता झल्किने धारणा राखे । दुबै पक्षको सहकार्यको नतिजा आम जनताले अनुभव गर्न सक्नेगरि आउने वातावरण निर्माणका लागि पनि पीपीपी ऐन आवश्यक भएको कडेरीयाको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागी रहेको सो कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिको विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरिएको थियो ।
