प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सांसदका प्रश्नको जवाफ [फोटोफिचर]

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन ७ सोमबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । आइतबारमात्रै विश्वासको मत लिएका ओलीले सोमबार जवाफ दिएका हुन् ।

उनलाई नौ सांसदले प्रश्न सोधेका थिए । विशेष गरी भ्रष्टाचार र बेथितिका बारेमा सांसदहरुले गम्भीर भएर प्रश्न गरेका हुन् । सो बारेमा उनले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई समर्थन नगरिने बताए ।

उनले विभिन्न प्रकरणको छानबिन भइरहेको र दोषीमाथि कारबाही गरिनेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो क्रममा उनले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

त्यस्तै सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक पहलबाटै गरिने बताएका छन् । उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएका भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।

ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गरे । उनले भने, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।”

ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए ।

उनले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराए । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक चालु गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उनले बताए ।

सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उनले बताए । “भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।”

जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस सम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताए ।