काठमाडौँ । इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा वास्तविकताभन्दा कम क्षमता देखाएर कर छली गरेको आशंकापछि राजश्वसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरु यतिबेला ‘हाइ अलर्ट’ मा छन् ।

करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व छलीको उक्त घटनाको आशंकापछि देशमा प्रमुख राजश्व प्रशासनहरु भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग समेत यो मामिलाको अनुसन्धानमा छन् ।

तर अध्ययन अघि बढ्दै जाँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा उल्टै समस्या बल्झिँदै गएको छ । 

के हो कर छली प्रकरण ? 

नेपालमा आयात हुने इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा सरकारले क्षमता अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० किलोवाटसम्म, ५०–१००, किलोवाट, १००–२०० किलोवाट, २००–३०० किलोवाट र ३०० किलोवाट भन्दा बढी सवारी साधनको लागि भन्सार तथा अन्तशुल्क दरमा फरक फरक दर निर्धारण गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले ५० किलोवाटसम्मका गाडीलाई भन्सार १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत लगाएको छ । ५०–१०० किलोवाट क्षमता भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत बनाएको छ । नयाँ बजेटले १०१–२०० किलोवाटसम्मका भन्सार ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत तोकेको छ । 

त्यस्तै, २०१–३०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा भन्सार ६० र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ३०१ किलोवाट धेरै क्षमता भएका सवारी साधनमा भन्सार ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत बनाएको । यो वर्ष भन्सार तथा अन्तःशुल्क समेत गरी सबै सेगमेन्टका सवारी साधनमा १०–१० प्रतिशतका दरमा कर बढाइएको छ । क्षमताको बर्गीकरण भने परिवर्तन गरिएको छैन ।

तर, यसरी कर धेरै लाग्ने माथिल्लो वर्गको सवारी साधनलाई कर कम लाग्ने तल्लो वर्गको भनेर कर छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो मामिलामा चिनियाँ सवारीसाधनहरुको बीवाईडी, एमजी, ओमोडा, डिपल लगायत कम्पनीका सवारी साधनहरुमा यस्तो देखिएको छ । खासगरी यी कम्पनीहरुले १००–१५० किलोवाट रेञ्जका सवारी साधनलाई ५०–१०० किलोवाट रेञ्जमा झारेर 

सवारी साधनको मोडल र अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिएका विज्ञापनहरुमा सम्बन्धित कम्पनीले १०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमता देखाएका कतिपय सवारी साधनहरु १०० किलोवाट क्षमताभन्दा कम भएको स्वघोषणा गरेर कर छली हुँदै आएको देखिएको छ । यसो गर्दा एउटै गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार छली हुने अवस्था देखिएको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनासम्म मात्रै यो रेञ्जका ६ हजार ८ सय ८५ वटा सवारी साधन आयात भएका छन् । यसको भन्सार मूल्यउ १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएका छन् । यो सेगमेन्टका धेरैजसो गाडीको क्षमता घटाएर ल्याइएको अनुमान गरिएको छ । यो हिसाबले यो वर्ष मात्रै अढाई अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको कर छली भएको अनुमान गरिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा  समेत भएको कर छली हेर्दा यस्तो छली ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै भएको अनुमान गरिएको छ । 

यस्तो, कर छली प्रकरणमा अहिले राजश्व सम्वद्ध निकायहरुको ध्यान मुख्यतया चिनियाँ सवारी साधनमा गइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ सवारी साधनको आयात उच्च रुपमा बढिरहेको छ । 

त्यसबाहेक यी गाडी भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अमेरिका र जर्मनीबाट आयात हुने गरेका छन् । तर, चीनबाट आयात भएको सवारी साधनको संख्या अरु सबै देशहरुबाट आएका सवारी साधनको संख्याभन्दा धेरै देखिन्छ । यो अवस्थामा चिनियाँ सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

छैन जाँच्ने उपकरण, बिल भेरिफाइ गर्दै राजश्व

नेपालका कुनै पनि निकायसँग अहिले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता जाँच्ने उपकरण छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुसँग यो उपकरण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्का बताउँछन् । त्यही कारण अहिले सम्भावित कर छलीको अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । 

उता राजश्व अनुसन्धान विभागले भने भन्सारबाट आयात गरेको र उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिजकलाई भिडाएर कर छलीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार त्यस्तो बिजकमा धेरै क्षमता देखाइएको वा धेरै मूल्य लिइएको पाइए कर छली भनेर मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

विभागले अहिलेसम्म बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकमा छापा मारेर कागजातहरु जफत गरेर लगेको छ । यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा बताउँछन् । 

अहिले विभागले धेरै आयात भएका अरु कम्पनीहरुलाई समेत निगरानीमा राखिरहेको छ । बीवाईडीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कैफियत पाइएमा यसलाई तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ ।

यही सन्दर्भमा केही दिनअघि राजश्वसँग सम्बन्धित तीनवटै विभागका महानिर्देशकहरुको संयुक्त बैठकमा समेत यसैगरी अघि बढ्नेबारे छलफल भएको थियो । ‘सवारीको क्षमता चेकजाँच गर्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको भएकोले यो व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न आग्रह गर्ने र तत्कालका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट अनुसन्धान गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने । 

यही सन्दर्भमा भन्सार विभागले आफ्ना सबै भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै ईभीको जाँचपासका क्रममा क्षमता घटाएर करछली हुनसक्ने विषयमा सचेत हुन सर्कुलर समेत गरेको थियो । भन्सार अधिकारीहरुको सक्रियताले समेत यो घटना कम हुन सक्ने विश्वास विभागको छ ।