काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । 

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा सम्पन्न पार्टी संसदीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीको विषय थप पुष्टि भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिनका लागि सरकार र सत्तापक्ष सहमत नभए संसद बैठक चल्न दिन नसकिने पुरानै अडान यथावत् राखेको हो ।

आफूहरूको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण आधारभूत र अनिवार्य माग बनिसकेकाले त्यसको सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन नसकिने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन र सदनको बैठक प्रभावित भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिए ।

उनले भने,‘संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता थप पुष्टि भइसकेको छ । यसको औचित्य र अनिवार्यता स्थापित भइसकेको छ । संसदीय छानबिन समिति हाम्रो बटमलाईन हो । हाम्रो आधारभूत कुरा हो । हामीले त्यो कुरालाई आज पनि बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौं । यदि त्यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन । सत्तापक्षले विपक्षले मागलाई जुन औचित्यपूर्ण छ, अर्थपूर्ण छ । र स्थापित भइसकेको छ नेपाली जनताको बीचमा । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन भने सदनको बैठक प्रभावित भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसो हुनाले अब सदनका बोल्नका को, कोले माग गर्नुहुन्छ, को को सदनमा बोल्न आउनु हुन्छ ? हामी आफ्ना कुरा राख्छौँ । त्यसपछि को बोल्ने, नबोल्ने भन्ने कुरा पछि हुन्छन् । हाम्रो पहिलो कुरा भनेको हामी हाम्रो आधारभूत माग, भनाई त्यो हाम्रो पनि होइन, अव नेपाली जनताको आधारभूत मान्यता, धारणा भइसकेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने त्यस कारणले यदि सदन अवरोध भयो, सदनका बैठक प्रभावित भए भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । अब बोल्न त्यहाँ को को आउनु हुन्छ, त्यसको आधारमा भर पर्छ । यदि कुनै बैठक अवरोध भयो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । पहिलो विषय भनेको अहिले लाखौँ नेपाली नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ सहकारीहरूमा बचत गरिएको थियो । , त्यो नागरिकको बचत गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको छ । अब यो विषय नेपाली कांग्रेसको मात्रै विषय अथवा राजनीतिक दलहरूको मात्रै विषय नभएर यो सहकारीबाट रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी हुने विषय सबै नेपाली जनताको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय भइसक्यो भन्ने हामीले ठहर गरेका छौं । र अहिले सरकारीमा जुन बचत गरेको रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना, ठगी हुने काममा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेजीको समेत संलग्नता भएको तथ्य पनि तमाम तमाम पर्याप्त तथ्य र प्रमाणहरू देखिसकिएका छन् । त्यसो भएको हुनाले हामीले विगतदेखि नै हामीले २÷३ वटा विषयलाई लिएर पहिलो कुरा सहकारीमा बचत जम्मा गरेका नागरिकहरूको बचतको सुरक्षा गर्ने, त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने । जुन बचत हिनामिना, दुरुपयोग, ठगी अपचलन भएको छ । त्यसको छानबिन गर्ने र त्यस्तो अपचलन गर्ने मानिसहरूलाई कारबाही गर्ने र स्वयं माननीय गृहमन्त्रीजीको संलग्नता देखिएको हुनाले यो सबै छानबिन, अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस भन्ने सुनिश्चितताका लागि हामीले संसदीय छानबिन समिति माग गरेका थियौँ । र अहिले पछिल्लो समय देखिएको घटनाक्रम र तथ्यहरूले हामीले जुन संसदीय समितिको माग गरेका थियौ । त्यो थप उचित थियो भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ । त्यसो भएको हुनाले आज हामीले फेरि सहकारीको रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिनको सुनिश्चितताका लागि हामीले संसदीय छानबिन समितिको पुनः माग गरेका छौं । पहिलो कुरा । अर्को कुरा सरकारले प्रमुख विपक्षलगायत सदनमा विषयमा रहेका राजनीतिक दलहरूले पटक पटक कुरो उठाउँदा पनि नेपाली जनताको यत्रो अर्बै रकम अपचलन भएको, हिनामिना भएको कुरामा सरकार संवेदनशील भएन । सरकार संवेदनहीन भयो । सरकार जिम्मेवार हुन सकेन । सरकार गैर जिम्मेवार भयो । र, पहिलाको सदन पनि अधिवेशन सरकारले असमय, अकारण अन्त्य गरेर सरकार भागेको थियो । अहिले फेरी आजदेखि सदन प्रारम्भ भइरहेको हुनाले हामी सरकारले गरेको गैर जिम्मेवार असंवेदनशील कार्यप्रति हामीले ठहर गरेका छौं । सरकार असंवेदनशील भयो, सरकार गैर जिम्मेवार भयो भनेर हामी सरकारलाई संवेदनशील हुन, जिम्मेवार हुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ । र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ । तेस्रो विषय, यस बीचमा सरकारले सहकारीबाट अपचलन भएको, हिनामिना भएको रकमको छानबिन गर्नु, गल्ती गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्नु र हिनामिना भएको रकम पीडितहरूलाई, बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुको साटो संवैधानिक निकाय समेतलाई सहकारीको रकम अपचलन गर्ने विषयमा अनुसन्धान अवरोध गर्नका लागि प्रयोग गरेको छ । एउटा देशमा कानूनी व्यवस्था बनाई राख्नका लागि कुनै पनि अपराधजन्य काममा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गराउने र त्यो छानबिनको आधारमा अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने निकायलाई छानबिनमै अवरोध गर्ने गरेर सरकारले जुन प्रयोग गरेको छ । आफ्नो राजनीतिक अनिष्ट पूरा गर्नका लागि सहकारीमा अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने र दुरुपयोग गर्ने अपराधी गर्ने मानिसहरूलाई जोगाउनका लागि सरकारले जसरी संवैधानिक निकाय समेतको दुरुपयोग गरेको छ । यसका लागि आजको हाम्रो बैठकले सरकारको यो काममा घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । र हामी सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौ–हामीले निर्णय गरेका छौं कि राज्यका कुनै पनि अङ्गको यसरी दुरुपयोग गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न हामीले सरकारलाई चेतावनी दिने निर्णय गरेका छौं ।’