काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन् । एमालेसँगको सहमतिपछि देउवाले बिहान ९ बजे आफ्नै निवासमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन् ।
गएराति देउवाले एमालेसँग सात बुँदे सहमति गर्दै वर्तमान गठवन्धन भत्काएका छन् । सहमति अनुसार शुरुमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने छन् भने त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।
ओली र देउवाले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्रोतले जनाएको छ । शुरुको चरण एमाले अध्यक्ष ओलीले, दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकार चलाउने छन् ।
संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गतकै सरकार बनाउन चाहेका यी दलले संविधानको व्याख्याबारे राष्ट्रपति कार्यालयको स्पष्टता चाहेका छन् ।
सोमबार राति नै उनीहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भेट्न शीतल निवास गएका थिए । ललितपुरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा यो समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको थियो ।
खाका तयार गरिसकेर नेताहरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीसहित एक व्यवसायीको महाराजगन्जस्थित निवासमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सहमतिको प्रारम्भिक खाका अनुसार उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३–३ वटा सरकार बाँडेका छन् ।
मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व हुन सक्ने उनीहरुको समझदारी छ ।
साथै संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नेसमेत बताइएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने तथा उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ ।
यता प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्रै राख्ने विषय समेटिएको छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री सहितका मन्त्रालयहरू पाउने भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले गृहसहितका मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
संविधान संशोधन रहेकाले दुई तिहाइ पुर्याउन संसदका साना दलहरू लोसपा र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ ।
दुई तिहाइ पुर्याउन आउने पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाबीच समझदारी भएको छ ।
सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार, एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली पाउने छ भने कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने छ ।
यसअघि २०७९ पुस १० मा देउवाले संसद्को पहिलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएपछि कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यको प्रयासमा ब्रेक लागेको थियो ।
त्यसपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेस–एमाले समझदारीको प्रारम्भिक मस्यौदा
१. ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
२.प्रदेश सरकारहरुमा ३–३ वटा सरकार बाँड्ने । मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने ।
३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
४.प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने ।
५.पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।
७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।
