पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरास्थित गण्डकी विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलो पटक एआई पढाउने भएको छ ।
यसका लागि विश्वविद्यालयले मास्टर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आर्टिफिसियल इन्ट्लीजेन्स कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सेप्टेम्बर महिना अर्थात भदौ १६ बाट एमआइटी एआईको कक्षा सुरु हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम सुरुआत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापाले एमआइटी एआई विषय समय सान्दर्भिक भएको बताए ।
प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले बजारले खोजेको शिक्षा उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिए । उनले बजारले खोजेको जस्तो शिक्षित जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आग्रहसमेत गरे ।
मन्त्री थापाले रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने दावी गरे ।
एमआइटी एआई कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरणसँगै प्रचारप्रसारको समेत आवश्यक्ता रहेको भन्दै मन्त्री थापाले विश्वविद्यालयलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गुणस्तरीय शिक्षालाई आत्मसात् गर्दै शैक्षिक आयाम र आयतनमा बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
विश्वविद्यालयका डीन कपील अधिकारीले एमआईटी एआईको आवश्यक्ता ठानेर नै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरे । उनले विश्वविद्यालयले प्राविधिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । एआईको अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पछाडि नपर्ने भनाइ उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा एआईको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यसहित विश्वविद्यालयले एमआईटी एआई कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । आइटीमा जति धेरै उत्पादन गरिएता पनि खपत हुने उनले बताए ।
रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले २०७६ सालबाट सञ्चालनमा आएको गण्डकी विश्वविद्यालयले छोटो समयमा नै फड्को मारेको जानकारी गराए ।
पोखरा-३२ मा आफ्नै संरचना खडा गरी आइटी र फार्मेसीको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको उनले बताए । ५ सय ७६ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा प्राप्त भएको उनले जानकारी गराए ।
विश्वविद्यालयले आविस्कार केन्द्रको समेत स्थापना गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५२ जिल्लाका विद्यार्थीको आवद्धता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
कुलपति गणेशमान गुरुङले आइटी पार्कलाईसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक्तालाई औंल्याए । विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्ने अनुदानमा उदार हुन प्रदेश सरकारलाई उनको आग्रह छ ।
