काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरूले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् । मंगलबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै पनि कम्पनीहरुले कर चुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताए । 

उनले कर चुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने बताए । उनले करदाता सबै इमान्दार नभएको बताए । उनले अहिले एसेसमेण्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरू अदालतमा गएको देखिएको बताए । 

उनले २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला,उच्च,पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले आन्तरिक राजश्व विभागको प्रशासनिक अदालतमा १ हजार ७६३ प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा रहेको बताए । 

उनले भने,‘करदाता सबै इमानदार हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिले एसेसमेन्ट गरेको कर अहिले तिर्नुभन्दा पछि दिँदा राम्रो हुने देखेर करदाताह अदालतमा गएको देखिन्छ । २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला,उच्च,पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा बाँकी छन् । विभागमा पनि १० वर्ष पुराना मुद्दाहरू बाँकी छन् । ईयुको कारणले नभएर अरू कारणले हुनसक्छ । कति चाँडो मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक राजश्वको विभागको प्रशासनिक अदालतमा १७६३ मुद्दाहरू प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा छ । प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर पनि जान्छ । अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाउने र टुङ्गो लगाउनुपर्छ । समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । कर अधिकृतले एकैपल्टमा बिना अभ्यास,कारण करण निर्धारण गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हो । मुद्दाहरूको छिनोफानो गरपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्छ । कर चुक्ताको विषय छ । कुनै पनि कम्पीहरुले कर चुक्ताको प्रमाण लिनुपर्छ भन्ने छैन । जसलाई आवश्यक छ उसैले बजाउने हो । कर चुक्ता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन । ६३ लाख करदाता हुनुहुन्छ । घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पिन्ट हुन्ट । हिसाब मिलान नहुँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन ढिला भएको हो ।’ 

उनले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।