काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानून व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

‘दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने,‘संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो ।’

एसोसिएसनको गत जेठको पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सुधारका लागि विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले राज्यका अङ्गको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमा समस्या हुन्छ ।’ उनले न्यायालयको पुनःसंरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाइसक्नुपर्ने बारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले उक्त अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे । 

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाशीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाए ।

संवैधानिक इजलाशमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिाएका मुद्दाहरू मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।

भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वसांसद् रामनारायण विडारीलगायत उपस्थित थिए।