काठमाडौँ । एक महिनाअघि काठमाडौँको सुकेधाराकी विमला जिरेलले नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी विभागमा एउटा उजुरी लिएर गइन् । करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ बचत रहेको लैनचौरको एक सहकारीले सटर बन्द गरेपछि उनी विभागमा पुगेकी थिइन् । 

उनले दिएको उजुरी सहकारी विभागले दर्ता त गर्यो तर यो उजुरीको कारबाही प्रदेशले भयो भन्दै आफूले उजुरी दर्ता गरेर प्रदेशलाई पठाइदिने मात्रै काम भएको बतायो । उजुरीबारे के भयो भनेर सोध्न दोहोर्याएर विभागमा नआउन भनेर पठायो । 

‘हामीले यो उजुरी जस्ताको त्यस्तै हेटौडा पठाइदिन्छौं, बाँकी उताबाटै हेर्ने हो । के भयो भनेर यहाँ नआउनु, हामीलाई केही थाहा हुँदैन’, उजुरीका क्रममा विभागका कर्मचारीले भनेको कुरा सम्झिँदै जिरेल भन्छिन् । 

विभागले फिर्ता पठाएपछि उनले आफ्नो उजुरीबारे के भयो भनेर प्रदेशमा फलोअप गरेकी छैनिन् । उनी भन्छिन्, ‘हेटौँडाको संस्कृति मन्त्रालयमा बुझ्नु भन्नुभएको छ । कहाँ भन्ने, कसलाई भन्ने केही थाहा छैन । त्यही भएर केही गरेको छैन ।’

विमलाले कारोबार गर्ने उक्त सहकारीका अध्यक्ष विश्वासिला व्यक्ति थिए । तर अघिल्लो वर्ष उनको निधन भयो । त्यसपछि उनकै छोराले सहकारीको जिम्मा लिएका थिए । मुद्दती खातामा राखेको पैसा समय पुगेपछि निकाल्न जाँदा ‘सहकारीमा समस्या छ, अहिले सकिँदैन, तर फिर्ता हुन्छ चिन्ता लिन पर्दैन’ भनेर आश्वासन पाएको उनी बताउँछिन् । 

तर पुस मसान्तदेखि सहकारीका ती अध्यक्ष बेपत्ता छन् । अध्यक्ष बेपत्ता भए पनि सहकारीको कार्यालय फागुन मसान्तसम्म नियमित रुपमै खुलेको थियो । कार्यालय खुलुञ्जेल पैसा फिर्ता आउने आश थियो । तर चैत १ गतेदेखि कार्यालय खुल्न छोड्यो, त्यसपछि अरु विकल्प नभएर उजुरी दिन आएको उनको भनाइ छ । 

सहकारीको पैसा फिर्ता नपाएपछि विभागमा उजुरी गर्न आउनेको संख्या प्रशस्त छ । विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारीको समस्या सम्बन्धित सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने भए पनि सहजीकरणका लागि उजुरी लिइ दिने गरेको बताउँछन् । लिएको उजुरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिने गरिएको उनको भनाइ छ । 

तर विभाग त्यसरी पठाइएका गुनासोको सुनुवाइको अवस्था भने नाजुक छ । विभागमार्फत् गरेको उजुरी प्राप्त गरेपछि प्रदेशले फलोअप गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएको पाइँदैन । उजुरी गरेको हप्तौँपछि बुझ्दासमेत प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले उजुरी नै नआएको जवाफ पाएको एक अर्का पीडितले सुनाए । 

कसरी हुन्छ उजुरीको सुनुवाइ ? 

प्रदेशले केन्द्रीय सहकारी विभाग, स्थानीय तहको सहकारी शाखा तथा विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु समेतबाट समेत उजुरी लिँदै आएको छ । त्यसरी आएका सबै उजुरीलाई मन्त्रालयले फलोअप गर्नुपर्ने भए पनि स्वतःस्फुर्त रुपमा त्यो काम भने हुँदैन । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोहित पोखरेल मन्त्रालयमा धेरै उजुरी आउने गरेकोले बचतकर्ताले इनिसिएसन लिएर ‘फलोअप’ गरेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरिएको बताउँछन् । एउटै सहकारीका धेरै उजुरी आएको अवस्थामा भने मन्त्रालयले नै सक्रिय रुपमा ‘फलोअप’ गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

अहिलेसम्म मन्त्रालयमा प्रदेश अन्तर्गतका २ सय ६६ सहकारीउपर उजुरी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म एउटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र ४४ वटाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई बुझाएको पोखरेल बताउँछन् । बाँकीमध्ये कतिपयको उजुरी सेटलमेन्ट भएका छन् । उजुरी गरेर पनि फलोअप नगरेका पीडितको उजुरी त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । 

अहिले प्रदेश विभाग अन्तर्गत ३ हजार २ सय ७ वटा सहकारी छन् । अहिले समस्या देखिएको अवस्था हेर्दा संख्यात्मक रुपमा समस्या देखिएका सहकारी न्यून नै रहेको पोखरेलको भनाइ छ । 

प्रदेश टाढा हुँदा उजुरीमा समस्या

खासगरी सहकारीको पैसा फिर्ता नपाएको वा ठगी भएको विषयमा सम्बन्धित विभागमै उजुरी दिनुपर्ने र फलोअप गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश अन्तगर्गतका सहकारीमा उजुरी निकै अप्ठ्यारो छ । धेरै संस्था हुनुपर्ने ठाउँमा नियामक हुनुपर्ने भए पनि सहकारीको संख्या र नियामकको उपस्थितिबीच तादम्यता नमिल्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । 

अहिले प्रदेश अन्तर्गतको सहकारी हेर्ने सहकारी मन्त्रालय हेटौंडामा छ । तर तीन हजार भन्दा बढी सहकारीमध्ये मकवानपुरमा जम्मा ८२ वटा मात्रै सहकारी संस्था छन् । जबकी काठमाडौँमा १ हजार ५ सय ५९, ललितपुरमा ४ सय ५० र भक्तपुरमा १ सय ८५ सहकारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

त्यस्तै, चितवनमा १ सय २९, धादिङमा १ सय २०, नुवाकोटमा १ सय ३९, रसुवामा ३७, काभ्रेपलाञ्चोकमा १ सय ८०, सिन्धुपालचोकमा ३४, रामेछापमा ७७, दोलखामा ८६ र सिन्धुलीमा २९ वटा सहकारी संस्था प्रदेश अन्तर्गत रहेका छन् । भौगोलिक अवस्था हेर्दा चितवन र मकवानपुर बाहेकका लागि हेटौंडा पायक पर्दैन । 

बागमती प्रदेश अन्तर्गतका केही कार्यालयले सेवाग्राहीको सहजीकरणको लागि काठमाडौँमै कार्यालयसमेत राख्ने गरेका छन् । सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले काठमाडौँमै अफिस राखेर प्रदेश स्तरका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता तथा नवीकरणको कार्य गर्दै आएको छ । सहकारीमा उजुरी बढ्दै जाँदा प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले भने हेटौंडाबाटै उजुरीको छानबिनको काम गर्दै आएको छ ।