काठमाडौँ । गोर्खा मिडिया नेटवर्ककको वासलातमा आफ्नै हस्ताक्षसहितको ‘सर्ट टर्म लोन' देखिएको समाचारमा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले फितलो तर्क गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आधारित भएर लेखिएको कान्तिपुर दैनिकको समाचारलाई खण्डन गर्न रविले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सहारा लिएका हुन्, जबकि त्यो बेला लामिछानेले गोर्खा मिडिया छोडिसकेका थिए ।
यसअघि रविले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडियामा पैसा जम्मा गरेको भेटिएको थियो । त्यसरी पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति आफू नभएको र यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी लामिछानेले गर्दै आएका थिए ।
तर ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकको ऋण सहितको वासलातमा लामिछानेको हस्ताक्षर भएको देखिएपछि यसरी जम्मा गरिएको रकमबारे थाहा नभएको भन्ने लामिछानेको दाबी झुटो भएको प्रमाणित भएको देखिन्छ । तर यसलाई विषयान्तर गर्न लामिछानेले भने फरक तर्क गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिइएको प्रष्टीकरणमा लामिछानेले ‘सर्ट टर्म लोन भनेको सहकारीबाट लिएको भन्ने हो ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । त्यतिसम्म त ठीकै थियो, उनले आफूले छाडेपछिको वर्षको वासलातलाई देखाएर चोखिने प्रयास गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखापरीक्षणमा अघिल्लो वर्ष ‘सर्ट टर्म लोन’ भनेर लेखिएको ठाउँमा ‘डाइरेक्टर्स लोन’ शीर्षक राखिएको थियो । त्यो समयमा आफू शेयर होल्डर नै नभएको भन्दै यो जीबी राईले नै दिएको ऋण भएको लामिछानेको दाबी छ ।
तर लामिछानेको तर्क भने लेखाप्रणालीको सामान्य सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने एक जना लेखापरीक्षकको दाबी छ । कुनै पनि संस्थाले आफ्ना सञ्चालक वा अर्को पक्षबाट अल्पकालीन ऋण लिनसक्ने भए पनि अघिल्लो वर्ष ऋण दिने व्यक्ति र पछिल्लो वर्ष ऋण दिने व्यक्ति एउटै हुनुपर्छ भन्ने नभएको ती लेखापरीक्षकको भनाइ छ ।
‘सर्ट टर्म लोन' भनेको त्यस्तो ऋण हो जसको अवधि एक वर्षभन्दा कम हुन्छ । त्यसैले अघिल्लो वर्षको ऋण दिने व्यक्ति र त्योभन्दा पछिल्लो वर्ष जीबी राईको नाममा ऋण छ भने अघिल्लो वर्ष पनि उनैको थियो भन्ने हुँदैन,’ ती लेखापरीक्षक भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष रवि, जीबी वा अर्को तेस्रो पार्टीसँग लिइएको पनि हुन सक्छ, यही आधारमा डिफेन्स गरेँ भन्नु चाहिँ कुतर्क हो ।’
सहकारीको नामबाट मिल्दैनथ्यो ऋण लिन
त्यसो त यसअघि रवि लामिछाने र रोशनी गुरुङको नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा रकम जम्मा भएको तथ्य बाहिरिएको थियो । यसरी जम्मा भएको पैसा समेतलाई ऋणमा देखाइएको हो र ऋणदाता सुप्रिम सहकारी थियो भने पनि उल्लेख गर्न नमिल्ने ती लेखापरीक्षक बताउँछन् ।
‘हामीले लेखापरीक्षण गर्दा विद्यमान सबै नियम कानूनहरुलाई पालना गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाले कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन वा त्यस्तो व्यक्तिसँग ऋण कारोबार गर्नसमेत दिँदैन । त्यसैले यस्तो कारोबार देखाउनै मिल्दैन । यसलाई मिलाउन ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षक राखिदिएको हुन सक्छ’ ती लेखापरीक्षक भन्छन्, ‘यसले न त केही प्रमाणित गर्छ, न त डिफेन्स नै । त्यसैले यो सबै बकवास जस्तो लाग्छ ।’
त्यसो त कान्तिपुरले रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको रकम नै सर्ट टर्मको रुपमा देखाइएको भनेको थिएन, लामिछानेको हस्ताक्षर भएको विषय मात्रै उठाएको थियो । यस्तो अवस्थामा लामिछानेले नै ‘यो ऋण मेरो होइन’ भन्नुले चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा हटाएजस्तो भयो, गृहमन्त्रीले आफैँ स्वीकार गरेजस्तो भयो ।
