काठमाडौँ । रिक्त महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि आइतबार तोयम रायाको नाम सिफारिस भयो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले हाल तथ्यांक कार्यालयका सचिव रहेका रायालाई उक्त पदका लागि सिफारिस गरेको हो । 

सत्तारुढ दलहरुबीचको भागबण्डामा महालेखा एमालेले पाएको बताइन्छ । सोही अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रूचीका आधारमा रायाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । 

अब संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई महालेखा नियन्त्रकको रुपमा नियुक्त गर्नेछन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यकाल ६ वर्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि उनी सो समयका लागि नियुक्त हुनेछन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा रायालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग दाँज्ने गरिएको छ । विवादमा नआएको, विनम्र तर समर्थक पार्टीप्रति बढी नै उदार भएको व्यक्तिको रुपमा उनलाई चिनिन्छ । 

सोही कारण एमालेको सरकार हुँदा उनले शक्तिशाली ठाउँ पाएको र एमालेइतरको सरकार आउने बित्तिकै अन्त धकेलिएका उदाहरण छन् । 

गत वर्ष चुनावपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमालेसँग गठबन्धन बनेपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा रायालाई अर्थसचिवको रुपमा ल्याइएका थिए । तर करिब डेढ महिनामै उक्त गठबन्धन ब्युँतिएर प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बनेपछि उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा फालिएका थिए । 

सरकारका ७२ जना सचिवहरुमध्ये अर्थसचिव र गृह सचिवलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई भने मन नपरेको मान्छेलाई थन्क्याउने स्थानको रुपमा लिइन्छ । नेपाल सरकारका एकजना पूर्वसचिव भन्छन्, ‘उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिवको काम त झिँगा मारेर बस्ने नै हो । खासमा यो ठाउँमा सचिव चाहिने पद नै होइन, पोर्टफोलियो मिलाउन मात्रै राखिएको हो । अहिले मन नपरेकालाई थन्क्याउने ठाउँ बनेको छ ।’ 

अहिले महालेखा परीक्षकमा राया आउँदा यो संवैधानिक निकायले अर्को ६ वर्षका लागि एमालेनिकट प्रमुख पाउने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय त्यस्तो निकाय हो जसले तीनवटै तहका सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षणको काम गर्छ । ती निकायले गरेका कामको आधारमा बेरुजु कायम गरिदिन्छ, जसलाई फर्छ्योट गर्नु त्यस्तो निकायको कर्तव्य हुन जान्छ ।’

लेखा समितिमा पनि एमालेकै नेतृत्व
महालेखा परीक्षकले औँल्याएको बेरुजुको फर्छ्योटसम्बन्धी कार्यको अग्रसरता लिने निकाय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हो । आर्थिक कार्यविधि ऐनले महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजुको सम्बन्धमा जवाफ माग गर्ने र आवश्यकताअनुसार बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारसमेत यो समितिले राख्छ । 

सबै निकायसँग जवाफ माग्न सक्ने भएकोले यो समितिलाई वाचडगको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले यो समितिको नेतृत्व संसदको प्रतिपक्षी दलको हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । 

त्यसो त संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा कांग्रेसले नेतृत्व पाएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसका भरतबहादुर शाह सभापति बनेका थिए तर २ वर्षपछि नेकपा विभाजन भई कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो । 

आफू प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने माग गरेको थियो । त्यो बेला नैतिकताको कुरा उठाएर राजीनामा माग गरे पनि शाहले राजीनामा दिएनन् । त्यतिबेला नैतिकताको कुरा गर्ने एमालेले अहिले नैतिकता देखाएको छैन । 

कांग्रेस नेता तथा लेखा समितिका सदस्य अर्नुननरसिंह केसी लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारी ट्रेजरीको दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षको हुने मान्यता रहेको भन्दै आफूले आफ्नै पार्टीको सभापति हुँदासमेत समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने भन्दै आएको बताउँछन् । अहिले पनि आफ्नो त्यही मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय राजश्वको नियमनको लागिसमेत यो अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसो त सरकार परिवर्तन भएको एक महिनासम्म पनि कांग्रेसले संसदमा यो कुरा उठाएको छैन । विगतमा आफ्नै अभ्यासका कारण कांग्रेसले यो विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउन नसकेको देखिन्छ । 

कांग्रेस प्रतिनिधि सभा संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङ पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरेकाले यसबारे आफूले केही नभन्ने प्रतिक्रिया दिइन् । 

लेखा समितिमा प्रतिपक्षी : बहुदलीय व्यवस्थादेखिकै अभ्यास
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले पाउने व्यवस्था २०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै भएको हो । २०४८ सालमा बनेको संसदमा तत्कालीन मालेका नेता राधाकृष्ण मैनाली सभापति बनेका थिए । 

त्यस्तै २०५१ सालमा तत्कालिन प्रतिपक्ष दल सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी, २०५६ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ लेखा समितिका सभापति बनेका थिए । 

२०६४ सालमा माओवादी पहिलो दल बनेर एमालेसहितको सरकार बनाउँदा काँग्रेसका रामकृष्ण यादव सभापति बनेका थिए भने दोस्रो संविधान सभापछि कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउँदा माओवादीका जनार्दन शर्मा सभापति बनेका थिए । 

२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाको सरकार बन्दा कांग्रेसका भरतकुमार शाह लेखा समितिको सभापति बनेका थिए । 

लेखा समितिको सदस्य निर्वाचन हुँदा प्रतिपक्ष दलका नेतालाई सभापति दिने प्रचलन रहे पनि सरकार फेरिएसँगै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने गरिएको छैन । 

वर्षैपिच्छे सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको अवस्थाले गर्दासमेत संसदीय परम्पराको यो असल अभ्यास राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।