दमक । करिब दुई अर्ब लागतमा झापाको दमकमा केही समयअघि निर्माण सम्पन्न भएको विवादित दमक भ्यु टावरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

कोरोना संक्रमण कालपछि देश आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त भइरहेका बेला करिब दुई अर्ब बजेट खर्च गरेर झापाको दमकमा देशकै महँगो भ्यु टावर निर्माण गरिएपछि  विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा निर्माण गरेको भ्यु टावरप्रति झापाकै नेता एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केहीसमय अघि ओलिमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

काठमाडौँको धरहरा भन्दा अग्लो दमकको भ्यु टावरले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि दिन नसक्ने स्थानीय ब्यवसायीहरुलेसमेत गुनासो गरेका छन् । 

करिब ५ बिगाह छेत्रफल ओगटेर उक्त स्थानमा निर्माण गरिएको भ्यु टावरको निर्माण लागत शुरुआती समयमा अनुमान गरिएभन्दा बढेर गएको छ । 

महँगो लागतमा निर्माण गरिएको भ्यु टावरलाई ब्यापारिक महलको रुपमा संचालन गरिए धेरै ब्यक्तिहरुले रोजगारी पाउने ओलीको दाबी छ । झापाको दमकमा निर्माण सम्पन्न भएको भ्यु टावर सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले खासै चाँसो देखाएको छैन ।  

उता संचालन खर्च नउठ्ने भन्दै दमक नगरपालिका यसअघिनै भ्यु टावर संचालन गर्ने कुराबाट पछि हटिसकेको छ । अन्ततः स्थानीय सरोकारवालाहरुले नै चाँसो नदेखाउँदा भ्यु टावर सञ्चालनमा नै अन्योल छाएको छ ।

केही समयअघि दमक नगरपालिकाले भ्यु टावर सञ्चालनको कार्यविधि बनाउन लागेको थियो । यसका लागि दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईंले अध्ययन र छलफलमा जुटेकी थिइन् । 

अध्ययनबाट भ्यु टावर संचालन खर्च धेरै महँगो हुन जाने तर आम्दानी एकदम न्यून हुने भएकाले नगरपालिकाले बनिसकेको दमक भ्यु टावरको पहरेदार तथा प्राविधिक एवम् विभिन्न कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तत्काल खुवाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।  

दमकको मुख्य चोकबाट एक घण्टा पैदल दूरीमा अवस्थित दमक वडा नं ३ मा निर्माण सम्पन्न भएको दमक भ्यु टावर रहेको क्षेत्र ग्रामीण भेग हो । अरु विदेशी मुलुकको उदाहरण अनुसार टावरबाट हेर्ने भनेको शहर हो । 

‘टावरबाट विकास र समृद्धिको रमिता हेर्ने हो । तर दमक भ्यु टावरको संरचना भने शहर र विकास हेर्ने भन्दा पनि एकान्त भूगोलमा छ’, उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् । 

यसलाई के–कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मोडालिटी बनाउन सकिएकै छैन, नगरपालिकाले टावर सञ्चालनको कार्यविधिमा काम गर्न सकेको छैन । यस्ता संरचना निर्माणअघि आवश्यकता, प्राथमिकता र उपयोगिताको आधार निर्क्योल गरेर मात्रै राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । 

हाल टावर सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने कुरामै समस्या देखिएको छ । टावर आसपासको जमीन व्यवस्थापन गरिने र उक्त क्षेत्रलाई सुविधासम्पन्न शहरी क्षेत्रमा  विकास गरिने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन ।

हाल यो टावर आसपास गएर फोटो खिच्नु वा माथिबाट वरपरको सुकुम्बासी र  शरणार्थी बस्तीसम्मको दृश्य हेर्नु, मावा, रतुवा, खोलाको बगर नियाल्नु बाहेक अन्य दृश्यावलोकन गर्न सकिँदैन ।  

भ्यु टावरमा सञ्चालनमा खपत हुने बिजुली, पानी, मर्मत, सुरक्षा सहितको सञ्चालन खर्चका हिसाबमा यो एउटा गरिब नागरिकले हात्ती पाल्न रहर गरेझैँ भएको छ । 

गरिबलाई हात्ती उपहार दिएझैँ भएको छ । आफू स्थानीय सरकारको  जनप्रतिनिधि भएर बोल्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ तर भ्यु टावर बन्नुअघिको यथार्थ योजना के थियो ?

 यसमा स्वार्थ के कति जोडिएको थियो ? भन्ने लेखाजोखा हुनैपर्छ । वरपरको कच्ची बाटो छिचोल्दै खेतीपाती हुने लोभलाग्दो ग्रामीण बस्तीको बीचमा पुगेपछि बल्ल भ्यु टावर भेटिन्छ । 

टावरबाट रमिता हेर्न मात्रै दमकको मुख्य चोकबाट अटोरिक्सामा औसतमा १ सय पचास रुपैयाँ तिरेर जाने आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक के कति होलान् ? अनुमान गर्न पनि सकिएको छैन ।  

‘खर्चका हिसाबमा स्थानीय सरकारले मात्रै टावर सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो टावर पनि धरहरा, पोखरा वा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तै बन्ने त्रास बढेर गएको छ’, उपप्रमुखले गुनासो गर्दै संचारकर्मीसँग बताइन् ।
 
२०८० फागुन १४ गते तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले बिजनेस टावरको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । त्यतिबेला टावरको काम ९५ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको थियो तर यसको उपयोगिताबारे प्रश्न उठेपछि उद्घाटन हुनबाट रोकिएको थियो । 

साथै बिजनेस टावरको काम नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतार भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । यो टावरको उपयोगिता सोचेभन्दा फरक तरिकाले हुने आशंकासमेत भइरहेको छ ।