काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले बैठक भत्ता लगायतका सेवा, सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरिरहेका बेला कांग्रेसले उनीहरूको सो माग न्यायसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । 

सोमबार संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले राखेको बैठक भत्ता लगायतको काम उचित, जायज र न्यायसम्मत भएकाले माग तत्काल सम्बोधन हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा रहेको पनि स्पष्ट पारे । त्यसै गरी प्रमुख सचेतक लेखकले संसद्का लागि आवश्यक बजेटको तत्काल निकासा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । 

संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । प्रमुख सचेतक लेखकले संसद्लाई पनि मितव्ययी भएर बजेट खर्च गर्न पनि सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले गरेको श्रम अनुसारको पारिश्रमिक वा भत्ताहरू पाउनुपर्‍यो भन्ने जुन विषय हो । अर्को कानूनले जुन २०६८ सालमा सुविधाहरू दिएको छ–घर भाडाको सुविधा, स्वैच्छिक भत्ता, सुरक्षा भत्ता लगायतका दिएको थियो । त्यो चाहिँ १४÷१५ वर्षमा पनि पुनरावलोकन भएन । यथावत् रह्यो । १५ वर्षमा त धेरै फरक परि सकेको छ । त्यो बेलामा काठमाडौँमा ३५ सयमा एउटा कोठा भाडामा र्पाइन्थ्यो होला । अहिले त्यतिमा त पाइँदैन । त्यसो भएको हुनाले कर्मचारी साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको छ सचिवालयका साथीहरूले । त्यो माग न्यायोचित छन्, जायज छन् भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू हामी सहमत छौं फेरि । सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षजीहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ । मैले त के आग्रह गरे भने दुई वटा कुरा संसद सञ्चालनका गर्नका लागि सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गरिदिनु पर्‍यो । आर्थिक प्रबन्ध सरकारले गरिदिनु पर्‍यो । र, संसद्ले पनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्नुपर्‍यो । हामीलाई एकदम चाहिएको जति भन्नाले अमितव्ययी ढङ्गले संसद्ले पनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरिराखेको छ । त्यो न्यूनतम रकम त अर्थले दिनुपर्‍यो नि त । अर्थले त्यो न्यूनतम बजेट पनि दिएन भने संसद्का कामहरू प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसकारण मेरो सरकारलाई तपाईँहरूमार्फत नै विशेष आग्रह छ–खास गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई । संसद सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकमको तत्काल सरकारले व्यवस्था गरोस् । ताकि कर्मचारीहरूले प्रभावकारी रूपले सेवा दिन सकुन् भन्ने मूल कुरा हो । त्यसको बारेमा हामी सबै एक ठाउँमा छौं । संसद भित्रका राजनीतिक दलहरू, सम्माननीय सभामुखजी, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजी, माननीय उपसभामुखजी, माननीय उपाध्यक्ष जी र सबै राजनीतिक दलहरू हामी एक ठाउँमा छौं । एउटा, कर्मचारी साथीहरूले राख्नु भएको माग उचित छन्, जायज छन्, न्यायोचित छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारले संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । र, संसद्ले पनि मितव्ययी ढङ्गले प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै मूल कुरा हो । यसमा सरकारकै मुख्य भूमिका हो । सरकारले रकम दिनुपर्‍यो । ’