काठमाडौं । वन विभागसँग निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । सरकारले जडिबुटी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट बनेका हुन् ।
सम्भाव्यताको आधारमा जडिवुटी तथा गैह्रकाष्ठजन्य पैदावारहरुको व्यावसायीकरणबाट प्राकृतिक स्रोतको दिगो विकास एवं स्रोत उपयोग गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको कार्यक्रममा विभागले निजी क्षेत्रलाई निषेधको व्यवहार गरेको आरोप निजी क्षेत्रको छ ।
जिल्लामा उपलब्ध जडिवुटी तथा गैह्रकाष्ठजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्न, जडिवुटी सम्वन्धि उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरण गरी सन्तुलित आर्थिक विकास एवं रोजगारी सृजना गर्दै गरिवी निवारणमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको छ ।
यसरी औषधिजन्य बस्तुको निर्यात प्रबद्र्धन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३को वार्षिक बजेटमा सरकारले २७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट निजी क्षेत्र मैत्री ढङ्गले खर्च गराउनुको साँटो मुठ्ठी कसेर निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म अफ्टेरोमा पार्ने कोशिस गरिएको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट बनेका हुन् ।
कार्यविधि नै निजी क्षेत्र प्रतिकूल रहेको आरोप
उता, विभागले तयार पारेको कार्यविधिमा २५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र ७५ प्रतिशत निजी क्षेले लगानी गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकोमा निजी क्षेत्रले भने २५ प्रतिशत अनुदान पाउनको लागि सरकारी झमेला बेहोर्न नसक्ने जनाउ दिएको छ ।
जडिबुटी प्रशोधन सम्बन्धि कामगर्ने संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल हर्बल एण्ड हब्र्स एशोसिएसनले तीन चौथाई लगानी गरेर निजी क्षेत्र एक चौथाई अनुदान खोज्न नजाने स्पष्ट पारे ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरे तीन चौथाई लगानी गरेर एक चौथाईको लागि निजी क्षेत्र सरकारको भर नपर्ने बताए । कार्यविधिको पृष्ठभूमिमा नै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ वमोजिम नेपाल सरकार तथा निजी संस्था, समुदाय तथा नागरिकसँगको संयुक्त लगानीमा संचालन हुने परियोजना कार्यान्वयन गर्दा परियोजनाको कुल लागत मध्ये नेपाल सरकारले बढीमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत निजी संस्था, सहकारी, समुदाय तथा नागरीकले व्यहोर्ने अवधारणा रहेकोमा यही प्रावधान वमोजिम नै जडिवुटी उद्यम, प्रशोधन प्लान्ट तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना तथा संचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी कार्यविधिमा लेखिएका यो लगायत केही विषयहरुमा आफूहरुको असहमति रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया प्रति पनि आपत्ति
उता, निजी क्षेत्रले वन विभागले तयार पारेको गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम स्थापना तथा संचालन सम्वन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ को नर्मिाण प्रक्रिया प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
उक्त कार्यविधि निर्माण गर्ने समितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराईएको भएपनि कार्यविधिको अन्तिम तयारी गर्नेबेलामा निजी क्षेत्रलाई जानकारी नै नदिई विभाग आफैंले कार्यविधि जारी गरेको उनीहरुको आरोप छ । उक्त, कार्यविधि तयार पार्नको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एशोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेलाई नै प्रतिनिधि पठाईएको थियो । उक्त कार्यविधि निर्माण समितिले निजी क्षेत्रसँग कार्यविधिको ढाँचा माग पनि गरेको थियो ।
उक्त नमुना कार्यविधिको ढाँचा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएपछिको एउटा बैठकमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराईएको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको लागि भनेर सरकारले दिएको बजेटमा पनि विभागले मुठ्ठी कस्न खोजेको भन्दै निजी क्षेत्र आक्रोशित बन्न पुगेको हो ।
स्रोतका अनुसार यस क्षेत्रमा आबद्ध विभिन्न संस्थाहरु एकीकृत बनेर यो कार्यविधि विरुद्ध माथिल्लो निकायमा उजुरी दिने तयारीमा समेत व्यवसायीहरु पुगेको बताईन्छ ।
के भन्छ विभाग ?
उता, विभाग भने यो निजी क्षेत्रको लागि सहुलियत दिने हिसावले ल्याईएको कार्यक्रम भएकोले १०० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने निजी क्षेत्रले उत्तल उद्योगलाई आफ्नो जस्तो व्यवहार नै नगर्ने भन्दै कार्यविधि कुनैपनि व्यक्तिको लागि नल्याईएको भन्दै व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्ने बताउँछ ।
विभागका सूचना अधिकारी चन्द्रमान डंगोलले यो बजेट निजी क्षेत्रको लागि नै भएको र निजी क्षेत्र मार्फत् नै खर्च गर्ने भन्दै कसैले गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले यो कार्यविधि मात्रै रहेको भन्दै यो कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको लागि मात्रै रहेको भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले निर्देशिका बनाएर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
