काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले बेरुजु नरहोस् भन्नेकुरामा जोड दिएर काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभा बैठक (सिनेट) मा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताए । बेरुजुको मात्रा बढी देखाएर केही फाइदा नरहेको भन्दै डिक्लियर बेरुजुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा संसदमा छलफल गरिरहेको बताए । 

उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको बेरुजु नबढेको पनि बताए । उनले अहिले त्रिविको बेरुजु २८ अर्बको देखिएपनि २ वर्षको संपरीक्षण गर्न नपाउँदा ६ अर्ब बढी बेरुजु देखिएको बताए । उनले २ वर्षको संपरीक्षण गर्ने हो भने २२ अर्बमात्रै बेरुजु रहेको बताए । बेरुजु बढेर भयावह स्थिति भएको नभइ पहिलाको स्थितिमा खासै सुधार ल्याउन नसकिएको बताए । 

उनले भने, ‘यो २८ अर्ब बेरुजु भनेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन भनेको २०७५ सालको प्रतिवेदन हो । ६ वर्षअघिको । अहिले महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन आइसक्यो । ५५ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु २८ अर्ब नै थियो । त्यसलाई घटाउन खोज्दा कहिले २६ अर्बसम्म बेरुजु घट्यो । तर फेरि बेरुजु २८ अर्बमा नै छ । बेरुजु बढेर भयावह स्थिति भएको होइन । पहिलाको स्थितिमा खासै सुधार ल्याउन सकिएको छैन । संपरीक्षण विश्वविद्यालयलाई कानून संशोधन गर भनेको होइन । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महालेखा परीक्षकले परीक्षण गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर त्यो संसदमा आइसकेपछि फेरि संपरीक्षण गर्नुपर्दैन भन्नेकुरा कतिपय सिग्नेचर छुटेको, कतिपय के छुटेको र नमिलेको कुराहरु, मिलाउन सकिने कुराहरु हुन्छ । बेरुजु फछ्र्यौटका लागि । लगभग ६ अर्ब त्रिभूवन विश्वविद्यालयको बेरुजु फछ्र्यौट भएको स्थितिमा छ । अहिलेको यथार्थ बेरुजु भनेको २२ अर्ब लगभगको स्थितिमा छ । तर २२ अर्बको स्थितिलाई महालेखा परीक्षणले संपरीक्षण गरिदिन पायो भने त्यो क्लियर हुन्छ । संपरीक्षण गर्न नपाएको हुनाले २८ अर्ब नै रहन गएको छ भन्नेकुरा बजेटमा प्रश्तुत भएको हो । यो राम्रो कुरा होइन तर ५५ देखि ६१ सम्म आउँदा सरदरमा १ अर्ब घटेको देखिन्छ । दुई वर्षको संपरीक्षण हुन नपाउँदा ६ अर्ब बजेट लेखा परीक्षणबाट उत्तिर्ण हुने बजेट नपाएर २८ अर्ब भएको हो । बेरुजुको भोलुम बढी देखाएर केही पनि फाइदा छैन । डिक्लियर भएको भोलुमलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हामी संसदमा छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले सबैतिर बेरुजु नरहोस् भन्नेकुरामा जोड दिइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्दा कुनै समस्या नआउने पनि स्पष्ट पारे । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमै गएर समस्याहरु जुध्ने भएकाले विश्वविद्यालयका समस्या विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याइ धाइरहनु भन्दा प्रधानमन्त्री नै कुलपति भएको खण्डमा सिधा सम्पर्क रहने जिकिर गरे ।