काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा एउटा नमिठो प्रणाली शुरु भएको छ । माथिल्लो पद रिक्त हुँदाहुँदै जागिर खाएको २३ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।

 नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरकै लाचरीपनका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डेढ महिनासम्म बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि नेपाल प्रहरीको प्राविधिक तर्फका दुई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जागिर अवधिको सात वर्ष बाँकी हुँदै पदावधिका कारण अवकाशमा गएका छन् ।
 
डीआईजीमा दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा उनीहरु बिहीबार अवकाशमा जानुपरेको हो । 

अवकाश हुनेमा प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य उपसमूहका एसएसपीद्वय डा.दीपक श्रेष्ठ र डा.सुवास आचार्य हुन् । एसएसपीको ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि उनीहरु अवकाशमा गएका हुन् । 

यदि डीआईजीमा बढुवा भएको भए पदावधिको कारण अझै ५ वर्ष सेवामा रहन पाउँथे भने एआईजी भएमा ७ वर्ष रहन पाउँथे । 

बढुवा हुन नपाई अवकाशमा जानुपरेपछि आईजीपी कुँवरप्रति श्रेष्ठले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्दै नेपाल प्रहरीलाई आईजीपीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको आरोप लगाएका हुन् । 

‘अहिलेको सीईओ नालायक हो’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार बढुवाका दाबेदार उपयुक्त नलागेमा ३ महिनासम्म प्रक्रिया रोक्ने कानूनी अधिकार प्रहरी नेतृत्वलाई हुन्छ ।

यो विषयमा आईजीपी मात्र होइन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका रवि लामिछानेको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । 

आफ्नो मान्छे भएमा माथिल्लो पद खाली नहुँदै सिफारिस गर्ने आफ्ना मान्छे नहुँदा र गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव दीपक बोहोरासँग हिमचिम नबढाउदा बढुवा नै रोकिन परिस्थिति बनेको छ । 

गृहमन्त्री भएपछि मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को बढुवा निकालेको पनि अहिलेका सबै प्रकृया हेर्दा र प्रहरीमा देखिएको समस्या बढुवा र सरुवामा पूर्णतः समस्या आएको छ ।

यही असार १० गते जनपथ प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा पोषराज पोखरेलको एकल बढुवा सिफारिस भयो । उनी यही असार २१ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अर्का एआइजी उमेशराज जोशी पनि १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

त्यस्तै ४ जेठमा चार जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भए । उनीहरुले दज्र्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् । 

त्यस्तै रिक्त एसएसपी पदमा मन्त्रालयले १८ जेठमा चार जना एसपीलाई बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दज्र्यानी चिन्ह लगाइसकेका छन् भने कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । त्यस्तै सोही दिन नै चारै जना डिएसपीको एसपीमासमेत बढुवा भएको थियो ।

यस्तै चैत २१ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरुलाई डीएसपीमा बढुवा सिफारिस गर्यो । उनीहरुले पनि दज्र्यानी चिन्ह पाएसँगै कार्यक्षेत्रमा गइसकेका छन् । 

बीचमा साना दर्जाका कर्मचारीहरुको पनि बढुवा निस्किरहेको छ । प्रहरीमा क्षमतावान अधिकृतहरु पछि पर्दै गएका छन् । एक पटक होइन दुई पटकको बढुवामासमेत उनीहरु छुटेका छन् । 

तर एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी र डीएसपी बढुवा सिफारिसलाई लिएर नेपाल प्रहरीको सांगठनिक भविष्यमाथि र आईजीपीको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले स्वकीय सचिव दीपक बोहोरालाई प्रहरीको सबै सरुवा बढुवाको जिम्मा लगाएका छन् जसका कारण प्रहरीको  सरुवा बढुवामा ठूलो समस्या आएको छ ।  

इमान्दार र क्षमतावान प्रहरी अधिकृतलाई पाखा लगाएर नेता निकट प्रहरीलाई बढुवा गरिएको आइजीपीमाथि आरोप छ । बढुवा समितिले फिल्डमा काम गरेकाभन्दा नेताको चाकडी गरेका प्रहरीलाई अग्रस्थानमा राखेर बढुवा सिफारिस गरिएपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टिको चाङ लागेको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुँवरले राम्रा अधिकृतहरुको पक्षमा अडान लिन नसक्दा बढुवामा राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको छ । ‘मूलतः आईजीपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।

एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका डिआईजी पोखरेल दज्र्यानी चिन्ह लगाएको २ दिनमै अवकाशमा जानेछन् । 

राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो स्वार्थमा पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरेका हुन् । 

कानून व्यवसायी सुशील पन्तको सिफारिसमा पोखरेलको बढुवा भएको संगठनभित्र सबैलाई थाहा छ तर बाहिर कसैले बोल्ने आँट गरेका छैनन् ।