काठमाडौँ । गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणको बारेका सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा यतिबेला देशभर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न पाउने जग्गाको चर्चा हुँदै आएको छ ।

उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले दिएको अनुमतिलाई अदालतले खारेज गरेसँगै जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कार्य थप अप्ठ्यारो भएको छ । अदालतको यो आदेशलाई धेरैले सार्वजनिक जग्गा निजीकरण हुन जोगाउने महत्वपूर्ण आदेशको रुपमासमेत व्याख्या गरेका छन् । 

तर गिरीबन्धुजस्ता हदबन्दी भन्दा धेरै सुविधा पाएका जग्गा कति छन् त ? यसबारे भने धेरैलाई चासो छ । भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने सरकारी निकाय भनेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग हो । उक्त विभागको तथ्यांक अनुसार ९५ कम्पनीले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्ने छुट पाएका छन्, यो आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्मको तथ्यांक हो । 

छुट राख्ने अनुमति दिने निकाय मन्त्रिपरिषद् भएकोले पछिल्लो वर्ष कति दिइयो भन्ने चाहिँ मन्त्रालयसँग हुने त्यो विवरण केही पछि मात्रै विभागमा आइपुग्ने विभागका सूचना अधिकारी विष्णु महत बताउँछन् । यद्यपि यस्तो संख्या एकाध मात्रै हुने उनको भनाइ छ । 

देशका विभिन्न स्थानमा कृषि, उद्योग वा व्यापारको प्रयोजनका लागि यस्तो छुट पाएका हुन् । यसरी जग्गा छुट पाउनेमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीदेखि केपी ओलीले सञ्चालन गरेको संस्थासम्म रहेको भेटिएको छ । यसरी छुट पाउनेमा चिया बगान मात्रै ३७ वटा छन् । त्यस्तै २१ वटा हाउजिङ कम्पनी, १३ वटा हाइड्रोपावर, ६ वटा सिमेन्ट कम्पनी रहेका छन् । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हिमालयन टि गार्डेनले ३ लाख ९० हजार वर्गमिटर जग्गा हदबन्दीभन्दा धेरै राख्ने अनुमति पाएको छ ।  यो गिरीबन्धु टि–स्टेटको भन्दा ६ गुणा कम हो । गिरीबन्धु टि–स्टेटको क्षेत्रफल १८ लाख ६ हजार वर्गमिटर रहेको छ । गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने प्रयास सफल भएको भए हिमालयनलेसमेत जग्गा बेच्ने योजना बनाइएको बताइन्छ । 

केपी ओलीको नाममा बनेको केपी ओली ट्रष्टले पनि तेह्रथुममा ३७ हजार ७ सय वर्गमिटर जग्गा हदबन्दी भन्दा छुटमा राख्न अनुमति लिएको छ । २०७८ सालमा उक्त ट्रष्टको नाममा भएको जग्गा जफत गर्न लागिएपछि हदबन्दी भन्दा बढी राख्ने सुविधा माग गरिएको थियो । 

कसको कति छ हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा ?
विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले हदबन्दीभन्दा धेरै राख्न छु्ट पाएको सबैभन्दा ठूलो जग्गा नै गिरीबन्धु टि–स्टेट हो । सो कम्पनीले १८ लाख ८ हजार ८ सय ७८ वर्गमिटर जग्गा यसरी राख्न छुट पाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै बाँकेको गिजरा खाँडखारी मिलले १२ लाख १९ हजार वर्गमिटर, झापाको राज टि–स्टेटले ९ लाख ७८ हजार वर्गमिटर, होङ्सी सिमेन्टले नवलपरासी र पाल्पामा ८ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा राखेको छ । झापाकै नक्कलबन्दा टि–स्टेट, पदम टि–स्टेट र झापा टि–स्टेटले क्रमशः ८ लाख ३१ हजार, ७ लाख ३८ हजार र ७ लाख २९ हजार वर्गमिटर जग्गा राख्न छुट पाएका छन् । 

यी सबैसहित १० वटा कम्पनीले ५ लाख वर्गमिटर भन्दा धेरै जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राखेका छन् । पाँच वटाले ४ देखि ५ लाख, पाँच वटाले तीनदेखि ४ लाख, दश वटाले २ देखि ३ लाख तथा अर्को दश वटाले १ देखि २ लाख वर्गमिटर जग्गा राख्ने छुट पाएका छन् भने बाँकी ५४ कम्पनीको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा १ लाख वर्गमिटर भन्दा कम छ ।

आयुषा डेभलपर्स प्रालीले सबैभन्दा कम अर्थात् ३५७ वर्गमिटर जग्गा हदबन्दीभन्दा छुटमा राख्ने सुविधा लिएको छ । त्यस्तै हेभेन्स भिलेज प्राली र रोवष्ट इनर्जी प्राली(मिष्ठी खोला जलविद्युत आयोजना) ले पनि १ हजार वर्गमिटर भन्दा कममात्रै जग्गा यसरी छुट सुविधा अन्तर्गत पाएका छन् । थप १५ वटा कम्पनीले १० हजार वर्गमिटर भन्दा कम जग्गा यो सुविधा अन्तर्गत राखेका छन् ।

के हो हदबन्दी सुविधा ? 

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२० ले कुनै पनि एउटा व्यक्तिको नाममा बढीमा पहाडमा ७० रोपनी, काठमाडौँमा २५ रोपनी र तराईमा १० बिगाहासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, घरबारीका लागि थप त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था कानूनमा छ । 

तोकिएको भन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिँदैन । एउटै व्यक्तिलाई अथाह जमीन राख्न दिनु सामाजिक न्याय र वितरणका हिसाबले उपयुक्त नहुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

तर ठूला उद्योग व्यवसाय चलाउन वा कृषि उत्पादन गर्नुको लागि तोकिएकोभन्दा धेरै जमीन चाहिए सरकारसँग स्वीकृति लिएर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर त्यसरी लिइएको जग्गा त्यो बेलासम्म मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको नाममा हुन्छ तबसम्म उद्देश्य अनुसार उक्त जग्गामा काम भएको हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले यी कम्पनीहरुले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने सुविधा पााएका हुन् ।