काठमाडौँ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा राष्ट्रिय आकांक्षा र दीर्घकालीन सोच भनेर घोषणा गरिएको थियो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा । उक्त योजनाको ५ वर्षमा आएका बजेटमध्ये दुई पटकको बजेटमा मात्रै यो नारा समावेश भयो । 

पहिलोपटक २०७६ साल जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा युवराज खतिवडाले उक्त नारालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीको ब्राण्डको रुपमा उक्त नारालाई अगाडि बडाउँदै आएका छन् । 

२०७७ सालको बजेटमा खतिवडाले बजेटमा उक्त नारा राखेनन् । कोरोना महामारीका कारण लकडाउनको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा आएको उक्त बजेटमा खतिवडाले त्यो समयमा आफ्नै पार्टी र सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय आकांक्षालाई नै बिर्सिदिएका थिए । 

२०७८ सालमा विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा यो नारालाई फेरि समावेश गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । पछि उक्त कदमलाई अदालतले उल्ट्याएर संसद पुनस्थार्पित गरिदिएपछि ओलीले ल्याएको दीर्घकालीन सोच बजेटबाट हराएर गयो । 

२०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका थिए । दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रिय आकांक्षा भनेर पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएको भए पनि शर्माले यो नारालाई बजेटमा समावेश गरेनन् । एमाले सरकारमा नभएको र एमालेको सोचसँग कांग्रेस र माओवादी सहमतसमेत नहुने अवस्थामा उनले यसलाई समावेश गर्न आवश्यक ठानेनन् । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि यसलाई उल्लेख गरेनन् । त्यतिबेला पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो । त्योभन्दा अघि केही समय विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री भए पनि बजेट ल्याउन नपाएका कारण उनले बजेटको नारा तय गर्न पाएनन् । 

अहिले १५ औँ योजनाको अवधि सकिएको छ । तर १६ औँ योजनाको पहिलो कार्यान्वयन वर्षको रुपमा आएको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त नारालाई घुसाइदिएका छन् । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षा भन्दै उनले बजेटमा यो विषय उल्लेख गरेका हुन् । अहिले एमाले–माओवादी नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । 

सरकारले अहिले १६ औँ योजना सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर यसअघि सार्वजनिक अवधारणापत्रमा नयाँ योजनाको सोचको रुपमा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । एमालेको दबाबमा बजेटमा उक्त नारा आएसँगै अवधारणापत्रमा नै नभएको यो नारा आगामी योजनामा समेत थपिएर आउने सम्भावना देखिएको छ । 

के हो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ ?

हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन सोचसहितको नारा तय गर्छन् । सामान्यतया सरकार ५ वर्षको हुने र त्यसले एउटा योजना कार्यान्वयन गर्ने भएकोले एउटा आवधिक योजनाका लागि एउटा सोचको निर्धारण गरिन्छ । त्यसैलाई राजनीतिक नेतृत्व वा दलले आफ्नो ब्राण्ड बनाएका हुन्छन् । 

भारतमा नरेन्द्र मोदीले ‘सबका साथ सबका विकास’ नारा तय गरेजस्तै ओलीले अत्यधिक बहुमतसहितको आफ्नो कालमा यो नारा तय गरेका थिए । तर, यो नारा ओलीको ब्राण्डसँग जोडिएकोले अरु दलहरुले त्यसको अपनत्व लिँदैनन् । त्यसो त केपी ओली आफैँ पनि उक्त नारा आफ्नै ब्राण्ड भएका दाबी गर्दै आएका छन् । 

त्यसो त यो नारा आफैँमा लोकतन्त्रमैत्री नभएको समेत चर्चा हुने गरेको छ । ओलीले लिएको नारामा रहेको समृद्धि र सुखी शब्दले स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विषयलाई नसमेट्ने कांग्रेसको टिप्पणी छ । त्यही भएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणा अघि सारेको छ । 

त्यसो त, कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले संविधान जारी हुने बित्तिकै पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टीको रुपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि ‘समुन्नत नेपाल सम्पन्न नेपाली’ को अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा भने कांग्रेसको आधिकारिक दस्तावेजको रुपमा यो नारा अघि सारिएको हो ।

अर्थमन्त्रीले दोहोर्याएर उच्चारण नै गरेनन् 

बजेट वक्तव्यको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसको उद्देश्य बजेट र त्यसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे भएका कन्फ्युजनहरुलाई प्रष्ट पार्ने उद्देश्य थियो । त्यही फोरममा अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न सोधियो, ‘तपाईंको मुख्य सरकारको नारा चाहिँ के हो ?’

एक एक उत्तरलाई केलाएर उत्तर दिएका अर्थमन्त्री पुनले यो प्रश्नको पनि उत्तर दिए । उनले भने, ‘अघिल्ला बजेटमा धेरै नारा भएर हामी अल्झियौं, यसपाली नारा नराखौं, काम नै गरेर देखाऔं भनेर धेरै नारा राखेनौं ।’ हुन पनि यो वर्षको बजेटमा तुलनात्मक रुपमा कम नारा छन् । तर, भएको नारामध्ये एउटा र पहिलो स्थानमा रहेको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नै थियो । तर, उनले यो नाराको नाम समेत लिएनन् । यसले पनि उक्त नारा एमालेकै दबाबमा लेख्न लगाइएको जस्तो देखिन्छ ।