काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाए । कुल २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा उनले १८८ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरे, यो प्रतिनिधि सभामा कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ६८.३६ प्रतिशत मत हो ।

उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) लगायत दलले समर्थन गरेका थिए ।

असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले नियुक्तिपछि गरेको यो पहिलो सम्बोधन हो । त्यसैले उनको आजको सम्बोधनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । 

ओलीले के के बोले ?

आफ्नै दल सहभागी गठबन्धनलाई भत्काएर प्रमुख दुई दलबीचको दुर्लभ सत्ता साझेदारीबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आजको सम्बोधनमा करिब पौने घण्टा खर्चिएका थिए । योबीचमा उनले सरकार फेर्नुको कारण र सरकारको अबका पाँच प्राथमिकताको बारेमा बोले । यही बीचमा अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको दुई दलबीचको सहमतिको सात बुँदा अक्षरशः पढेर सुनाएका थिए । 

यो बीचमा उनले आफू सत्तामा आउनुभन्दा ठीक अघिको सामाजिक मनोविज्ञान २०४६ सालदेखिकै कमजोर रहेको दाबी गरे । केही योबीचमा केही आर्थिक तथ्यांकहरु प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई पुष्टि गर्न प्रयाससमेत गरेका थिए । 

सरकारको राजश्व मुस्किलले ७६ प्रतिशत मात्रै उठेको, व्यवसायीले लगानी गर्ने अवस्था नभएको, तरलता प्रशस्त भए पनि व्यवसायीमा लगानी गर्ने मनोबल नभएको, यसअघि को सरकारले स्टन्टबाज र ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ काम गर्ने गरेकोलगायत आरोप उनले लगाएका थिए । 

योबीचमा उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमतिको सात बुँदा अक्षरसः सार्वजनिक गरे । यो ‘ओपन–सेक्रेट’जस्तै भए पनि ठ्याक्कै के के लेखिएको थियो भनेर सार्वजनिक भएको थिएन । 

त्यसपछि उनले अबको सरकारको पाँच प्राथमिकताहरु विस्तृत रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । निकै साना उदाहरणसहित सार्वजनिक गरेका पाँच बुँदाहरु भने वस्तुगत भन्दा धेरै सारसंक्षेपमा आधारित थिए । 

यी हुन् ओलीका पाँच प्राथमिकता

सम्बोधनको क्रममा आगामी सरकारका पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गरे । उनले सार्वजनिक गरेका पाँच प्राथमिकताहरुमा (१) थालेको काम सक्ने, (२) आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, (३) गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, (४) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने, (५) ‘स्टन्ट’ होइन ‘इन्टेन्सन’ सही बनाउने आफू अग्लो हुन अरुलाई होचो बनाउने कोसिस नगर्ने रहेका छन् ।  

ओलीले हाम्रो देशमा विकास निर्माणको काम जहिले पनि भइरहेको हुने तर कहिले पूरा नहुने अवस्था रहेको भ १५ प्रतिशत पुगेको एएटा उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । आफूलाई बधाई दिनेहरुले फूलमाला लिएर आएको  प्रसंग सुनाउँदै उनले वार्षिक करोडौँको फूल आयात गर्ने गरेको प्रसंग जोडे । हामी नेपालमै किन फूल फूलाउन सक्दैनौँ भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । 

उनले व्यापार सन्तुलनको कुरा उठाए । ११ महिनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले १४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्बको निर्यात गरेको प्रसंग उल्लेख गरे । त्यसैले आयात प्रतिस्थापनलाई दोस्रो प्राथमितामा राखेको उनको भनाइ थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने बताए । 

हामी व्यवसायी मैत्री वातावरण तयार पार्नेछौँ। उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुमा सबै सेवा दिने र समयमा सेवा दिन नसउके कारण खोल्नुपर्ने र त्यसो नभएको पाइएमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसमेत बताए । स्टार्टअप, आईटी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न विद्यमान कानूनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन गर्ने र यसको सहजीकरणको लाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकद्वार प्रणालीको विशेष संयन्त्र तयार पार्ने बताए । 

उनले निजी क्षेत्रका उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । सहकारीको नियमन गर्ने, बचत परिचालन गराउने उनले बताए । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र ठूला पूर्वाधार निर्माण गरी पाँच ठाउँमा केन्द्रित गराउनेछु। र लगानीका लागि सरकारले विकास ऋणपत्रहरु जारी गर्नेछ। सम्मिलित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण, ब्लेन्डेन फिनान्स, एसेट मोविलाइजेसन जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने उनले बताए । 

ओलीले सरकारले सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा वन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्भागका रुपमा विकास गर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल बनाउने समेत उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, ओलीले कृषिको आधुनिककरण र व्यावसायीकरणमार्फत् उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्नेछौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि उनले बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनागर्ने, ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने रकम रोक्नेगरी काम थाल्ने उनले उल्लेख गरे । 

उनले ‘पहिले मोटरसाइकल धेरै आयात हुन्थ्यो, अहिले स्कुटर आयात हुन थालेको रहेछ’ र ‘कुखुराको मासुको खपतमा कमी आएको’ भनेर युवा त्यसमाथि पनि पुरुषहरु बाहिरिएको प्रसंग समेत जोड्न खोजेका थिए । वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको तर तथ्यांकको अभावमा यसको प्रभाव कहाँ कत्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने बताए । 

अघिल्लो कार्यकालमा ‘कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भनेर नारा ल्याएका ओलीले अहिले पनि त्यस्तै कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् । भोकमरीको अवस्था अन्त्य गर्नु सरकारको तेस्रो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । सडक मानवमुक्त नेपाल घोषणा गरेका ओलीले यसलाई फेरि त्यसलाई फेरि दोहोर्याएका छन् । ‘

उनले ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, सहन्नौँ’ भन्दै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान भन्ने बताए । रवि लामिछानेको सहकारी ठगीलाई संकेत गर्दै उनले भने ‘कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानूनी कारबाही अघि बढाउछौँ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौँ । सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारबाही गर्नेछौँ ।’

उनले कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलन र जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिने र न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेसमेत बताए । 

ओलीले जित्न नसकेको जनताको विश्वास

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा ओली २०७४ जत्तिकै शक्तिशाली अवस्थामा पुगेका छन् । त्यतिबेला उनले २०८ सदस्यको मत पाएका थिए । तर सात वर्षपछि संसदीय राजनीतिमा त्यही अवस्थामा पुनरागमन गरेका ओली जनताको विश्वासको हिसाबले भने धेरै नै तल झरेका छन् । संसदमा उनको सम्बोधनले उनलाई जनताले विश्वासको मत दिएको अवस्था देखिँदैनथ्यो । 

भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न दिन्न भन्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धताबीच भएका यती, ओम्नी, नारायणहिटी, पशुपति धर्मशाला, गिरीबन्धु टि–स्टेट जस्ता विषय र बिचौलीको भरमा आएका धितोपत्र बोर्ड लगायतको नियुक्ति प्रकरणले जसरी ओली विवादित बने अहिले सात वर्षपछि फेरि ‘भ्रष्टाचार गर्दिँन, गर्न दिन्न' भन्दा आफ्नै बचनले आफूलाई गिज्याइरहेको देखिन्थ्यो ।

फूल आयातको प्रसंग उठाउँदा बीचमा कसैले बोल्न पाएको भए अवश्य सोध्थे होला, ‘फूल फूलाउन चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो ?’

१६ वर्षअघिदेखिको कालीकोट–हुम्ला सडक नबनेको भनेर उनले कोमाथि प्रश्न उठाउन खोजे प्रष्ट थिएन, तर अरुमाथि एउटा औला उठाउँदा तीनओटा औंला आफूतिर फर्किएको उनले चाल नै पाएनन् । ‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने पुरानो वाक्यांश दोहोर्याउँदा सडक मानवमुक्त नेपाल कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न अहम् छँदैछ । 

ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र स्वायत्ततालाई बिर्से, स्थानीय सरकारको वडा तहले गर्नुपर्ने जनचेतना र प्रचारप्रसारको कामलाई संघीय सदनबाट विश्वासको मत लिँदा खर्चिए, जुन आवश्यक नै थिएन । 

ओलीले २६ प्रतिशतको सार्वजनिक ऋणलाई ४० प्रतिशतमा कसरी पुर्याइयो, दमक भ्युटावर र अनावश्यक सभाहलमा पैसा खन्याएर कसरी सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन चाहेनन् ।

हरिवंश आचार्यको ‘चोरको महत्व’को कमेडीसँग जोडिएर चर्चा हुनेगरी बोलेका कुरा अनुसार राज्यस्रोतको दुरुपयोग फेरि हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउनुको सट्टा नयाँ नयाँ नामका ऋण लिएर फेरि पनि सार्वजनिक ऋण बढाउनेतिरै उद्दत देखिएको भान ओलीले गराएका थिए । 

ओलीले कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको कुरा उठाउन छाडेनन् । यसको सट्टा न्यायाधीश र संवैधानिक परिषद्हरुको नियुक्तिमा अब भागबण्डा हुँदैन भनेको भए जनताले आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला, त्यो पनि आजको सम्बोधनले गरेको देखिएन । यी सबै प्रसंगले ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउँदै गर्दा पनि जनताको विश्वास भने पाउन नसकेकोजस्तो देखिएको छ । 

यिनै अवस्थाका कारण दुई तिहाईभन्दा धेरै सांसद भएको सत्ता पक्षभन्दा विपक्षी दलको स्वर ठूलो जस्तो देखिन्थ्यो । यतिसम्मकी भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मानव तस्करीको आरोप खेपिरहेकी उपसभामुखलाई रास्वपाले गरेको गरेको डिफेन्सलाई पनि स्वभाविक मान्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको थियो । 

सत्ता साझेदारहरुबीचको विश्वासको संकट छरपस्ट

अक्सर प्रमुख दलहरुबीच भएको सत्ता साझेदारी गोप्य राखिँदै आएको थिए । संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीबीच संविधान जारी भएपछि सत्ता परिवर्तन गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । त्यसपटक कांग्रेसले यो सहमति तोडेको थियो । 

२०७४ सालमा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच अढाई–अढाई वर्ष सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यो सम्झौतालाईसमेत बाहिर ल्याइएन । अन्त्ययमा ओलीले धोका दिए । पछि अदालतले पार्टी एकता बदर गरेर माओवादी छ्ट्टियो । २३ जना सांसद लिएर समाजवादी छुट्टै पार्टी बन्यो । प्रतिपक्षमा थन्किएको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनिदिन भन्दै जाने अवस्था त्यतिबेला भएको थियो । 

सत्ताको चाबी बुझाउन आएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई लिएर गठबन्धनमा जाँदा पनि तीन दलबीच २–२‘–१ वर्ष सत्ता साझोदारीको सहमति भएको थियो । तर, प्रचण्डले काँध फेर्दाफर्दै यो सहमति समेत पालना नहुने अवस्था भयो । पछिल्लो समय प्रचण्डले ‘अनेक गरिन्छ, सरकारलाई पाँच वर्षै लगिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

राजनीतिको त्यो विगतले नेताहरुलाई आफूबीच नै कति अविश्वास रहेछ भन्ने संकेत आजको ओलीको वक्तव्यले प्रष्ट पारेको छ । उनले यो सहमतिलाई सार्वजनिक गर्न संसद नै रोजे, त्यो पनि विश्वासको मत माग्ने बेलामा । यसले कांग्रेस सभापति देउवा त विश्वस्त भए होलान् तर यसले उनीहरुप्रतिको विश्वासको संकट भने छरपस्ट पारिदिएको छ ।