काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्न आएको माओवादी केन्द्रले सरकार सञ्चालनका लागि निकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु लिएको छ । 

त्यतिमात्र होइन अन्य सहकर्मी दलहरुलाई पनि एमालेले रोजी–रोजी मन्त्रालय दिएको छ । आफूले भने ऋण नै ऋण भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको छ । 

सयौँ ठेकेदारहरुलाई अर्बौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर पनि त्यही मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीसहित चित्त बुझाएर सरकारमा सहभागी भएको छ । 

‘मन्त्रालय बाँडफाँटको क्रममा केपी ओलीले प्रचण्डजी कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर आउनु भएको छ, हामी बाहिर बसेर पनि सहयोग गर्न तयार छौँ, जुन–जुन मन्त्रालय लिन मन लाग्छ जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै सरकार चलाउनुस्’, भनेका थिए । 

त्यसको परिणाम प्रधानमन्त्रीले अर्थ, परराष्ट्र सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिए । गृह पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिए । 

जो विवादित छन् उनीहरुलाई त्यही–त्यही मन्त्रालय दिए । एमालेले यो विषयमा औपचारिक कुनै धारणा राखेको छैन । तर एमालेका नेताहरुले गठबन्धनलाई सहज बनाउन यस्तो गरेको बताएका छन् । 

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धनलाई सहज बनाउन अरुलाई मन्त्रालय रोज्न दिएको बताए । ‘जनताले डेलिभरी खोजिरहेका छन् बाहिर बसेर जति प्रश्न उठाउन सहज छ त्यतिनै सरकारमा बसेर काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेको छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने ।

एमालेले प्रभावकारी मन्त्रालय नलिएपछि चार दलीय गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारको स्थिरताप्रति शुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ । 

गठबन्धन बन्दा नबन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा विवाद शुरु भएको थियो । अहिले यादव आफैँ सरकारमा जान तयार भएका छन् । उनको पार्टीमा विवाद कायमै छ । 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी वामगठबन्धनको लोभमा सरकारमा सहभागी भएको छ । एमाले सरकारमा सहभागी भए पनि प्रभावकारी मन्त्रालय नभएको अवस्थामा सरकारमा रहनु र नहनुमा खास फरक देखिएको छैन । 

कांगेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अर्को विश्वासको मत लिन चार साता बाँकी रहेकाले फेरि पनि उलटपलट हुने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । 

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमाले ७७, माओवादी ३२, रास्वपा २०, नेकपा एस १०, जसपा १२ (यदि सरकारमा गयो भने) गरेर १५१ सांसदको समर्थन हुन्छ  । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न एक सय ३८ मत अनिवार्य हुन्छ । 

जसपाको नेतृत्व गरेर उपेन्द्र आफैँ जाने भनिए पनि १२ मध्ये सात सांसद भने यो गठबन्धनको पक्षमा नरहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 

एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठमध्ये काममा सबैभन्दा कमजोर मानिएका नेता महासेठलाई  दलको नेतृत्व गराएर सरकारमा पठाएको छ ।

‘यो सरकारलाई एमालेले खास महत्व दिएको छैन, गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला प्रभावकारी मन्त्रालय लिने र सरकार सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा रहेको यदि गठबन्धन भत्किएमा प्रभावकारी मन्त्रालय दिँदा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर आफू उम्किन खोजेको देखिन्छ’, एमालेकै एक नेताले भने । 

ती नेताका अनुसार अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसपा (१२) मात्र होइन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत (६), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा (४) र रेशम चौधरीको नेतृत्वको लोसपा (४) सहित सरकारको पक्षमा एक सय ६५ सांसद जुटाउने गृहकार्यमा लागेको र प्रचण्डलाई भारी मत पुर्याउने कोसिसमा रहेका छन् ।  

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले अहिलेको गठबन्धन माओवादीकै कारण बनेकाले एमालेले यसलाई साथ दिएर सरकारमा गएको बताए । 

‘यो गठबन्धन सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरु एक मत छन् साथै माओवादीको कारण बनेको हो भन्नेमा पनि नेताहरु सहमत रहेका छन् तर अहिले नै गठबन्धनमाथि  शंका गरिहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन, एमालेका कारण अहिलेको गठबन्धन भत्किदैन, अरु नै कारण भत्किए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने बारेमा त्यतिबेला नै निर्धारण होला’, प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बलियो बनाउने र सहयोगी दलहरूबीच राजनीतिक संवाद सजीव राख्ने माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलको दाबी छ । 

सरकारमा सहभागी गराउनै पर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली चुकेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको बेला पौडेलले यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताए । 

नयाँ सरकारमा सहभागी हुने समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेको मिसन ०८४ हो भन्न भ्याएका थिए ।

‘एमालेका लागि सबभन्दा ठूलो एजेन्डा मिसन ०८४ रहेकाले यसलार्ई सफल बनाउन आफू पनि संगठनको काममै केन्द्रित हुने र अन्य नेताहरुलाई पनि त्यही अनुसार केन्द्रित बनाउन लागिरहेका छौँ, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । 

ती पदाधिकारीका अनुसार इलाम–२ को उपनिर्वाचन पनि प्रमुख रहेको छ । वैशाखमा हुने इलाम –२ को निर्वाचन एमालेले जसरी पनि जित्नै पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ एमाले र माओवादीको संयुक्त उम्मेदवार हुनेछ । 

त्यसकारण पनि अहिले एमालेले सरकारमा केही पनि भाग नखोजेको स्रोतको दाबी छ । 

एमालेले यो गठबन्धन बनाउने बेलामा प्रचण्डललाई हिँड्दा हिँड्दै काँध गल्यो भनेर छोड्न पाइँदैन भनेको थियो । प्रचण्डले यो विषयले मलाई छोएको छ अब धोका हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता गरेका थिए ।