काठमाडौँ । अत्यधिक राजश्व लक्ष्यले थिचिएका ठूला भन्सार कार्यालयहरुले यसपटक राजश्व लक्ष्यमा राहत पाउने भएका छन् । भन्सार कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको लक्ष्य निर्धारणमा वीरगञ्ज, भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाहलगायत भन्सार कार्यालयको राजश्व भार घटाउन लागेको हो । यसको भार उत्तरी सीमा नाकाका भन्सार कार्यालयहरु रसुवागढी र तातोपानीमा थप्ने भन्सार विभागको तयारी छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले राबरको राजश्व उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो कार्यालयबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन भएको छ जुन लक्ष्यको ६६.४९ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई वर्षभरीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व लक्ष्य उठाउने लक्ष्य दिइएकोमा जेठ महिनासम्मको अवधिमा ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउन सक्यो जुन ५७.६६ प्रतिशत हो । 

सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सियालाई यो वर्ष ६५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य दिइएको थियो । जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ४३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ जुन ६६.४४ प्रतिशत हो । 

उता रसुवा भन्सार कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन लक्ष्य दिएको थियो ।  जेठ मसान्तसम्ममा १९ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजश्व असुली गर्न सफल भएको छ । यो झण्डै १६५ प्रतिशत हो । यद्यपि राजश्व बढेपछि लक्ष्य बढाएर २० अर्ब ९९ करोड पुर्याइएको छ । 

यी त उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो भारतीय सीमावर्ती भन्सार कार्यालयहरुको राजश्व सुस्ताउँदा उत्तरी चिनियाँ कार्यालयहरुबाट हुने राजश्व संकलन चम्किँदै गएको छ । यो बढोत्तरीका कारण दक्षिणी भन्सारहरुको राजश्व संकलन हिस्सा घटाएर उत्तरी कार्यालयलाई बढाउन लागिएको विभागमा प्रवक्ता पुन्यविक्रम खड्का बताउँछन् । 

किन सुस्तायो दक्षिण, किन चम्कियो उत्तर ? 
चिनियाँ सामान आउने रुट परिवर्तन भएपछि अहिले चिनियाँ सीमा नाका हुँदै आउने भन्सार कार्यालयहरुको राजश्व बढ्न थालेको हो । दोस्रो सर्वाधिक धेरै आयात हुने चीनबाट यसअघि कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै सामान आउँथ्यो । अहिले भने केरुङ तथा खासाको बाटो हुँदै सामान आउने गरेको छ । 

यसरी रुट परिवर्तन हुनुमा नेपालतर्फ तथा चीनतर्फ भएको यातायात सुधारलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । अहिले नेपालतर्फ त्रिशुली–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त सडकको ७० प्रतितश भन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । 

उता चीनतर्फ पनि यातायात पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । चीनको अन्य शहरबाट सिगात्सेसम्म उच्च गतिको रेल सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यहाँबाट केरुङसम्म समेत रेल सञ्चालित छ । केरुङबाट २८ किलोमिटरको दूरीमा रसुवागढी नाका आइपुग्छ । यो कारणले पानीजहाजमार्फत् कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै आउने सामानहरु अहिले रसुवागढी हुँदै भित्रिने गरेका छन् । लत्ताकपडादेखि फलफुलसम्म अहिले यही नाकाबाटै आउने गरेका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समय चीनबाट बनेका गाडी र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरु समेत सम्बन्धित सीमा नाकाबाटै भित्रिन थालेपछि अहिले यी नाकाको व्यापार चम्किएको छ । अहिले नेपालमा दुई तिहाई भन्दा धेरै गाडी चीनबाट भित्रिने गरेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश हिस्सा रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आउँछन् । यसले पनि राजश्वको हिस्सा परिवर्तन भएको निर्देशक खड्का बताउँछन् । 

उता दक्षिणी नाकामा चीनबाट घुमाउरो बाटो भएर आउने सामान भित्रिन मात्रै छाडेको छैन, बरु निर्माणजन्य सामाग्रीहरुको आयात समेत कम भएको छ । यसपालि निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । यसको अर्थ निर्माणजन्य सामाग्रहरुको आयात यो वर्ष निकै कम भयो । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत कम हुँदा राजश्व संकलनमा असर परिरहेको विभागको प्रक्षेपण छ । 

अर्थतन्त्र सुध्रिँदै जाँदा निर्माण सामाग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन बढ्दै गए पनि चीनबाट आउने सामानहरुको रुट परिवर्तन स्थायी प्रकृतिको देखिएकोले दक्षिणी भन्सारहरुको राजश्व हिस्सा घटाउन लागिएको हो । 

‘अहिले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा मात्रै ३८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यो वर्ष ३६ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेगरी राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । भैरहवा, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, विराटनगर जस्ता कार्यालयको हिस्सा पनि सामान्य घट्न सक्छ, यसको सट्टा तातोपानी र रसुवागढी भन्सारको लक्ष्य बढ्छ’, खड्काले भने । 

अघिल्लो वर्ष भन्सार विभागले जेठ मसान्तमै सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाउँथ्यो । यो वर्ष भने थप अध्ययन गरेर सबैलाई समान रुपमा दबाब महसुस हुनेगरी राजश्व लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेकोले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै पठाउन लागिएको विभागले जनाएको छ ।