काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउने भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने नैतिक संकटमा परेका छन् ।  शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भए पनि गृहमन्त्री लामिछाने नैतिक संकटमा परेका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सर्वसाधरणको अपचलनमा नाम जोडिएको भन्दै गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने समेतको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको थियो । 

जसका विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो उही व्यक्ति गृहमन्त्रीमा रहिरहने हो भने उसको बारेमा छानबिन गर्न कठिन हुने भएकाले सो पदमा नबस्ने विगतको परम्परा रहेको छ । 

‘सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको आवश्यकता नै रविका कारणले भएकोले उनी पदमा रहँदा उनी आफैँलाई अप्ठेरो हुने अवस्था हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले भने । 

शनिबार बालुवाटारमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुबीच करिब साढे ३  घन्टासम्म छलफलपछि संसदीय समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो । 

सो सहमति अनुसार समितिको कार्यादेश बनाउने सहमति पनि सँगै भएको थियो । यसअघि गत शुक्रबार बनेको समझदारी टीओआरमै कुरा नमिल्दा अन्तिम अवस्थामा भाँडिएको थियो । 

रास्वपाका तर्फबाट डा. स्वर्णिम वाग्ले र कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार बसेर टीओआरबारे छलफल भएको थियो । जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको अडानमा सहमति जनाएका थिएनन् । 

शनिबार बनेको टीओआर लेखन कार्यदलमा भने नेकपा एमालेबाट दुई, रास्वपाबाट एक र कांग्रेसका एक सांसदलाई राखिएको छ । त्यसको बैठक पनि बसिसकेको छ । रास्वपाले कांग्रेससँग सहमतिका लागि तीन बुँदामा क्षेत्राधिकारसहितको प्रस्ताव बिहीबार नै पठाएको थियो । 

प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा सहकारी संस्थामा देखिएको संकट समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने, दोस्रोमा सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानूनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र तेस्रोमा अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानूनी कारबाही र सम्बन्धित सुझाव सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । 

त्यसलाई कांग्रेसले स्वीकार गरे सोही दिन लामिछानेले संसद्बाट समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने योजना थियो । तर यो विषयमा कांग्रेसले सहमति नजनाएपछि रास्वपालाई झन् संकट परेको थियो । 

रास्वपाले संसदीय समिति बनेपछि के गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । संसदीय समिति बनेपछि लामिछानेमाथि पनि छानबिन हुने स्पष्ट रहेकाले लामिछाने आँफै नियामक निकायमा रहनु नैतिकताले नदिने भएकाले प्रश्न उठ्ने र त्यसको जवाफमा के गर्ने भन्ने बारेमा रास्वपाले केही निर्णय गरिसकेको छैन । 

‘पहिलो त गृहमन्त्री छाड्ने तर उपप्रधानमन्त्री नछाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी लिएर बस्ने, दोस्रो सरकारबाट बाहिर बस्ने तर सरकारलाई समर्थन विकल्पबारे रास्वपाले सोचिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

साथै अर्को विकल्पमा भने स्वर्णीयम वाग्लेलाई सरकारमा पठाउने र अर्थ र गृह मन्त्रालय छाट्न सक्ने अर्को विकल्पबारे पनि रास्वपाले सोचिरहेको स्रोतको दाबी छ ।