काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष सकिने बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको सरुवा आतंक नै मच्चाएका छन् ।  

विशेष गरी जेठको दोश्रो हप्तादेखि असारको २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्ने समय हो । आयोजनाहरूले आधा भन्दा बढी रकम असार महिनामै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । भुक्तानी गर्ने बेला एमाले सचिवसमेत रहेका मन्त्री महासेठले  विभिन्न डिभिजन तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग बार्गेनिङ गर्दै सरुवा गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री महासेठकी पत्नी एवं सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) ले आफ्नो निवास भैँसेपाटी बोलाएर डिभिजन तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै डिल गर्ने गर्छिन् । 

डिल नमिल्ने बित्तिकै सरुवा गर्ने गरेकी छिन् । ‘अहिले कर्मचारीहरूमा ‘भैसेपाटी’ को आतंक छ । कसको कुन बेला कहाँ सरुवा हुन्छ, कसलाई कहाँ पठाइन्छ केही थाहा हुँदैन’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार जुलीले एमाले नेतृत्वको नाम लिँदै ‘हरेक महिनामा यति करोड रुपैयाँ बुझाउनै पर्छ, त्यसैले पैसा चाहियो’ भन्दै सोझै पैसा माग्ने गर्छिन् ।

महासेठले दैलेखमा डिभिजन प्रमख र धरानमा पुल सेक्टर प्रमुखलाई सडक विभागमा तानेर त्यहाँ जुनिएर कर्मचारीलाई निमित्त दिएका छन् । 

सडक डिभिजन दैलखकी आयोजना प्रमुख कुशलता न्यौपानैलाई विभागमा तानेर दुई वर्षअघि मात्र इञ्जिनियरमा नियुक्ति पाएका अमित मण्डललाई निमित्त दिइएको छ । यसैगरी पुल सेक्टर धरानका प्रमुख दरौला प्रसादलाई विभागमा तानेर त्यहाँका जुनियर इञ्जिनियरलाई निमित्त दिइएको छ । 

महासेठले यही जेठ महिनामा मात्र विभागमा कार्यरत २० जना सुपरिटेण्डेट इञ्जिनियर (सुई)मध्ये १३ जना सुईको सरुवा गरेका छन् । बुधबारमात्र सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाललाई मन्त्रालयमा तानेर रामहरि पोखरेललाई महानिर्देशक बनाएका छन् । कम्तीमा असारसम्म सरुवा नगर्न ढकालले महासेठसँग आग्रह गरेका थिए । तर पैसाको अगाडि केही लागेन । 

‘मन्त्रीज्यूले विचार, भूगोल, समुदाय केही हेर्नुहुन्न, खाली पैसा मात्र हेर्ने गर्नु भएको छ’ अर्का एक कर्मचारीले भने । उनको भनाइ यस कारण पनि सत्य छ कि, एमालेका क्याडर भनेर चिनिएका केही कर्मचारीलाई समेत महासेठले आकर्षक ठाउँबाट सबैभन्दा कम आकर्षक ठाउँमा पठाएका छन् । 

एमालेसँग निकट भनेर चिनिएका सुई शुभराज न्यौपानेको एक महिनामा तीन पटक सरुवा गरेका छन् । उनलाई संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराबाट विभाग, विभागबाट सडक सुधार विकास आयोजना (आरआईडीपी) र आरआईडीपीबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुर्याइएको छ ।

यसैगरी एमालेसँग निकट भनेर चिनिएका अर्का कर्मचारी अर्जुन अर्याललाई संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय बबरमहलबाट आरआइडिपि पठाइएको छ । यसैगरी संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय दमकका प्रमुख विनौद मौवारलाई मन्त्रालय तानिएको छ । 

यसैगरी अर्का सुई मध्यपहाडी आयोजनाका प्रमुख कुबेर नेपालीलाई अकस्मात विभागमा तानिएको छ । त्यहाँ थानेश्वर खत्रीलाई लगिएको छ । मदन भण्डारी आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर भुजेललाई मन्त्रालयमा तानेर दिप बाराहीलाई त्यहाँ पठाइएको छ । 

बाराहीलाई मदन भण्डारी आयोजना प्रमुख बनाएर यस्तो बेला पठाइएको छ कि आयोजना प्रमुख फेरबदल गरेको केही दिनमै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको मदन भण्डारी आयोजना अन्तर्गत सल्यान –रोल्पा खण्डमा टेण्डरको सूचना निकालियो ।

उक्त टेण्डरमा सेटिङ मिलाएर तीन वटा ठूला  ठेकेदारले मात्र टेण्डरको निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये कुमार श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनले टेण्डर पाउने निश्चित छ–स्रोत भन्छ । 

मध्यपहाडी गोरखाका प्रमुख नरेन्द्र भट्टलाई मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेत पुर्याइएको छ । भट्टले उक्त रोल्पा–सल्यान सडक हेर्ने भएका छन् । यसैगरी शम्भु आचार्यलाई मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेतबाट मध्यपहाडी राजमार्ग पर्वत पुर्याइएको छ । 

रमेश चौधरीलाई सडक डिभिजन लाहानबाट सडक डिभिजन साफेबगर पुर्याइएको छ । आसुतोष कर्णलाई साफेबगरबाट लाहन लगिएको छ । 

सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमख दिपेन्द्र विष्टलाई पुल सेक्टर नेपालगञ्जमा तानेर जुम्ला खाली राखिएको छ । यसैगरी ज्ञानेन्द्र झालाई मन्त्रालयबाट संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय बबरमहल लगिएको छ ।  

तर काममा असफल देखिएका र कुनै परिणाम ननिकालेका एडीबी आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख चुडा ढकालको भने महासेठले सरुवा गरेका छैनन् । 

ढकालले हेर्ने गरेको बुटवल– नारायणघाट सडक अलपत्र छ । यसैगरी मुग्लिन पोखरा सडकको काम सुस्त छ । यसैगरी ढकालले तीन महिना ढिलो गरेर  लौकही– काँकडभिट्टा सडकमा  सेटिङमा कन्सल्टेन्सी छाने । त्यहाँ पनि काम अलपत्र छ । ढकाल अखिलको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । स्रोतका अनुसार उनी सेटिङमा काम गर्न सिपालु मानिन्छन् । त्यसैले उनको थमौती भएको छ ।

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार मन्त्री महासेठले यतिसम्म गरेका छन् कि अर्थ मन्त्रालयले गत साल स्रोत सुनिश्चित गरेका योजनाहरूमा महासेठले यस वर्ष बजेट राखेका छैनन् । 

यसबाट काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम डुब्ने निश्चित भएको छ । यस्ता आयोजनाहरू थुप्रै भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।