काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं एमाले सचिव रघुवीर महासेठले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सडकको ठेक्का निश्चित ठेकेदारलाई दिने गरी सेटिङ गरेका छन् ।

मदन भण्डारी मार्गको सल्यान–रुकुम खण्डको ठेक्का मन्त्री महासेठसँग सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै नगराई कुमार श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई दिन लागिएको छ ।

ठेक्काको बोलपत्र खोल्नुअघि नै सोमबार काठमाडौँको एक होटलमा ९ वटा ठेकेदार कम्पनीका संचालकहरु बसी सेटिङमा श्रेष्ठलाई दिने र अरु निर्माण ब्यवसायीलाई च्याँखे दिने, कुनैलाई अर्को ठेक्का सेटिङमा दिनेगरी सहमति भएको सडक विभागका एक प्राविधिक उपसचिवले बताएका छन् ।

ती उपसचिवका अनुसार मन्त्री महासेठले ४ अर्ब ८० करोडको ५ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड नै लिने डिल गरेका छन् । ठेक्का सेटिङ गर्न १० प्रतिशत खर्च गर्ने समझदारी भएपछि भौतिक मन्त्रालयले बुधबार (आज) उक्त सडक निर्माणको टेण्डर  खोल्दैछ । 

ठेकेदार कुमारले नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि बालुवाटारमात्र होइन भौतिक मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म मिलाएर बिना प्रतिस्पर्धा फुल रेटमा ठेक्का लिने गरी आज टेण्डर खोल्दै गरेको ती उपसचिवले बताए । 

उक्त सडक निर्माणका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा राज्यलाई करिब १ अर्ब फाइदा हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा ३० प्रतिशतसम्म कम (बिलो) मा बोलपत्र प्रस्ताव पर्ने गरेको छ । 

तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले प्रतिस्पर्धा हुन नदिई सेटिङ गरिसकेका छन् । त्यही सेटिङ अनुसार केही केही ठेकेदारहरुबीच एक डेढ प्रतिशत घटीबढी रकम उल्लेख गरी टेण्डर हाल्न लगाइ कुमार श्रेष्ठको श्रेष्ठ कन्ष्ट्रक्सनलाई दिने तयारी छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का कुरा गर्दै आएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन् । तर भ्रष्टाचार भने झन् बढी भइरहेको दृष्टान्त सल्यान–रुकम सडकको ठेक्कामा भएको सेटिङलाई लिन सकिन्छ । 

२०५२ साल फागुन १ गते भ्रष्टाचार र कुशासनको कहर सहन नसकेर माओवादीले हतियार उठाएको थियो । पछिल्ला वर्षमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारले हतियार उठाउने अर्को शक्ति जन्मिने खतरा देखिन थालेको छ । 

तर पार्टी चलाउने भन्दै मन्त्रीहरु ठेक्कामा देशलाई अर्बौँ घाटा पार्ने र ब्यक्तिगत लाभ लिन तल्लीन छन् । रघुवीर महासेठ त्यसका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उनी यसअघि भौतिक मन्त्री हुँदा पनि हुलाकी सडकको २७ अर्ब बजेटमा आँखा गाडेर तत्कालीन आयोजना प्रमुख अशोक तिवारीलाई सेटिङमा ठेक्का दिन दबाब दिएका थिए । 

करोडौँ रुपैयाँ खाने उद्देश्यले सेटिङ गरी ठेक्का दिन खोजे पनि सचिव केशव शर्माले अस्वीकार गरेपछि हुलाकी सडकको ठेक्का पारदर्शी रुपमा गरिएको थियो । 

ठेक्कामा सेटिङको विरोध र छानबिनलाई प्रभावित पार्न राजनीतिक पार्टी र अख्तियारसम्म गरी १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री महासेठले बालकोटको नाममा ५ प्रतिशत लिने र अरु ५ प्रतिशत राजनीतिक दल, अख्तियार र भौतिक मन्त्रालयका सचिवदेखि सडक विभागका महानिर्देशकसम्मलाई भागबण्डा गरिँदैछ ।