काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यबाटै वडा, गाउँ, नगर र क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रनिनिधि चयन हुने कांग्रेसमा १० महिनामा बल्ल सदस्यताको विवाद टुंगो लागेको छ । तर, ६ लाख सदस्यता पुर्‍याउने दाबी पार्टीले गरे पनि १२ देखि १३औँ महाधिवेशनसम्म चार लाख ७० हजार ६ सय ५५ सदस्य पुगेका छन् । तर, महाधिवेशन हुने एक वर्षअघि नै सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अन्तिम अवस्थासम्म पनि सदस्यता दिइरहने, क्रियाशील र साधारण सदस्यताको दोहोरो व्यवस्थाले समस्या, विधानको व्याख्याअनुसार नहुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

गुटगत रूपमा केन्द्रीय नेतादेखि जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिले सदस्यता फारम वितरण गरेपछि देशभरका ६५ जिल्लाबाट उजुरी परेको थियो । झन्डै १० महिनापछि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा रहेको समितिले बल्ल प्रतिवेदन तयार गरी बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको छ । विवाद आएपछि ६ फागुन ०७१ मा केन्द्रीय समितिले आचार्य नेतृत्वमा रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव सदस्य रहेको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो । १० महिनामा ८४ वटा बैठक गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले फरमुल्लाह मन्सुरलाई पर्सा, रमेश रिजाललाई रौतहट, रामकुमार चौधरीलाई सिरहा र प्रदीप पौडेललाई सप्तरीमा खटाएको थियो । यसरी प्रतिनिधि खटाएर अध्ययन र अनुसन्धान गरी समिति संयोजक आचार्यले बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथि बिहीबारबाट सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् ।

प्रतिवेदनमा ठूला नेताहरूको जिल्लामा नै विवाद देखिनेदेखि लिएर दुईखाले सदस्यताले समस्या आएकोसम्मका विषय उल्लेख छन् । छानबिनका क्रममा २८ प्रकारका उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० जिल्लामा उजुरी परेनन् ताप्लेजुङ, धनकुटा, दोलखा, सिन्धुली, मनाङ, रुकुम, रोल्ला, जुम्ला, बाजुरा र दार्चुलाबाहेक अरू ६५ जिल्लाबाट उजुरी परेका छन् । सदस्यता वितरण गर्दा सोझै केन्द्रीय नेताले बाँडेको, जिल्ला सभापतिले बाँडेको, क्षेत्रीय सभापतिले बाँडेको, अर्काको नाममा सदस्यता लिएको, किर्ते हस्ताक्षर गरिएकोसहितका छन् । ढिलासुस्ती गर्ने जिल्ला र क्षेत्र नुवाकोट, धादिङ, पर्सा, रौतहट, दोलखा जिल्ला छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा रमेश सापकोटा लेख्छन् - क्रियाशील सदस्यता फारम जिल्ला सभपातिलाई फारम बुझाउन अनिच्छुक जिल्ला र क्षेत्रमा धनुषा १, पर्साका २, ३ र ५ नुवाकोट २, सप्तरी जिल्लाका सबै क्षेत्र र सिरहाका क्षेत्र नम्बर १,२, ४ र ५ छन् । पूरै जिल्लाकै नयाँ सूची महाधिवेशनका लागि स्थगित क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको सूची मात्र पार्टीको १३औँ महाधिवेशनमा लागू गरी महाधिवेशनसम्मका लागि नयाँ तर्फका नामावली स्थगन गरिएका जिल्लामा नुवाकोट, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र पर्सा जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्र परेका छन् । यी जिल्लामा धनुषाको क्षेत्र नम्बर १, ४, ५, ६ र ७, रौतहटको १, २ र ३, सिन्धुपाल्चोकको २ छन् ।

त्यस्तै, डोल्पामा १८ जनाको नयाँ नामावली पनि स्थगित गरिएको छ । मोरङ ८ नम्बर क्षेत्र, ७ को विराटनर उपमहानगरपालिकाको १५ वडा, मोरङ ६ उपमहानगरपालिका १, मोरङ ५ बुधनगर गाविस पनि छन् । सोलुखुम्बु, काठमाडौं इचंकुका केही वडा, रसुवा जिल्लाको हाकु गाविससहित स्थानमा पनि पुरानै सूचीअनुसार मात्र सदस्य हुने पर्दछन् । त्यस्तै, रूपन्देही १ का केही गाविस, जाजरकोटको खलंगा, भक्तपुरमा केही वडाका सदस्य पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सक्ने छैनन् । कैलाली, बाँके र जिल्लाका नयाँ केही सदस्यतामा हस्ताक्षर किर्ते पाइएको छ । ६० हजारले नवीकरण गरेनन् १२औँ महाधिवेशनमा तीन लाख १६ हजार आठ सय ६६ सदस्य रहेकोमा यो संख्या बढेर अहिले चार लाख ७० हजार ६ सय ५५ पुगेको छ । मुस्ताङमा सबैभन्दा कम एक सय ८४ जनाले नवीकरण गरेका छन् । नयाँ क्रियाशील सदस्यता सबैभन्दा कम लिने जिल्लामा मनाङ रहेको छ । जहाँ एक सय ३५ ले मात्र सदस्यता लिएका छन् । सबैभन्दा बढी नवीकरण झापा जिल्लामा भएको छ । जहाँ १० हजार सात सय ९१ ले सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । नयाँ सदस्यता सबैभन्दा बढी चितवनमा भएको छ । जहाँ नौ हजार आठ सय सातजनाले नयाँ सदस्यता पाएका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा स्वीकृत नयाँ क्रियाशील संख्या दुई लाख दुई हजार एक सय ७९ छ ।

जनसम्पर्क समितिबाट एक लाख १० हजार ७४ सदस्य छन् । ५९ हजार चार सय ६४ ले सदस्यता नै नवीकरण गरेनन् । जनसम्पर्क समिति विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमध्ये २३ वटा देशबाट नामावलीको फारम आएको थियो । तर, न्यूनतम पाँच सय एक सदस्यता नभएका ६ वटा देशका सदस्यले भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

यस्ता देशमा क्यानडा, बहराइन, साउदी अबर, नर्वे, इटाली र पोल्यान्ड छन् । अब १७ वटा देशबाट मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनेछन् । बेलायत जनसम्पर्क समितिमा विवाद भएको छ । बेलायतबाट लोक गुरुङको नाममा ५ सय २३ र चेतनाथ खनालको नाममा ५ सय १६ को सदस्यता सूची प्राप्त भएको छ । छानबिन समितिले बेलायतको दुईमध्ये लोक गुरुङकै अध्यक्षता बहाल रहेको भन्दै उनैको विवरणलाई वैधता दिएको छ । अस्ट्ेरलियाको समितिले पैसा नबुझाएकाले महाधिवेशनसम्मका लागि सदस्यता नामावली स्थगित गरिएको छ ।

एक खालको मात्र  सदस्यता राख्न सुझाब साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको विधानमा रहेको वर्गीकरण यसपटक पनि पूरै अव्यावहारिक र असान्दर्भिक हुन पुगेको ठहरसहितका नौवटा विशेष सुझाब समितिले दिएको छ । साधारण सदस्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था विगतदेखि नै नभएको, प्राय: सबै ठाउँमा रसिद नकाटी पैसा मात्र संकलन गरिएको पाइएको भन्दै यसपटक साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको वर्तमान प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाब समितिको छ । एकै खालको सदस्यता कायम गर्नु सबै दृष्टिबाट व्यावहारिक र उपयोगी भएको ठहर समितिको छ ।

पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म स्थायी रूपमा रहने स्थायी पार्टी निकाय भएकाले पार्टी सदस्यता दिने समय र प्रक्रिया निश्चित समयमा राख्न पनि समितिले सुझाब दिएको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका लागि सदस्यताको फारम र सदस्यता प्रमाणपत्रदेखि सबै प्रक्रिया अलग गर्नुपर्ने, केन्द्रबाट जिल्लाहरू जनसम्पर्क समितिमा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक र युक्तिसंगत नदेखिएको समितिको ठहर छ । त्यसैले जिल्ला–निर्वाचन क्षेत्र–नगरपालिका–गाउँ विकास समितिहरूमा र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाब पनि समितिको छ ।

अन्तिम अवस्थातिर उदारतासाथ सदस्यता वितरण भए पनि भद्रगोल भएको भन्दै समितिले १३औँ महाधिवशेन सकिएलगत्तै सदस्यता वितरण गर्नुपर्ने, महाधिवेशन हुने एक वर्षअघिसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सैद्धान्तिक आवश्यकता भए पनि व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने देखिएकाले वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाब छ । क्रियाशील सदस्यताको सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी सम्पूर्ण तथ्यांकलाई समायोजन गर्ने, सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्नेसहितका सुझाब समितिले दिएको छ ।

बुधबारको बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, फरमुल्लाह मन्सुर, डा. शशांक कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, सूर्यमान गुरुङ, कमला पन्त, महेन्द्र यादव, राजनप्रसाद पन्त, रामचन्द्र तिवारी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरुङले धारणा राखेका थिए ।