काठमाडौँ । नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको तीन साता हुन लागेको छ । जग्गाको कम मूल्यांकन गरी निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइएको र सम्झौता सकिनुभन्दा अघि नै पटक पटक म्याद थपिएको  विषयमा २० जनामाथि बैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । 

यसरी पुर्जी जारी हुनेहरुमा बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित बाल संगठनका १२ जना पदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका ८ जना रहेका छन् । तर अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

यो प्रकरण अघि बढाउने सम्बन्धमा सरकारी वकिल कार्यालय शुरुमा सकारात्मक थिएन । करार सम्झौता भएकाले यसमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुँदैन भन्ने सरकारी वकिलहरुको राय थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री लामिछानेकै जोडबलमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने राय दिन बाध्य पारिएको थियो ।

अनुसन्धान बिलम्ब हुनुको तीन कारण
अहिले उक्त अनुसन्धान पक्राउ पुर्जी जारी हुनुभन्दा एक कदम पनि अघि बढेको छैन । बालमन्दिर प्रकरणको मुख्य अभियुक्त रीता सिंहले स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्दै पक्राउ नगर्न पत्र पठाएकोले पक्राउ नगरिएको जनाएको छ । सीआईबीको प्रवक्ता हविन्द्र बोगटीले सिंहले यस्तो पत्र पेश गरेको पुष्टि गरे ।

सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्दा पनि सरकारले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै दोस्रो दिनमै छोडेको थियो । महरा छुटेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेका महरामाथि करुणा गरिएको बताएका थिए । 

अहिले यो प्रकरणमा पनि यस्तै व्याख्या गर्न खोजिएको छ । तर यसको भित्री कारण भने अर्कै रहेको सम्बन्ध पक्षको दाबी छ । 

कारण १ : कांग्रेसमाथि दबाब दिने रणनीति असफल

बालमन्दिर प्रकरणमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कांग्रेसमाथि दबाब बढाउने उद्देश्य गृहमन्त्री लामिछानेको थियो । तर उनले चाहेजस्तो भएन । 

त्यसो त बालमन्दिर प्रकरण देवानी प्रकृतिको मुद्दा हो कि फौजदारी प्रकृतिको भन्ने निश्चित नहुँदै पक्राउ पूर्जी जारी भएकोले पनि यो मुद्दा कमजोर रहेको बताइन्छ । त्यसमाथि अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरु संगठनमा नरहेको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आधारसमेत नरहेकाले  उनीहरुलाई लामो समय  हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिने सम्भावना कम छ । 

यस्तो अवस्थामा यो प्रकरणले झन् नकारात्मक असर पार्ने भएकोले यो प्रकरणलाई  गृहमन्त्री आफैँले अघि बढाउन नचाहेको बताइन्छ । 

कारण २ : एमालेनिकट व्यापारीको प्रभाव

अहिले पक्राउ पूर्जी जारी भएकामध्ये १२ जना नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र बाँकी ८ जना वृहस्पति विद्या सदनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु छन् । वृहस्पति विद्या सदन विशाल ग्रुपको सञ्चालनमा रहेको विद्यालय हो जुन ग्रुप एमालेको मुख्य दाता व्यवसायिक घरानाको रुपमा चिनिन्छ । 

बालमन्दिर प्रकरणमा कांग्रेसको लहरो तान्ने प्रयास असफल हुने मात्रै नभएर एमालेसँग सम्बन्धित व्यक्ति तानिने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानलाई ढिलाइ गर्नेतिर अघि बढेका छन् । 

कारण ३ : यति प्रकरण उचालिने डर

त्यसो त ओलीले रविमाथि दबाब बढाउनुको कारण विशाल ग्रुपको संरक्षण मात्रै चाहिँ होइन । जग्गा लिजसम्बन्धी यो प्रकरण उचाल्दा अहिले मत्थर भएको यति प्रकरणसमेत फेरि उचालिने चिन्ता एमाले वृत्तमा छ । 

केपी ओली सरकार हुँदा यति समूहलाई दरबारमार्गदेखि गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिनेगरी सम्झौता गरिएको थियो ।  एमाले नेतृत्वबाट यो प्रकरण अघि बढाउन रेड सिग्नल पाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पछि हटेका हुन् ।