काठमाडौँ । सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर एकै महिना सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार बैशाख महिनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा नभए पनि विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर उक्त बजेट रकम खर्च गरिएको हो । 

यो खर्चमध्ये विभिन्न निकायलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेट दिइएको छ भने २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ ।

थप बजेट पाउनेमा संघीय संसद, अदालत, लोकसेवा आयोग र अन्य नौ मन्त्रालय गरी १२ सार्वजनिक निकायका ३९ पटक बजेट निकासा गरिएको छ । त्यस्तै एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा गरिने रकमान्तरको संख्या ३० वटा रहेको छ । 

यी हुन् थप बजेट पाउने निकाय

यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाको लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएर पठाएको छ । त्यस्तै प्रहरीको अन्तर्गतका निकायमा कर्मचारीको खर्च, खाद्यान्न र निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३४ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । कैदीबन्दीको सिदा र औषधिको लागि थप ३४ करोड ६९ लाख र हजयात्राको व्यवस्थापनको लागि भनेर १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

त्यस्तै डिभिजन सडक भरतपुर र डिभिजन ससडक इलामको लागि दुई पटकमा ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ थप बजेट दिइएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि अपुग भएको भन्दै १४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी थप बजेट दिइएको छ । लोकसेवा आयोगले झण्डै ९ करोड, संघीय संसदले झण्डै ४ करोड, अदालतले १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट पाइएका छन् । 

यी हुन् रकमान्तर भएका निकाय

यो अवधिमा रकमान्तर भएका ३० शीर्षकमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयमा ११ वटा निकायमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ मन्त्रालयमा ९ वटामा ४४ करोड ४७ लाख, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा ६ वटा शीर्षकमा २९ करो ६७ लाख, रक्षा मन्त्रालयमा तीनवटा शीर्षकमा ४९ करोड ७४ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको एउटा शीर्षकमा ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएका छन् । 

यो रकमान्तरमध्ये सबैभन्दा धेरै शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास कार्यक्रममा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । यो रकमका लागि राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका लागि अरु ६ वटा शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर पठाइएको छ । त्यस्तै, भवन निर्माण संहिता सरकारी भवनमा २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष भवन आयोजनामा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।