काठमाडौँ । देशमा भएका आर्थिक कारोबारहरुमध्ये एकै वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरका अनियमित खर्च भएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा सो बराबरको अनियमित खर्च (बेरुजु) कायम भएको जनाएको हो ।

यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुमा देखाइएको बेरुजुमध्ये १३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । बाँकी ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु यो वर्ष थपिएको छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ सम्म ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु कायम गरेको थियो । आव २०७९ ८० मा थपिएको समेत गरी अब बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संसद, अदालत, नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको लेखापरीक्षणको काम गर्छ ।

गत वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गत ३२७७, प्रदेश अन्तर्गत १२७०, स्थानीय तह अन्तर्गत ७४८, समिति तथा अन्य संस्था २१७ र अन्य संगठित संस्था ९३ गरी ५६०५ वटा सार्वजनिक निकायको ७८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड बराबरको खर्च अनियमित भएको भन्दै बेरुजुमा हालिएको हो । 

यसरी बेरुजु देखाइएको रकममध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने खालको देखिएको छ । त्यस्तै, ६५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको फछ्यौट गर्नुपर्ने, ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर म्याद नाघेर फछ्र्यौट नभएको पेश्की रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कुन निकायको कस्तो अवस्था ?

यो वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गत ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु थप भएको छ । यो कुल थप बेरुजु रकमको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै हो । संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमा यो वर्ष २४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखारीक्षण भएको थियो । कुल लेखापरीक्षणको आधारमा यो बेरुजु झण्डै १.८९ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गत ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । यो २.०३ प्रतिशत हो । स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुँदा ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । यो झण्डै २.७२ प्रतिशत हो । यो हिसावले आर्थिक अनुशासनको मामिलामा स्थानीय तह सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । 

यो वर्ष संघीय सरकार अन्तर्गतको लेखापरीक्षणमध्ये अर्थ मन्त्रालयको मात्रै १७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । त्यसमध्ये २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ अर्ब ५५ करोड असुल गर्नुपर्ने खालका बेरुजु छन् ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ३२ अर्बको लेखापरीक्षण हुँदा १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको हो । यो ९.१५ प्रतिशत बराबर हो । त्यसमध्ये ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम त असुल उपर नै गर्नुपर्ने खालको देखिएको छ । 

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमध्ये ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । यो १९.८८ प्रतिशत बराबर हो । सबै सरकारको खर्चमध्ये यो वर्ष सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै प्रतिशत देखिएको छ । संघीय सरकार अन्तर्गत कुल ४६ अर्बको बेरुजुमध्ये यी तीन निकायको मात्रै ४० अर्ब भन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । 

त्यसबाहेक अरु धेरै बेरुजु देखिएका निकायहरुमा उर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायत छन् ।