काठमाडौँ । विराटनगरस्थित एक हार्डवेयर पसलमा एक जना अज्ञात व्यक्ति प्रवेश गरे । पसलका मालिकसँग उनले भने, ‘पर्सि तपाईंको दोकानमा राजश्वले छापा हान्दैछ, रोक्ने भए पाँच लाख रुपैयाँ चाहियो ।’ 

ती पसल मालिकका लागि एकैचोटी आएको त्यो सूचना र ‘अफर’ले असामञ्जस्य बनायो । शुरुमा उनले ती व्यक्तिलाई पैसा दिन अस्वीकार गरे तर ती व्यक्तिले फेरि भने, ‘दोकान सिल भयो भने ३–४ महिना खुल्दैन, अहिलै विचार गर्नु, पछि फेरि भन्न पाउनु हुन्न ।’

महिनामा डेढ–दुई लाख आम्दानी गरिरहेका उनलाई महिनौँ पसल सिल हुने कुराले अत्यास बनायो । अनि उनले बार्गेनिङ गरेर तीन लाख रुपैयाँ बुझाए । नाम नखुलाउने शर्तमा ती व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसपछि राजश्वले छापा त हानेन, अब फेरि कुनै दिन त्यस्तै मान्छे त्यसैगरी पैसा माग्न आउँछ कि भन्ने डर छ ।’

राजश्व छलिका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न बनेको निकायमाथिको व्यवसायीको बुझाइको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो । पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानको घेरामा तानिएको व्यवसायको हालत देखेर व्यवसायीहरु राजश्व छलि कम गर्ने नभइ व्यवसाय नै छोडेर हिँड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताउने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय यो अवस्था झनै बढेको उनीहरुको दाबी छ । व्यापार नभएर तथा भएको व्यापारको समेत उठ्नु पर्ने पैसा नउठेर तनावमा रहेको व्यवसायीहरु राजश्वको नाममा भएका बार्गेनिङले हैरान परेका हुन् । 

विराटनगरमा मात्रै होइन काठमाडौँदेखि तराईका जिल्लाहरुमासमेत यो ज्यादती व्यापक छ । काठमाडौंमा न्यूरोड, महाबौद्ध, पुतलीसडक, नयाँ बसपार्क क्षेत्रका व्यापारीहरुले बारम्बार यस्तो गुनासो गर्दै आएका छन् । पूर्वमा विर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, मधेसमा निजगढ, कलैया, वीरगञ्जलगायत ठाउँमासमेत यस्तै अवस्था छ । 

त्यस्तै पश्चिममा वुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रमा तथा नेपालगञ्ज, कोहलपुर क्षेत्रमा पनि राजश्व अनुसन्धानको गतिविधिका कारण आफूहरुले हैरानी व्यहोरिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । अहिले विभाग अन्तर्गत काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय तथा इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहल्पुरमा शाखा कार्यालयहरु छन् । 

अधिकारको गलत दुरुपयोग 

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई राजश्व चुहावट भएको मनासिव कारण देखिएमा नियन्त्रणमा लिने तथा सिलबन्दी गर्ने अधिकार दिएको छ । 

ऐनको दफा ७ (क) मा कसैले राजश्व चुहावट गरेको छ भन्ने विश्वास लाग्ने मनासिब कारण भएमा महानिर्देशक वा निजले खटाएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले आकस्मिक रुपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु वा ढुवानीका साधनलाई नियन्त्रणमा लिन, यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न वा तलासी लिन वा कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न वा कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै विभागको नाममा यस्तो बार्गेनिङ हुने गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

तर, त्यसरी नियन्त्रणमा लिइएका वा सिल गरिएका पसलहरुको सिल फुकुवा गर्न भने महिनौं लगाउने गरिएको छ । पसल सिलबन्दी गरेर कारोबार ठप्प बनाइदिने र बार्गेनिङ गर्ने अनि मोलमोलाइ मिलेपछि अनुसन्धान सकिएको भन्दै सिलबन्दी फुकुवा गरिदिने गरिएको गुनासो समेत व्यापक रुपमा आएका छन् । 

विभागले दिँदैन पर्याप्त सूचना

त्यसो त पछिल्लो समय विभागका गतिविधिसमेत पारदर्शी छैनन् । अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको वा जरिवाना गराइएको बाहेक विभाग अन्य कुनै पनि सूचना तथा तथ्यांक दिन तयार छैन । 

हाम्राकुराले विभागसँग हालसम्म छापा मारेका व्यवसायिक फर्महरुको संख्या, छापा मारेपछि सिल गरिएका पसल, कबलहरुको संख्या र अनुसन्धान भइ मुद्दा दायर भएको संख्याको विवरण माग गरेको थियो तर विभागले मुद्दा दायर र जरिवानाको एकीकृत तथ्यांक बाहेक अरु उपलब्ध गराएन । 

अनुसन्धान प्रयोजनको लागि गोप्य राख्नुपर्ने भएकोले विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने विभागको तथ्यांक छ । जबकि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत अनुसन्धान निकायले कसैमाथि नियन्त्रण सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिने गरेको छ ।  

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा चालु आवको शुरुदेखि आइतबारसम्म राजश्व अनुसन्धान र विदेशी विनिमयतर्फका ८२ मुद्दामा ६ अर्ब ४३ करोडको विगो र ७ अर्ब २५ करोडको जरिवाना मागदाबी सहित १ सय ७१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यस्तै, १४ करोड ४० लाख धरौटी राजश्व रकमबापत लेखी पठाएको, भीसीटीएस अन्तर्गत ७ सय २ सवारीसँग २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जरिबाना उठाएको उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेकका अन्य सूचना दिन नसकिने विभागले जनाएको छ । 

संसदीय समितिमासमेत आवाज

त्यसो त केही साता अगाडि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमासमेत विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले सोही व्यहोराको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त तथ्यांकमाथि टिप्पणी गर्दै विभागमा सांसदहरुले विभागको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यतिबेला व्यवसायीले नबोलेका आवाजलाई आफूले बुझेको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले उनी सुरक्षा निकायको नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । पछिल्लो समय ठूला व्यावसायिक अनुसन्धानमा पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने कार्यको शुरुआत भए पनि साना व्यवसायीमाथि भने त्यो प्रवृत्ति बदलिन सकेको छैन । 

यो अवस्थाले काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अहिले निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान र नियमन गर्न मात्रै २२ वटा निकाय रहेको भन्दै यसले व्यवसायको वातावरणमा नकारात्मक असर गरिरहेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।