काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गरेर नेपाल टेलिकमको मात्रै वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च घटाउन सफल भएको बताएकी छिन् ।

विश्व दूरसञ्चार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले काम गर्दै आएको र यसको नतिजासमेत देख्न थालिएको भन्दै यो बचत एउटा उपलब्धि भएको बताएकी हुन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको ‘नेपालमा दीगो दूरसञ्चार क्षेत्र’ विषयक सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन समेत वृद्धि हुँदै गएको बताइन् । 

बर्षौंदेखि गुम्सिएर बसेका करका विषयहरु समाधान गरिएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यही प्रयासका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त भएको करको दर समेत बढेको बताइन् । 

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रसंघले तोकको मापदण्ड अनुसार अघि बढेको भन्दै अहिलेसम्म ७५ जिल्लामा २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको उनले बताइन् । 

मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले अहिले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी आगामी साउन १ गतेदेखि प्रविधि लागू गर्ने बताइन् । 
 
चार वटा सत्रमा चलेको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले टेलिकम क्षेत्र आम जनताको जीवनसँग जोडिएको भन्दै त्यसको मूल्य तथा गुणस्तर प्रभावकारी बनाउन जोड दिइन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएका विभिन्न प्रविधिहरुलाई आत्मसात् गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता पूर्वाधारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै दीगो विकासका लक्ष्यहरु गर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए । 

यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षहरुको सहकार्य जरुरी रहेको समेत उनले बताए । आगामी दशकलाई दूरस्ञ्चार दशकको रुपमा मनाउन लागिएकोले यसलाई सफल बनाउन समेत सबैको प्रयास आवश्यक भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

समारोहको अर्को सत्रमा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले टेलिकमले तत्कालै फाइभजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको बताइन् । 

यसका लागि  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी तय गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले काठमाडौं र मुख्य शहरी क्षेत्रमा अहिले फाइभजीको आवश्यकता भइसकेको बताइन् । 

प्राधिकरणले ​फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि टेलिकमलाई २६ सय ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ । उक्त परीक्षण सफल भए पनि व्यावसायिक रूपमा यसको सुरुवातका लागि भने प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन ।