काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको  छ। बिहीबार अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकर, पूर्व पर्यटन सचिव शङ्कर अधिकारीलगायत ३२ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। यस्तो छ तत्कालिन सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको  बयान:

वि.सं. २०७३ भाद्र महिनामा मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त भएको, A330-200 विमान खरिद प्रक्रियाको Tender भैसकेपछि डलर सटही गर्ने क्रममा मन्त्रीको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको, आफू पर्यटन मन्त्री रहँदा Tender AAR Inc. लाई परेको र सर्त बमोजिम Commitment Fee पठाउनु पर्ने र त्यसपछि विमान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने कामसम्म थाहा थियो । निगम संचालक समितिले गरेको निर्णय, निगमले Commitment Fee को लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र र मन्त्रालयबाट पेश भएको टिप्पणीका आधारमा डलर सटहीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको । निगमले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ मा उल्लेखित बोलपत्रको अधिनमा रही RFP त्यसैको एउटा प्रकृया हो भन्ने बुझिएको हो, MTOW घटाएर MOU गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन, Certified गर्नु र MTOW घटाउनु भन्ने फरक कुरा हो, यो विषयको ज्ञान नभएको र हचुवाको भरमा MTOW घटाइएको आरोप मात्र भएको मलाई लाग्दछ, विश्व प्रचलन अनुसार विमान खरिद कार्यमा बैंक ग्यारेण्टी वा जमानत लिने प्रचलन हुन्न, Tender को प्रकृया नै यस्तै हो भन्ने Briefing भईसके पछि आफूले Commitment Fee वापत डलर सटहीको लागि सिफारिस गरेको, यो कसैको करकाप लोभ लालचले नभई बृहत्तर राष्ट्र हितको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र छिटो भन्दा छिटो जहाज ल्याएर देशको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने एउटा मात्र पवित्र उद्धेश्य भएको, Commitment Fee हिनामिना भएको पनि हैन, यसले निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको पनि छैन बरु समयमै MOU को सर्त बमोजिमको कार्यले २ थान Wide Body Aircraft समयभित्रै नेपालमा आई देशको शिर उच्च राखेको छ, रकम हिनामिना भएको भए Specification अनुसार जहाज नआएको भए लोभलालचमा फसेर Quality Aircraft नआएको र निगमलाई मात्र हैन देशलाई नै हानी नोक्सानी गरी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको रकम डुवाएको भए अन्य यस्तै कार्य गरेको भए सजायको भागिदार हुनु स्वभाविकै होला तर यस्तो नभई देशको हितमा काम गरेको, राष्ट्रिय झण्डा वाहक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी देशको आर्थिक उन्नति र मुलुकको समृद्धि भइरहेको अवस्थामा सजायको भागी हुनु किन नपर्ने भन्ने प्रश्न नै हुन सक्तैन । बजारको होहल्ला, चरित्र हत्या गर्ने हिसावले जुन आरोप लगाउन खोजिएको छ यो सरासर अन्याय र आफूले देशप्रति देखाएको भक्तिको अपमान भएको र यो एउटा व्यक्तिको कामकारबाही नभई सिङ्गो संसद र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको काम भएकोले आफूलाई कारबाही हुनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान।