नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको प्रथम र ऐतिहासिक महाधिवेशन यही असार ११, १२ र १३ गते शानदार ढङ्गले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनसहित सम्पन्न गर्यो । जुन नेपाली कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरूको इतिहासमा बनेको एउटा गर्विलो मानक हो । महासंघले महाधिवेशन गरेर अरु कांग्रेससम्बद्ध संस्था र स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई समयमा महाधिवेशन गर्न दवाब सिर्जना गरेको छ ।  

२०५५ सालमा स्व. सूर्यमान गुरुङको अध्यक्षतामा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति संघको नेतृत्वमा २०६४ सम्म गुरुङ नै रहे । त्यसपछि २०७९ सम्म इन्द्रबहादुर गुरुङको नेतृत्व आदिवासी जनजाति संघले पायो । विविध राजनीतिक घटनाक्रम आदिको कारण अधिवेशन समयमा हुन सकिरहेको थिएन ।

२०७९ मा ओमबहादुर घर्तीमगरको अध्यक्षतामा रहको ५२ सदस्यीय तदर्थ समितिको निर्माण गरी उक्त संघको सांगठानिक संरचनासमेत परिवर्तन गरी महासंघीय स्वरूपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको निर्माण भएको हो ।

देशभरका १३२७ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उत्साहका साथ भाग लिएको महासंघको उद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे । 

उद्घाटन समारोहमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो विषयलाई स्वीकार गरेर २०८२ मा कांग्रेसले पनि आफ्नो १५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस अवसरमा लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको तदर्थ समिति बनाएर नेतृत्व गर्ने र महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पुनः नेतृत्वमा आएका संस्थापक अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगर विशेष धन्यवादको पात्र र स्मरणीय रहनेछन् । जसको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व र अभिभावकत्वले लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन विवादरहित ढङ्गले सम्पन्न गरे ।

माउ पार्टीले अधिवेशन गर्न दिएको समय सीमालाई १३ वटा कांग्रेसका भ्रातृ सङगठनहरूमध्ये २०८१ असार १५ लाई मुश्लिम संघ र आदिवासी जनजाति संघले मात्र कार्यन्वयन गर्न सके भने अन्य ११ वटा संघहरू आफ्नो कर्तव्यमा चुकेका छन् । यसर्थ पनि महासंघले दिएको सन्देश नेपाली कांग्रेसको लागि फलदायी बन्ने निश्चित छ । जसको मूल्याङ्कन समयक्रममा पार्टीले गर्ने नै छ । 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्थापित गराउन कदमजमको शुरूआत गर्नुको साथै २०५५ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, २०६४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ र तामाङ संघलाई भ्रातृ संस्थाको रूपमा स्थापित गराउने कार्य गरेको थियो । २०७९ मा नेपाल आदिवासी जनजाति संघको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गरी महासंघीय स्वरूपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ निर्माण भएको हो ।

कांग्रेसले पार्टी निकट आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्धित सबै संस्थालाई संयोजन गरेर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ बनाएको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न २० बुँदे सम्झौता गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलाई समेत अन्तरिम संसदबाट अनुमोदन गराउने कार्य भएको थियो ।

 महासंघले नेपालको ७७ वटै जिल्लामा लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको रूपमा संगठित बनेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा सघाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय तथा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको विधान २०७९ बमोजिम नेपालको आदिवासी जनजातिको सूचीमा रहेका ५९ जनजातिहरूमध्ये हालसम्म देशभरबाट १८ वटा जनजाति संघका संस्थाहरू महासंघमा आवद्ध छन् भने अन्य थपिने क्रममा छन् ।

देशभर छरिएर रहेको दलित समुदाय पनि महासंघीय अवधारणामा गोलबद्ध हुन छलफल चलाइरहेका छन् । यसर्थ आदिवासी जनजाति महासंघको महासंघीय ढाँचाको औचित्य पुष्टि हुँदै गैरहेको छ । पार्टीको तागत वृद्धि गर्ने काममा आदिवासी महासंघको नेतृत्व अब्बल देखिएको छ । 

लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको उद्घाटन सत्रमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जनजाति महासंघले अब पाँच लाख मतदाता आफ्नो समुदायको तर्फबाट पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यो आग्रहलाई आदिवासी जनजाति महासंघले अवश्य पूरा गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जनजाति महासंघको माग र लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले २०८० असार १५ र १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न विविध माग अघि सारेको सन्दर्भमा जनजाति मन्त्रालयको स्थापनाको माग पनि समेटेको छ ।
 
महासंघले भनेको कुरा यहाँ स्मरणीय छः ‘आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दछ । (आज घोषणापत्र बुँदा नं.१४) आदिवासी मन्त्रालयको माग गरेको विषयमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया उतपन्न गरेको छ । सो माग पनि समग्र आदिवासी जनजातिहरूको हितमा गरिएको अधिकार प्राप्तिको एउटा प्रयास हो । यसलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्ने र आगामी सरकार पार्टीको नेतृत्व र राज्यको हरेक तह र तप्कामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने नीति तय गरेर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाँदा मात्र जनजातिहरू र अन्य समुदाय कांग्रेसको पक्षमा दृढ रहने छन् अन्यथा सपना र भुलभुलैयाको राजनीतिले आकर्षित नगर्ला भन्न सकिन्न । 

कांग्रेसभित्र यतिबेला राजनीतिक चुनौती धेरै छन् । विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगतको ऐतिहासिक विरासत र विचारमा खिया लाग्न लागेको आरोप छ । यी सबैलाई चिरेर कांग्रेस अगाडि बढ्न विभिन्न समुदाय, दलित, जनजाति, महिला आदिको मुद्धाको व्यवस्थापनमा कांग्रेसले ध्यान दिनु जरुरी छ । राष्ट्रलाई राजनीतिक रूपमा सङ्कटका हर घडीमा नेतृत्व गर्ने, संघर्षको सदावहार अगुवाइ गर्ने कांग्रेस निरीह देखिनु निश्चय नै सुहाउने विषय होइन । 

जब जब नेपालमा जनजाति आदिवासीको आन्दोलन कमजोर र मत्थर हुँदै जान्छ तब तब प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि धावा बोलिन्छ । सम्झौता कागतमा सीमित बन्छ । आदिवासीहरूको जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षमा आक्रमण हुन पुग्छ । अधिकार कटौतीको बहाना बनाइन्छ ।
 
प्रणालीको दोष देखाएर पहिचानमाथि तुरूप फ्याँकिन्छ जस्तो हालसालै कोशी प्रदेश नामकरण त्यस्तै अन्य प्रदेश मधेस प्रदेश अपवाद बाहेक जनजातीय पहिचान समाप्त गरेर प्रदेशको नामांकित गरियो । पहिचान सहितको संघीयता भन्ने मर्ममा घात भयो । सरकारी कामकाजी भाषामा वर्चस्वको कुरा गरेर अन्य भाषालाई पन्छाउने काम भएको छ । सडक विस्तारको नाममा जनजातिको बाहुल्य भएको क्षेत्रको जल, जङ्गल, जमीन र जडिबुटी खनिज पदार्थ र ऐतिहासिक सम्पदामा अतिक्रमणको प्रयासहरू भैरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतमाथिको आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकार खोस्न थालिएको पाइन्छ । 
आफ्नो पैतृक थलोबाट विविध कारणले विस्थापन गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिइने गरिएको छैन । आज पनि गाई र गोरुको मासु खाएको आरोपमा जनजाति समुदायका मान्छेलाई पञ्चायतकालीन कानूनको भूत लाएर थुन्ने, दुःख दिने काम रोकिएको छैन । 

हामी असहिष्णु बन्दैनौँ तर चुपचाप अन्याय सहेर पनि बस्दैनौँ । राज्यको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विभेद, उपेक्षा, तिरस्कार र बहिस्करण हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको विषय होइन । नेपाली कांग्रेसका नेतागणबाट जाति, समुदाय, भाषा संस्कृतिको ‘पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने’ स्वर्गीय भीमबहादुर तामाङ नेतृत्वले तयार गरेको विशेष र सर्वस्वीकार्य अवधारणालाई लागू गर्दै आदिवासीहरूको भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र परम्परालाई संरक्षण गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो ।

कुनै पनि समुदायको सत्व भनेको उसको पहिचान हो । हरेक समुदायको पहिचानलाई जीवन्त राख्दै सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र एकतालाई कायम राख्दै सबैको अस्तित्व रक्षार्थ लचकता अवलम्बन गर्दै विविधतामा एकताको मन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । प्रदेशको नामकरण गर्दा गरिएको भूललाई ‘रिथिंक’ र ‘रिभिजिट’ गर्न कांग्रेसले हिच्किचाउने र खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
 
मानवीय सभ्यताको जननीको रूपमा व्याख्या गरिएको आदिवासी जनजाति २०७८ को जनसंख्या अनुसार नेपालमा ३८ प्रतिशत जनजातिको जानसांख्यिक तथ्यांक भए पनि कतिपय व्यवहारिक रूपमा छुटेका र अन्यथा भएको जोड्दा अरू बढी हुन सक्ने देखिन्छ । यत्रो जनसंख्या भएको समुदायबाट राज्य संयन्त्रमा जुन किसिमको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने हो सो रूपमा हुन नसकिरहेको पार्टीमा पनि त्यस किसिमको प्रतिनिधित्व नरहेको अवस्थामा कांग्रेस गंम्भिर भएर सोच्न बाध्य बन्नै पर्छ । अन्यथा अन्याय हुन जान्छ । जनजातिले गर्ने भरोसा गुमाउने स्थिति पैदा हुन्छ ।
 
महासंघको उद्धेश्य आदिवासी जनजाति अन्तर्गत रहेका सबै जातजातिलाई सङ्गठित र प्रशिक्षित गर्दै समुन्नत समाज निर्माणगर्न लागिपर्ने पहल गर्ने, आदिवासी जनजातिलाई सशक्तिकरण गर्ने, आदिवासीहरूको नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण दिने, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादप्रति आस्था विश्वास जगाउँदै सुसूचित र सङ्गठित गर्ने, संविधानमा व्यवस्था गरिएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, विविधितामा एकताका साथ जातीय सद्भाव, सहिष्णुता र सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐक्यवद्धता र सद्भावलाई कायम राख्न आदिवासीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न दबाब सिर्जना गर्नेलगायत नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको ललितपुर घोषणापत्र २०८० मा समेटिएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउनेलगायत उद्धेश्य कार्य र योजना कार्यान्वयन गराउन महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्दै नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व अगाडि बढेको छ ।

नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो अधिवेशन जसरी निर्विवादित (सामान्य विवाद, अपवाद र बहुल समाज र विचारको प्राकृतिक स्वरूप भए पनि) सम्पन्न गर्यो । जसले कांग्रेसभित्र र समग्र कांग्रेसका भ्रातृसंस्थालाई एउटा शिक्षा दिएको छ । आदिवासी जनजाति संघले प्रदर्शन गरेको सहमतिको उच्चतम नमूना उच्च समझदारीमा सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट आजको राजनीतिको सबैभन्दा विशिष्ट उदाहरण हो ।

यस किसिमको समझदारी देशकै लागि अनुशरण गर्न लायक छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले महासंघीय ढाँचामा गएपछि गरेको महाधिवेशन नेतृत्व चयन मानक बनेर इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ । अब निर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो कुशल नेतृत्व क्षमता अर्को अधिवेशन गर्दासम्म कायम राख्न सक्यो भने आदिवासी जनजातिको अधिकारको आन्दोलनले सही मार्ग पक्रन सक्छ । सुसंगत इतिहास निर्माण गर्न हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सक्यौँ भने नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले दिने योगदान स्मरणीय बनिरहने छ । (लेखक नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)